कर्णाली प्रदेशमा मध्य असारसम्म ४० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । समयमै मनसुन सुरु भएपनि रोपाइँका लागि पर्याप्त पानी नपर्दा असार १५ सम्म पनि प्रदेशभर आधा प्रतिशत रोपाइँ हुन सकेको छैन । कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार असार १५ सम्म कर्णालीभर ३९ दशमलव १४ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा रोपाइँका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णालीमा कुल ४१ हजार पाँच सय २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धाना रोपाइँ हुने गर्छ । कर्णालीमा पछिल्लो समय धान उत्पादनसँगै खेती हुने क्षेत्रफलसमेत घट्दै गएको छ ।

कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पाँच दशमलव ४२ प्रतिशतले धान उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेको छ । यस्तै, सोही अवधिलाई तुलना गर्दा १३ दशमलव ८९ प्रतिशत धानको उत्पादन र सात दशमलव आठ प्रतिशत धानको उत्पादकत्व घटको देखिन्छ । कर्णालीमा धान खेती विस्तारमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेपनि यो तथ्यांक सकारातमक नभइको बताइन्छ ।

विशेष गरी कर्णालीको भूवनोटका कारण सिंचाईको असुविधाले रोपाइँदेखि उत्पादनसम्म असर पर्दै आएको छ । सरकारले वर्षेनी कर्णालीको सिंचाई प्रणाली सुधारमा ठुलो रकम खर्चेको दावी गरेपनि लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरले समयमा पानी नपर्ने, परेपनि अत्याधिक वर्षा हुने, किसानहरु परम्परागत खेती प्रणालीबाट माथि उठ्न नसक्नु जस्ता समस्याले वर्षेनी धान उत्पादनमा ह्रास हुँदै गइरहेको छ । कर्णालीको कृषियोग्य भूमिमा प्राथमिकताको आधारमा उपयुक्त प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिदै आएको बताइन्छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन पनि हुने गरेको छ । तर देखिने गरी प्रतिफल हासिल भएको अवस्था भने छैन ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कुल क्षेत्रफल ३० लाख २० हजार नौ सय हेक्टरमध्ये दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, त्यसमध्ये ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टरमा खेतीपाती हुँदैन्, बाँझै छन् ।’ प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुको प्रमुख कारण सिँचाइ अभाव हो, जुन मन्त्रालयले तयार पारेको १० वर्षे कृषि रणनीतिमै उल्लेख छ ।

कर्णालीमा खेती गरिने कूल जमिनमध्ये जम्मा १९ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३८ हजार दुई सय ३३ हेक्टरमा मात्र वर्षभरि सिंचाई सुविधा छ । १५ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार चार सय सात हेक्टरमा मौसमी सिंचाई गरी ३४ दशमलव २२ प्रतिशतमा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मौसमी प्रतिकूलताका कारण उत्पादनमा आएको गिरावट र सिंचाईको अभावका कारण कर्णालीमा वर्षेनी झण्डै ३९ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपूग हुन्छ ।

यो खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट हेर्दा संकट निम्तने संकेत हो । यसतर्फ बेलैमा ध्यान पु¥याई सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्र्दछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाएसम्म कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन ।