सुशील खड्का
सुर्खेत, २४ असार ।  वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको भूमीगत पानीको मुख्य स्रोत उत्तरी जलाधार क्षेत्र हो । उपत्यका भएर बग्ने नेवारे, इत्राम, खोर्के, सोलीघोप्टे र आँपडाली खोला हुन् । यी खोलासँगै उत्तरी क्षेत्र गढीदेखि सिद्धपाइला र जर्वुटाको डाँडासम्मको संरक्षित सामुदायिक वनमा पर्ने पानी नै उपत्यका भएर बग्छ ।

अन्य समयभन्दा वर्षात्मा उत्तरी क्षेत्रको पानी सिधैँ बाढीको रुपमा बगेर आउँदा उपत्यकाको तल्लो क्षेत्र र खोला किनारामा क्षती पुरयाउछ । वीरेन्द्रनगरमा सर्वाधिक पानी सन् २०१४ मा परेपछि ठूलो मानवीयसँगै धनको क्षती पुगेको थियो । ५१ वर्षपछि सुर्खेत उपत्यकामा ४२३.१ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको रकर्ड छ ।

वीरेन्द्रनगरमा त्योभन्दा अघि सन् १९८६ मा २८१.२ र १९६३ मा ३७६ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको रेकर्डमा देखिन्छ । सन् २०१४ को बाढीले ठूलो क्षती पुरयाउनुको मुख्य कारण उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरणले उत्तरी क्षेत्रबाट भएर आउने पानीको बहाव जमीनले सोस्न नसक्नु नै हो ।

साथै, खोला किनारा अतिक्रमण हुनु र घर तथा सडक संरचनाले जमिन खुम्चिनु पनि हो । वीरेन्द्रनगर उपत्यका शहरोन्मुख हुँदैगर्दा खाली जमिन विस्तारै कंक्रिटमा रुपान्तरण भइरहेको छ । खानेपानीको दीर्घकालिन समाधान नहुँदा उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोत सकिदैछ । हरेक घरमा भूमिगत कुवा र डिपबोरिङका कारण उपत्यकाको पानीको स्रोत ह्रास हुनेक्रम बढ्दो छ ।

बढ्दो शहरीकरण र विकासका कामलाई रोक्न नसकिने भएकाले उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोत बढाउन भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले उत्तरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना निर्माण गरेको छ । वीरेन्द्रनगरको निकास खोलामा पानी बगेर आउने उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । हाल सञ्चालन गरिरहेका गतिविधिभन्दा उपत्यकाको भूमिगत पानीको दीर्घकालिन समाधान गर्न कार्यालयले गुरुयोजना तयार गरेको हो ।

उत्तरी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा भूक्षय र पहिरोको जोखिम तथा वन क्षेत्र रहेकाले संरचना निर्माणमा पनि उत्तिकै चुनौती छ । प्रविधिमैत्री संरचना निर्माणले माथिल्लो क्षेत्रबाट उपत्यकामा बग्ने पानीलाई केही हदसम्म त्यहीँ रोक्दा जमिनले सोस्ने र उपत्यकामा पानीको स्रोत बढ्ने सुनाखरी रिसर्च कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.का प्रतिनिधि डा. प्रदिप पौड्याल बताउँछन् । यसका लागि उत्तरी क्षेत्रमा रिचार्ज पोखरी र खोलाहरुमा साबा ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने गुरुयोजनाले समेटेको छ ।

‘खोल्साहरुमा गहिरो हुन नदिन र बाढीसँगै बग्ने ग्रागन रोक्न चेक ड्याम निर्माण गर्नुपर्छ,’ पौड्याल भन्छन्, ‘फोरलेन सडकको माथिल्लो क्षेत्र ६३ प्रतिशतले घर र सडकले भरिसकेकाले उत्तरी क्षेत्रभन्दा तलको पानी भूमिगत हुन कठिन भयो । अब बनाउने संरचनामा नयाँ प्रविधि अनुरुप बनाउन जरुरी छ ।’

गुरुयोजनाले उत्तरी क्षेत्र र उपत्यकामा गर्नुपर्ने दीर्घकालिन संरचनाहरु कसरी निर्माण गर्ने भन्ने समेटेको छ । उपत्यकामा अब निर्माण हुने सडक र नालाहरुको पानी सिँधै निकाश दिनेभन्दा कसरी पानी त्यहीँबाट जमिनमा भूमिगत बनाउने भन्नेगरी संरचना बनाउन सुझाएको छ ।

घरको छत वा भान्साको पानीलाई घरकै क्षेत्रमा भूमिगत हुनेगरी नीति स्थानीय तहले बनाउन सकिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पानी स्रोत संरक्षण, पहिरो र भुक्षय नियन्त्रण, वर्खाको पानी जमिनमा प्रवेश गराउने लगायत सुझाव गुरुयोजनामा छ ।

बाढी, पहिरो, विपद् व्यवस्थापन, नदी खोलाको सिमाङ्कन गर्न र पानीका मुहानको पहिचान गर्नका लागि जलाधार संरक्षण गुरुयोजना बनाइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको १, ४, ५ ७ र १२ वडाको माथिल्लो भागलाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ ।

कति जल संरक्षण गर्ने, कति पानीका मुहानको संरक्षण गर्ने, पानीका मुहान कहाँ–कहाँ छन् पत्ता लगाउने, ती मुहानको व्यवस्थापन र उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने निर्धारण गुरुयोजनामा गरिएको छ । गुरुयोजना पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा ६० करोड बजेट खर्च हुनेछ ।

