सुर्खेत, ३० असार ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१०, स्थित जनज्योति कृषि तथा पशु सहकारी संस्था लिमिटेडले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपंक्षी विकास निर्देशनालयबाट ४२ वटा भैंसी पूर्ण अनुदानमा लिएको थियो ।

गोठ सुधार र अनुदानमा भैंसी खरिद गर्न निर्देशनालयबाट ५० लाख विनियोजन भएकोमा ४९ लाख खर्च भएको छ । तर अहिले यसरी वितरण गरिएका भैंसीको अवस्था के छ भन्ने बारे स्वयम सहकारी नै अनविज्ञ बनेर बसेको छ । केही वर्षअघिसम्म सहकारीबाट वितरित भैंसीको अनुगमन गर्ने गरेको भएपनि अहिले ति भैंसी कुन अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा स्वयम् बेखबर छन् सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ईश्वरभक्त सुनार ।

उनले अनुदानमा वितरण गरिएका भैंसी किसानले पालिरहेको दावी गरे, तर कहाँ कति किसानले भैंसी पालिरहेका छन् भन्ने बारेको एकिन तथ्यांक उनीसँग छैन । यस्तै, यही आर्थिक वर्षमा तामाचुली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड सिम्ता गाउँपालिका–७, सुर्खेतले ७० प्रतिशत पशुपंक्षी निर्देशनालय र ३० प्रतिशत किसानको लगानी साझेदारीमा भैंसी वितरण गरियो ।

भैंसी वितरण गरिएको केही समयसम्म अनुगमन गरेको तर अहिले ति भैंसीको अवस्था के छ भन्ने बारेमा यो सहकारी पनि अनविज्ञ छ । ‘केही वर्ष हामीले अनुगमन ग¥यौं । तर अहिले ती भैंसी बेचिए, मरे वा किसानले पालेकै छन् भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा भएन,’ सहकारीका अध्यक्ष झुपहादुर बुढामगरले भने । उनका अनुसार सहकारीमार्फत समूहमा आवद्ध सदस्यलाई ५० लाख अनुदानमा ५६ भैंसी खरिद गरि विवतरण गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भेरी कृषि बजार सहकारी संस्था लिमिटेड गुर्भाकोट नगरपालिका–९, सुर्खेतले पशुपंक्षी विकास निर्देशनलयको ४९ लाख अनुदानमा भैंसी खरिद गरि वितरण गरको छ । सहकारीमार्फत विरतण गरिएका ७६ मध्ये अधिकांश भैंसी ६ वर्षमै हराएका छन् । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लालबहादुर डिसीले ५० प्रतिशत पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय र ५० प्रतिशत किसानको लागत साझेदारीमा भैंसी खरिद गरिएको बताउँछन् ।

धनगढीस्थित एक व्यवसायी फर्मबाट मुर्रा जातको भैंसी खरिद गरिएको उनले बताए । सहकारीका अध्यक्ष डिसीले अहिले सहकारीमा आवद्ध १५/२० किसानले अनुदानमा वितरित भैंसीपालन गरिहेको दावी गरे । उनका अनुसार सहकारीमा आवद्ध नभएका अन्य वडाका किसानलाई समेत अनुदानमा भैंसी वितरण गरिएको थियो । यसरी वितरण गरिएका भैंसीको अवस्था अज्ञात छ । यस बारे आफू अनविज्ञ रहेको अध्यक्ष डिसीले बताए ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–७, स्थित मजुवा भैंसी पालन समूहलाई निर्देशनालयले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ५० लाख बजेट दिएको थियो । सो रकमबाट समूहमा आवद्ध किसानलाई २६ भैंसी र ३४ गाई खरिद गरी वितरण गरिएको थियो ।

यो भैंसीपालन फर्ममार्फत वितरण गरिएका अधिकांश भैंसी तथा गाई पनि लापत्ता छन् । ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेटले भैंसी तथा गाई खरिद गरी समूहमा आवद्ध सदस्यलाई वितरण गरेका थियौं,’ समूहका अध्यक्ष दिपप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘अहिले केहीले पालेका छन् । भैंसीले दूध नदिने भएर अधिकांशले हटाएका छन् । गाई भने पालेका छन् ।’ यो समूहले पनि अनुदानमा भैंसी तथा गाई वितरण गरिसकेपछि हालसम्म लाभग्राहीको गोठसम्म पुगेर अनुगमन गरको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१, मा निर्देशनालयले ५० भैंसी अनुदानमा वितरण गरेको थियो । तत्कालिन समयमा निर्देशालयले सिर्जनशिल समूहलाई भैंसी खरिदवापत ५० लाख बजेट दिएको थियो । उक्त बजेटबाट खरिद गरिएका भैंसी मात्रै हराएका छैनन्, भैंसी बाध्न निर्माण गरिएका आधुनिक गोठ बाख्राको खोरमा परिणत भएका छन् ।

