नेपालमा अफिम खेती र कारोवारलाई कानूनीरुपमा अवैध मानिन्छ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले प्राकृतिक तथा औषधीजन्य लागु पदार्थको खेती, उत्पादन, निर्माण, खरिद–बिक्री, सञ्चय, ओसारपसार, सेवन तथा निकासी पैठारीमा प्रतिबन्ध गरेको छ । यही व्यवस्थामा टेकेर संकास्पद व्यक्ति वा स्थानमा प्रहरीले विना वारेन्ट प्रवेश, खानतलासी, कब्जा र गिरफ्तार गर्न सक्छ । लागुऔषध अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई एक महिनादेखि जन्म कैद तथा २५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था कानूनमा छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कारोबारको विवरण माग गर्न सक्ने र सम्पत्ती रोक्का तथा जफत गर्न सक्ने, अपराधसँग सम्बन्धित कुनै कुरा टेप गर्न वा सेन्सर गर्न सक्ने, प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने, लागऔषध सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने, अनुसन्धान तहकिकात गर्न ९० दिनसम्मको हद म्याद हुने व्यवस्था छ । कानून अनुसार २५ बोटसम्म अफिम खेती गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन बर्षसम्म र पाँच हजारसम्म जरिवाना हुन्छ ।

त्यस्तै, २५ बोटभन्दा माथि अफिम खेती गरेको फेला परे तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद तथा २५ हजारदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुने प्राव्धान कानूनमा छ । अफिम उत्पादन, तयारी, खरिद तथा बिक्रि वितरण, निकासी वा पैटारी, ओसार पसार तथा सञ्चय गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत कानूनले दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा २५ ग्रामदेखि एक सय ग्रामसम्म अफिम कारोवार तथा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ ।

त्यस्तै, २५ देखि एक सय ग्रामसम्म सेवन तथा कारोवार गर्नेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ७५ हजारदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था कानूनमा छ । एक सय ग्रामदेखि माथिको हकमा १५ वर्षदेखि जन्मकैद, पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना हुने कानूनी प्राव्धान छ । तर कानूनले यति ठुलो सजाय करार गर्दा पनि कर्णाली प्रदेश विशेष गरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा अफिमको अबैध खेतीसँगै कारोवार हुने क्रम बढ्दै प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले समाजमा तथा परिवारमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ ।

छोटो समयमा बढी लाभ लिने उद्देश्यले अधिकांशले जन्मकैदसम्मको सजायलाई बिर्सिनेसम्मको जोखिम मोल्नेक्रम बढेको छ, भने कतिपयको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, कानूनी साक्षरता अभाव लगायतका कारणको फाइदा लागुऔषध कारोवारीले उठाउनुले लागुऔषध ओसार–पसार तथा कारोवारी जस्तो जघन्य अपराधको जालो फैलिरहेको प्रहरीका विभिन्न अनुसन्धानमुलक तथ्यांकले देखाउँछन् ।

कानून जान्दिन भन्न पाइँदैन तर कतिपय अवस्थामा गरिबीसँग आर्थिक पाटो जोडिँदा लागुऔषध न्यूनिकरणका क्षेत्रमा काम गर्न प्रहरीलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ । लागुऔषध मुद्दामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको तथ्यांक केलाउने हो भने लागुऔषध प्रयोगकर्ता र बोक्न प्रयोग हुने भरिया मात्रै प्रहरीको ट्रयापमा परेको देखिन्छ भने, खुला सिमा र भारतसम्म फैलिएको तस्करहरुको लामो जालोका कारण मुख्य कारोवारीसँग प्रहरी पुग्न सकेको देखिँदैन ।

मुख्य कारोवारी भारतीय हुने हँुदा ९० दिनसम्मको अनुसन्धान गरिए पनि भरियामार्फत लागुऔषधको जालो भेट्न प्रहरीले सकेको छैन । लागुऔषध नियन्त्रण कानून बनाएर मात्र हुँदैन । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आम नागरिकलाई यसका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक छ । तीनै तहका सरकारसँगै घरपरिवार, समाज र विद्यालय जुटेर सचेतना फैलाउन सके लागुऔषध नियन्त्रण सम्भव छ । लागुऔषध नियन्त्रणमा विद्यमान संरचनागत प्रणालीमा पनि सुधारको खाँचो छ ।