‘उत्तरी जलाधारको संरक्षण पहिलो प्राथमिकता’

शिखर चपाई, प्रमुख, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, सुर्खेत

बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि विगतबाट नै विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । सामुदायिक वनसँगको समन्वयमा उत्तरी जलाधार क्षेत्रमा यो वर्ष पाँच वटा पोखरी निर्माण, ड्याम तीन वटा र चेक ड्याम १२ निर्माण गरिसकेका छौं । वीरेन्द्रनगर उपत्यका बसोबासीको रोजाइँको शहर बनिरहँदा यहाँ अहिले भूमिगत पानीको स्रोत घट्दो क्रममा छ ।

उपत्यकामा संरचनाहरु बढ्दै जाने र उत्तरी क्षेत्रमा वर्षात्मा ठूलो पानी परुयो भने तल डुवानको चपेटा खेप्नुपर्ने परिस्थिति छ । दीर्घकालिन सोच राखेर उत्तरी क्षेत्रको संरक्षरण र बाढीको समस्या निराकरण गर्न गुरुयोजना बनाएका हौं । यसको मुख्य लक्ष्य नै पानीका मुहानको पहिचान गर्ने, तीनको संरक्षण र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो ।

उपत्यकाका मुख्य उत्तरी क्षेत्रका खानेपानीका स्रोत नेवारे, खोर्के, इत्राम, आँपडाँली र सोलीघोप्टे खोलालाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । अब गुरुयोजनाअनुसार योजना र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिँदै लगिनेछ । यसले राजधानीमा खानेपानीको खपत बढिरहँदा सुक्दै गइरहेका खानीपानीका मुहानको संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘अब भूमिगत पानीको संरक्षरण गर्नेगरी संरचना बनाउँछौं’

मोहनमाया ढकाल, प्रमुख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत

कर्णालीबासीको रोजाइँको शहर वीरेन्द्रनगर बन्दै गर्दा चुनौतीका चाङ थपिरहेका छन् । बढ्दो शहरीकरणले नागरिकहरुलाई सहज बनाउन सडक पूर्वाधारसँगै अन्य कामहरु तिव्र गतिमा भइरहेका छन् । तर उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोत घट्दै जाँदा उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नमा स्थानीय सरकार गम्भीर बनेको छ । हामी एक्लैले मात्रै भूमिगत पानीको स्रोत बढाउन सक्दैनौं ।

तर प्रदेश र संघ सरकारसँगको समन्वयमा उत्तरी जलाधारको संरक्षण गर्नमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं । उपत्यकाको दीर्घकालिन खानेपानी समस्या समाधानका लागि भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना अघि बढाइसकेका छौं । तर नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा अल्पकालिन रुपमा खानेपानीको सहज पहुँचका लागि डिप बोरिङबाट वितरण प्रणाली शुरु गरिसकेका छौं ।

भविष्यमा भेरीको पानी वितरण शुरुपछि ति संरचनाहरु बन्द गर्ने र भूमिगत पानीको स्रोत बढाउन नगरपालिकाले सोचिसकेको छ । अब बन्ने घर वा सडकहरुबाट पानीको निकाश सिँधै हैन् कसरी जमिन भित्रै प्रवेश गराउन त्यस्ता खालका संरचना निर्माणमा हाम्रो ध्यान गएको छ ।

कम्तिमा नालाहरुमा निर्माण गर्दा त्यहाँबाट बग्ने पानीलाई जमिनले नै सोस्ने गरी बनाउने संरचना बनाउनतर्फ छलफल प्रारम्भ भएको छ । अहिले घरको छतको पानी सिँधै बाहिर फाल्नेभन्दा भूमिगत बनाउनुपर्छ भनेर नक्सा पास प्रक्रिया कसिलो बनाएका छौं ।

‘उपत्यकामा पानीको स्रोत बढाउने उपयुक्त विकल्प जलाधारको संरक्षण’

यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री

सुर्खेत उपत्यकामा बढ्दो खानेपानी सङ्कट टार्न उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन नै उपयुक्त विकल्प हो । वीरेन्द्रनगरको भविष्य जलस्रोतको दीर्घकालीन सुरक्षासँग जोडिएकाले यसको व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान जानुपर्छ । पानीको स्रोत क्षेत्र नै नासिएपछि समाधान खोजेर पाइदैन् । तसर्थ संरक्षणमुखी नीतिमा जोड दिनुपर्छ । सामुदायिक वनहरूमा रहेका प्राकृतिक वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

उत्तरी भेगको जलाधार क्षेत्र जहाँ स्रोतहरू छन् त्यहाँ संरक्षण नगरी समाधान सम्भव छैन । ढलेका रूख र सडेका रूख बाहेक अन्य वनस्पतिको कटानीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जलाधार क्षेत्रको वैज्ञानिक संरक्षण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना निर्माणलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, वन उपभोक्ता समूह, विज्ञ, नागरिक समाज र प्रदेश सरकारबीच बलियो सहकार्य आवश्यक छ ।

जलाधार क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण, भू–क्षय न्यूनीकरण, पानीको पुनःभरण क्षमता अभिवृद्धि र वन सम्पदाको दिगो उपयोगका लागि गुरुयोजना कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ । उपत्यकाको खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न गुरुयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा लिएको छु ।