कृषक छनौंटदेखि वितरणको जिम्मेवारी पाएको निर्देशनालयको बदमासीका कारण किसानले भैंसी काटेर खाएको आरोप छ । वितरण भएको केही समयमै भैंसीका गोठ रित्तिएपपछि तत्कालिन समयमा निर्देशनालय विवादमा तानिएको थियो । भैँसीपालनका लागि स्थापना भएको समूह अहिले अस्तित्वमा छैन । उक्त समूहको अध्यक्ष रमकला सार्की थिइन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१, का वडाध्यक्ष दिनेश खत्रीले अनुदान खान स्थापना गरिएको समूह अस्तित्वमा नरहेको बताए ।

यही आर्थिक वर्षमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकास्थित सुनद्वारी दुग्ध उत्पादन तथा वितरण सहकारी संस्था लिमिटेडले भैंसी खरिदका लागि ४० लाख अनुदान लिएको छ । रत्नलाल सुवेदी अध्यक्ष रहेको सहकारीले उक्त अनुदानबाट ६० भैंसी खरिद गरी वितरण गरेको थियो । यही सहकारीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि निर्देशनलयको ५० लाख अनुदान बजेटबाट ४९ भैंसी खरिद गरेर बाँडेको थियो । बिडम्बना यस सहकारीबाट वितरण भएका भैंसीका गोठ रित्ता छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सञ्जिवनी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड वीरेन्द्रनगर–२, कोलडाँडाले ४० वटा अनुदानका भैंसी लिएको थियो । ४० लाख सहकारी र ४० लाख निर्देशालयको अनुदानमा सहकारीले आफ्नै फर्म बनाएर भैंसीपालन सुरु गरेको थियो । उक्त सहकारीले भने सहकारीका सेयर सदस्यसँगको सहकार्यमा अहिले पनि भैंसीपालन गर्दै आएको दावी गरेको छ ।

सहकारीका अध्यक्ष बलबहादुर रोकायाले सहकारीको फर्मबाट उत्पादित दूध स्थानीयस्तरमै खपत हुने गरेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा निर्देशनालयले चार सहकारी तथा पशुपालन समूहलाई भैंसी खरिदवापत अनुदान बाँडेको छ । जसमा राधाकृष्ण गाई भैंसी फार्म गुर्भाकोट–१३ ले ६ वटा भैंसी खरिदमा पाँच लाख अनुदान दिइएको छ ।

यो समूहले भने अनुदानको दुरुपयोग गरेको छैन । साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लेकवेशी नगरपालिका–१, ले २० लाख अनुदानमा खरिद गरिएका ३० भैंसी पनि अस्तित्वमा छैनन् । सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी फौजाका अनुसार वितरण गरिएका भैंसी किसानले हटाएका छन् । यही आर्थिक वर्षमा नवलक्ष्मी सानाकिसान कृषि सहकारीलाई २० भैंसी खरिदमा २० लाख, रतु भैंसीपालन फर्मलाई ३० भैंसी खरिदमा २० लाख अनुदान दिइएको निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६ सहकारी तथा पशुपालन समूहलाई भैंसी खरिदमा अनुदान दिइएको छ । जसमा सञ्जिवनी कृषि तथा पशुपालन सहकारीलाई ५० भैंसी खरिदमा ४० लाख, बिर्खम गाई/भैंसी पालन कृषक समूहलाई ४३ भैंसी खरिदमा ४२ लाख, भरिपूर्ण कृषि बहुमुखी सहकारी संस्थालाई ३५ भैंसी खरिदमा ३७ लाख, भेरी पशु तथा कृषि उत्पादन प्रशोधन सहकारी संस्थालाई ४९ भैंसी खरिदमा ५० लाख अनुदान दिइएको छ ।

