सम्पादकीय : कर्णाली कोरिडोरले प्राथमिकता पाओस् !

राष्ट्रिय सडक संजालसँग नजोडिएको एक मात्र हुम्ला जिल्ला उत्तर दक्षिण त्रिदेशीय (नेपाल–भारत–चीन) सडक संजालसँग जोडिएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक संजालसँग जोड्ने खार्पुनाथ गाउँपालिकास्थित चुवाखोलामा निर्माण सम्पन्न बेलीब्रिज उद्घाटन गरेसँगै कर्णालीमा त्रिदेशिय सडक संजाल विस्तार भएको हो ।
यो पुल उद्घाटन भएसँगै नेपालका ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार भएका छन् । मोटरेबल पुल निर्माणमा ठेकेदारले लापरवाही गरेपछि तत्काल सिमकोटलाई सडक संजालसँग जोड्न सरकारले नेपाली सेनालाई बेलीब्रिज निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सेनाले ३५ दिनमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेपछि हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक संजालमा आवद्ध गर्ने दशकौ अघिको प्रयास सफल भएको हो । हुम्लामा सडक पु¥याउन कर्णाली कोरिडोर नामाकरण गरी झण्डै दुई दशक बढीको निरन्तर प्रयासले अन्ततः मुर्तरुप लिएको छ ।
कर्णाली कोरिडोर सञ्चालनमा आएपछि दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको जमुुनाह नाकादेखि उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सिमावती क्षेत्र हिल्सासँग ‘साउथ एन्ड नर्थ एक्सिस गोर्थ’ रोडका रुपमा त्रिदेशीय मार्ग विस्तार हुनेछ । यो सडक लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित सिमावर्ती क्षेत्र जमुनाह नाकाबाट प्रारम्भ भई हुम्लास्थित चीनको सिमावर्ती क्षेत्र हिल्सा क्षेत्र पुगेर टुंगिन्छ ।
२६ वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको यो सडक प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि चार सय १० किलोमिटर उत्तरमा दुरी तय गर्दछ । कर्णाली कोरिडोरले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट र सुदुरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्ला हुँदै हुम्लालाई जोड्दछ । सरकारले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यो प्राथमिकतामा नेपाल मात्र होइन, चीनले पनि बल लगाएकै छ । १९ मंसिर २०८१ मा नेपाल र चीन सरकारबीच बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएका १० वटा परियोजना सम्झौताको सूचीमा हिल्सा—सिमकोट सडक पनि परेको छ ।
यसरी हेर्दा चीनले पनि हिल्साबाट कर्णाली छिर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हिल्सादेखि सिमकोटहुँदै वीरेन्द्रनगर तिब्बत ओर्लिएमा त्यहाँबाट भारतको रुपैडिया पुग्न पनि नजिक पर्छ । खासमा नेपालहुँदै भारतीय बजार प्रवेश गर्न चीनका लागि छोटो दूरी यही मार्ग हुने देखिन्छ । सात प्रदेशमध्ये भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णाली प्रदेश यही योजनाअनुसार त्रिदेशीय व्यापारिक हब बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
कर्णाली कोरिडोर कर्णालीका लागि मात्र नभई सिङ्गो देशको रुपान्तरणकारी अर्थतन्त्रको मियो भएको जानकार बताउँछन् । दुई दशक लामो अनवरत प्रयासले सार्थकता पाएको भएपनि आगामी दिनमा सडक स्तरोन्तीको काम कुन गतिमा अघि बढ्छ त्यसले सिङ्गो आयोजनाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । शिलान्यास गर्दा तामझाका साथ गर्ने तर आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान नदिने पुरानौ रोग हो ।
कर्णाली कोरिडोरले बोकेको रणनैतिक महत्वलाई बुझेर स्तरोन्तीको कामलाई तीव्रता दिन सके यसले पक्कैै ट्टपनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा नयाँ इट्टा थप्नेछ । उत्तर र दक्षिणका छिमेकी देशलाई छोटो दुरीमा जोड्ने कर्णाली कोरिडोर विस्तारसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारी, ढुवानी लागतमा कमी, स्थानीय कृषि उत्पादको बजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच, सुरक्षित सडक कनेक्टिविटी तथा पर्यटन विकासमा ठुलो टेवा पुग्नेमा दुई मत छैन ।






