कर्णालीको प्रख्यात उब्जनी मार्सी । जो देशविदेशका भान्सामा विशेष परिकारकै रुपमा पाक्छ । तर, पोषिलो र रसिलो मार्सीको बीउ उमार्नेदेखि उत्पादनसम्म किसानको संघर्ष पीडाले भरिएको छ । मार्सीको राजधानी जुम्लालाई १८ वर्षअघि २०६४ प्रांगारिक जिल्ला घोषणा गरियो । अनि विषादी प्रयोगमा पूर्णरूपमा रोक लगाईयो । त्यसको केहि समयमै घाँटीमरुवा (नेकब्लास्ट) देखापर्यो । झण्डै ८० हेक्टरमा लहलह झुलेका बालासहितका धानका बोट सखाप भए ।

तातोपानी गाउँपालिका–४, ५ र ६ तथा चन्दननाथ नगरपालिका–९ का किसानले त्यसअघि त्यस्तो समस्या भोगेकै थिएनन् । विश्वकै उच्च स्थानमा धानखेती हुने प्रख्याती कमाएको छुमचौरको रैथाने मार्सी जोगाउन र मौसमी प्रतिकूलताबाट जोगाउन स्थानीय सरकारको ठोस् योजना छैन् । प्रांगारिक र रैथानेवाली कृषि तथा पशुपंक्षीको संरक्षण प्रवद्र्धन स्वरुप प्रत्येक वर्ष परियोजनाकै रुपमा संचालन हुने गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तारा बरालका अनुसार जलवायु परिवर्तनलाई नै सम्बोधन हुनेगरी कुनै योजना र बजेट छैन् । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले कणालीको रैथाने जात मात्रै होइन पछिल्ला वर्षहरुमा रोपिएका नयाँ र उन्नत प्रजातिका धान उत्पादन पनि घट्दो क्रममा छ ।

प्रदेशभर ४६ हजार तीन सय २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ । कुल ३७ हजार चार सय ४४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १५ हजार दुई सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्णालीमा वर्षेनी झण्डै तीन लाख १६ हजार तीन सय ९१ मेट्रिकटन धान उत्पादन हुन्छ । यहाँका कुल तीन लाख ५५ हजार दुई सय ५५ घरधुरीमध्ये तीन लाख दुई हजार ६ सय ४० परिवार पूर्ण रूपमा कृषि पेसामा आश्रीत छन् । तर ६९ दशमलव ५ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो कृषि उत्पादनले बर्षभरी खान पुग्दैन ।

स्थानीय उत्पादनले मात्रै नथेगेपछि माथिल्लो कर्णालीमा बार्षिक ३९ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अभाव हुन्छ । प्रदेश राजधानीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कर्णालीका लागि निर्धारण गरिएको कोटा अनुसार वर्षेनी एक लाख क्विन्टल चामल बाह्य जिल्लाबाट आयात हुन्छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक भन्छ ‘कर्णालीको कुल क्षेत्रफल ३० लाख २० हजार ९०० हेक्टरमध्ये दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, त्यसमध्ये ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टरमा खेतीपाती हुँदैन्, बाँझै छन् ।’

प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुको प्रमुख कारण सिँचाइ अभाव हो, जुन मन्त्रालयले तयार पारेको १० वर्षे कृषि रणनीतिमै उल्लेख छ । कर्णालीमा खेती गरिने कूल जमिनमध्ये जम्मा १९ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३८ हजार २ सय ३३ हेक्टरमा मात्र वर्षभरि सिंचाई सुविधा छ । १५ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार ४ सय ७ हेक्टरमा मौसमी सिंचाई गरी ३४ दशमलव २२ प्रतिशतमा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मौसमी प्रतिकूलताका कारण उत्पादनमा आएको गिरावट र सिंचाईको अभावका कारण कर्णालीमा वर्षेनी झण्डै ३९ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपूग हुन्छ । विशेष गरी कर्णालीको भूवनोटका कारण सिंचाईको असुविधाले धान खेतीदेखि उत्पादनसम्म असर पर्दै आएको छ । सरकारले वर्षेनी कर्णालीको सिंचाई प्रणाली सुधारमा ठुलो रकम खर्चेको दावी गरेपनि लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको अवस्था छ । यो सकारात्मक पक्ष होइन । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।