त्यस्तै, विउरानी कृषक समूहलाई ५० भैंसी खरिदमा ५० लाख र हरियाली कृषि बजरा सहकारी संस्थालाई ५० भैंसी खरिदमा ४२ लाख अनुदान दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई सहकारीलाई अनुदान दिइएको छ । यस वर्ष जन चेतना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ४३ भैंसी खरिदमा ३० लाख अनुदान लिएको छ ।

यस्तै, जनउच्चकोटी एकता कृषि तथा दुग्ध संकलन सहकारी संस्थाले ४१ भैंसी खरिदमा ३० लाख अनुदान लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा निर्देशनालयबाट जनचेतना गाई भैंसीपालन कृषक समूहले ४० भैंसी खरिदका लागि ३० लाख अनुदान लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा आहारा व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ७५ खर्च भएको निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रभावकारीता र पारदर्शितामा प्रश्न
किसानलाई पशुपालनमा आकर्षित गरी दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने कर्णाली सरकारको सुनौलो योजनामा नक्कली किसान र बिचौलिया घुसेपछि अनुदानको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ अर्थात ६ वर्षको अवधिमा आठ सय ९६ भैंसी खरिदमा आठ करोड दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । तर पवित्र उद्देश्य राखि पशुपालनमा गरिएको लगानी भने बालुवामा पानी सरह भएको छ ।

निर्देशनालयका एकाध कर्मचारीको बमासीले चम्किएका बिचौलियाले सरकारी अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पुग्न नदिएको तथ्यले देखाउँछ । निर्देशनालयले भैंसी खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाएको छ ।

जस बमोजिम भैंसी खरिदमा अनुदान लिन चाहने सहकारी र पशुपालन समूहलाई प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थियो । यसरी प्रक्रियामा आएका सहकारी तथा पशुपालन समूहका फार्ममै गएर निर्देशनालयले अनुदान दिने निधो गरेको थियो । सुरुमा ठिकठाक फार्म देखाएर अनुदान लिएका बिचौलियामुखी सहकारी तथा पशुपलान समूहले वितरण गरेका भैंसी बास्तविक किसानसम्म पुग्न नपाउँदै हराएका हुन् ।

किसान छनौंटदेखि अनुदान वितरणमा भएको बदमासीले राज्यको ठुलो लगानी प्रतिफलविहिन बनेको छ । निर्देशनलयले उपब्ध गराएको तथ्यांकमा कुन फर्मबाट कसरी र कुन दररेटमा भैंसी खरिद गरिएको स्पष्ट खुलाईएको छैन । निर्देशनालयले वैधानिक बाटोबाट भैंसी खरिदमा अनुदान त दियो तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनमा भने वेवास्ता गरिदा राज्यको मोटो रकम डुुबेको छ ।

सुरुमै विवादमा परेको भैंसी अनुदानकोे दुरुपयोग भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी वर्षेनी यही कार्यक्रममा जोडबल गरिनुमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने  आशंका छ । अर्कोतर्फ गाउँ–गाउँमा मुद्रा विनिमयमा ठुलो भुमिका खेलिरहेका सहकारीको बदनाम हुने गरी केही सञ्चालकको पनि नियत खराब देखिएको छ ।

शक्तिको आडमा नक्कली फार्म र किसान खडा गरी अनुदान लिने यस्ता सहकारीले राज्यको मात्रै होइन आम नागरिकको पैसा डुबाउनमा उद्दत देखिएको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ । यसमा निर्देशनालयका एकाध कर्मचारीले पदिय दुरुपयोग गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले पशुपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपालक किसानलाई अनुदान दिँदै आएको बताए । उनका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि कार्यविधिमार्फत अनुदान दिइने गरिन्छ । अनुदान दुरुपयोग भएको विषयमा उनले आवश्यक अध्ययन गरी नियमन गरिने दावी गरे ।

कर्णालीमा पशुपालनमार्फत दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ अघि सारिएका कार्यक्रममा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ बाझिँदा सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम प्रतिफलविहीन बनेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता कर्णालीमा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा अनुदानका नाममा गरिएको करोडौँ लगानीको प्रतिफल शून्य प्राय छ । पशुपालन, उन्नत जातको कृषि तथा फलफूल खेती प्रणालीको विकासका लागि दिइएका कृषि अनुदान बिचौलियामुखी हुँदा वास्तविक किसान पहुँच बाहिर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । जसका कारण कर्णाली सरकारको ठूलो पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेको छ ।