सुर्खेत, २६ असार ।
मंगलबार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैठौँ अधिवेशनको २७ औं बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि तय भएको थियो । बैठक सुरु हुने वित्तिकै संसदमा फरक दृश्य देखियो । बैठकको प्रारम्भमै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बेदराज सिंहले विरोध जनाए । उनले जाजरकोट भूकम्पपछि अघि बढाइएका आयोजनामा भुक्तानी नदिएको भन्दै उठेर विरोध जनाए ।

बैठकलाई दैनिक कार्यसूचिमा प्रवेश गर्न नदिई सिंहले भूकम्पपश्चात प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी तत्काल राहत र उद्धारको व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशन सम्झाए । ‘जाजरकोट भूकम्प पश्चात प्रधानमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण पश्चात तत्काल राहत र उद्दारको कार्यलाई तिव्रता दिन भएको निर्देशन अनुसार बाटो खुलाउने, अस्थायी पुल बनाउने जस्ता अत्यावश्यक कामहरू सम्पन्न भए ।

तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि त्यो विपत्तिमा काम गर्ने ठेकदारले भुक्तानी पाएका छैनन्,’ सांसद सिंहले भने । उनले आपत्विपद्मा काम गर्नेलाई भुक्तानी दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रष्ट नभनेसम्म सभामुखलाई बैठक अघि नबढाउन अनुरोध गरे ।

सरकारलाई सदनमार्फत पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाई नुहुनु व्यक्तिगत वा दलीय पूर्वाग्रहले बेवास्ता गरिएको आरोप सिंहले लगाए । सिंहले भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय, पूर्वाधार कार्यालयको लागत अनुमान र प्रदेश मामिला समितिको निर्देशन पत्रसहितका कागजात पेश गर्दासमेत सरकारले नसुनेको दावी गरे ।

‘भूकम्प गएको दोस्रो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्काल अवरुद्ध सडक खुलाउने गरी भएको निर्णयपछि बाटो तथा अस्थायी पुल बनाउने कार्य अघि बढेको अवस्था हो,’ सांसद सिंहले शिलापत्रसँग भने, ‘उती बेलाको अवस्था अनुसार सम्झौता गर्ने लगायतका कार्य पुरा गर्न समय लगाउँदा स्थानीयस्तरमा थप समस्या हुने देखिएपछि आवश्यकताको आधारमा काम अघि बढेको अवस्था थियो । त्यसरी अघि बढेका कामहरु बदनियतपूर्ण थिएनन् ।’

आफु मन्त्री भएको समयमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको तर सरकार परिवर्तन भएपछि यो विषय ओझेलमा परेको सांसद सिंहको दावी छ । सिंहले भुक्तानीमा दलीय पूर्वाग्रह भएको आरोप लगाइ रहदा सरकार भने विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर संचालन गरिएका आयोजनालाई भुक्तानी दिन नमिल्ने दावीमा छ ।

सांसद सिंहले भुक्तानी रोकिएको दावी गरिरहेका आयोजनाहरु कुनै विधि र प्रक्रियाबाट नभई मौखिकरुपमा कोटेशनका आधारमा बाँडिएकाले भुक्तानी दिन नमिल्ने एक उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार ति आयोजनाहरु सांसद सिंह अर्थमन्त्री भएको समयमा कोटेशनका आधारमा अघि बढाएका थिए । आफू अर्थमन्त्री भएको समयमा भुक्तानीका प्रक्रिया अघि नबढाउने अहिले आएर संसद अवरुद्ध गर्ने सांसद सिंहको कार्यशैली सुहाउँदो नभएको दावी उनको छ ।

‘दुई बर्षअघि आफू अर्थमन्त्री हुँदा मौखिक रूपमा बाँडेका कोटेशनको भुक्तानी नपाएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले सदन अवरूद्व गरेका छन्,’ ति अधिकारीले भने, ‘न टेण्डर, न कार्यादेश न कुनै कागपत्रबिनै भुक्तानी चाहिने विषय थितिविपरितको कार्य हो ।’

यी हुन् भुक्तानी रोकिएका आयोजना
सांसद सिंहले १७ कार्तिक २०८० मा जाजरकोटको रामिडाडा केन्द्रबिन्दु भइ गएको भुकुम्पबाट क्षेती भएका सडक तथा पुलहरू तत्काल निर्माणगरी पुन सुचारु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा सडक तथा पुल निर्माणका आयोजना मौखिकरुपमा अघि बढाएका थिए ।

जसमा कालिमाटी–खारा–सेपुखोला अवरुद्ध सड्क निर्माण नलगाड नगरपालिका–५, देखि बारेकोट गाउँपालिका–८ सम्म, नलगाड खोलामा अस्थायी पुल निर्माण नलगाड नगरपालिका–५, देखि बारेकोट गाउँपालिका–८, खाद्य कार्यालयदेखि टाकुरीसम्म सडक निर्माण भेरी नगरपालिका–३, काउली खोला र कार्की ज्यूलामा अस्थायी पुल निर्माण, बारेकोट गाउँपालिका–१, ५, ६ र ७, सेपुखोला–कोल्यानी–बण्डाला अवरुद्ध सडक निर्माण बारेकाट गाउँपालिका–८, र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने ढलान बाटो निर्माण भेरी नगरापलिका–४ छन् ।

यसरी अघि बढाइएका आयोजनाहरु सिंह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएको समयमा कोटेशनका आधारमा अघि बढाइएको आरोप छ । यसरी अघि बढाइएका आयोजनामा भुक्तानी नभएपछि सासंद सिंहले पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटमा कामको मूल्यांकन गरिदिन पत्रसमेत लेखेका छन् । ९ जेठ २०८२ मा सांसद सिंहले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत सामाग्री स्थानीय तहमा पठाउन निर्माण गरिएका सडक तथा पुल लगायत पूर्वाधारको भुक्तानी प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने मागसहितको पत्र पूर्वाधार कार्यालय जाजरकोटमा पेश गरेका थिए ।

‘अस्थाई पुल तथा भूकम्पबाट अबरुद्ध सडकहरुको निर्माण भई हालसम्म कुनै निकायबाट सो को भुक्तानी हुन नसकेकोले उक्त समयमा निर्माण भएका अस्थाई पुल तथा सडकहरुमा भए गरेको कामको मूल्यांकन गरि सोको प्रतिवेदन उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध छ,’ सिंहले पूर्वाधार कार्यालय जाजरकोटलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।