सुर्खेत, २६ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफु मातहतका प्रशासनिक निकायको पुनर्संरचनाको कार्य अघि बढाएको छ । प्रदेशको विद्यमान संगठन संरचना अध्ययन गन गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले आफू मातहतका निकायलाई हेरफेर गर्न लागेको हो ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेशबाट सेवा र कार्य सम्पादन गर्न संघीय सरकारका कर्मचारी समायोजन भएका थिए । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा र विकास कार्यको सम्पादन, सुशासनयुक्त र चुस्त बनाउन ५ बैशाख २०८२ मा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा संगठन पुनर्संरचना उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।

प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनामार्फत सरकारका कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाउन गठित समितिले दुई महिना लामो अध्ययनपछि १३ असारमा सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

उक्त समितिमा कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रबिलाल शर्मा सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै, उपसचिव विधाप्रसाद उपाध्यायलाई समितिको सदस्य–सचिव तोकिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका निकायको काम कारवाहीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए ।

उनका अनुसार उच्चस्तरीय अध्ययन समितिलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी सङ्गठन संरचनाको हेरफेरका सम्बन्धमा आवश्यक सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको विद्यमान कार्यबोझ, कार्यप्रकृति तथा दरबन्दी संरचनाको अध्ययन गरी हालको संरचनामा पदहरू थप्ने, घटाउने, गाभ्ने वा जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार समितिलाई थियो ।

प्रदेश मातहतका कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक संरचनागत फेरबदल, प्रदेश निजामती सेवामा रहनुपर्ने सेवा, समूह, पद र हालको दरबन्दी संरचनाको अध्ययन गरी उपयुक्त हेरफेरको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई प्रदान गरिएको थियो ।

मन्त्रालयको संख्या ६ रहने
उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सार्वजनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारले संरचना र कर्मचारी संख्यामा वृद्धि गरेर मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने चलनचल्तीको मान्यताबाट पूर्ण रुपमा बाहिर आई तथ्यमा आधारित निर्णय लिनुपर्ने सुझाएको छ

संविधानमा उल्लिखित प्रदेशका अधिकार सूचीको प्रभावकारी र समन्वित रूपमा कामलाई नतिजामूलक बनाउन सेवा र कार्यको विषयक्षेत्रका आधारमा मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै हालका आठ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा सीमित गराउँन सुझाइएको छ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई खारेज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने प्रास्ताव समितिले गरेको छ ।

त्यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई एक आपसमा गाभी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गर्न सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, हाल प्रदेश मातहत रहेका सबै निर्देशनालयहरू मध्ये जनस्वास्थ्यमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र शिक्षा तर्फ परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका अन्य सबै निर्देशनालयहरू खारेज गरी यहाँ रहेका जनशक्ति र यसका काम कारबाहीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा र जिल्लामा रहने प्रदेश सरकारका कार्यालयमा मिलान गुनुपर्ने छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको मानव संशाधान विकास केन्द्र लगायत कृषि, वन र अन्य निकायमा रहेका तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई विघटन गरी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा गाभ्न सरकारलाई उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले कार्ययोजनासहितका सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकांश कार्यहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिने भएकाले यसलाई खारेज गरी जिल्ला अस्पतालभित्रै सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरी अत्यावश्यक कर्मचारी राख्ने र अन्य कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा अन्य कार्यमा लगाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हालको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव अध्ययन समितिले गरेको छ ।

जिल्ला कार्यालयमा व्यापक हेरफेर
उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शैयामा सञ्चालन गरी पारामेडिकल र नर्सिङ्ग जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थासमेतको अस्पताल विकास गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा महामारी लगायत विपद्को समयमा उपचार र प्रतिकार्य गर्न प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा ५० बेडको सरूवा रोग विभाग सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश सङ्ग्रहालय र अभिलेखालयलाई पुनर्संचरना गरी यसको कार्यक्षेत्रमा खस सभ्यताको अध्ययन, बहुजातीय सङ्ग्रहालय, समावेशीकरण, कर्णालीका रैथाने भाषा, लिपि, वास्तुकला, ललितकलाको संरक्षण, संस्कृत भाषाको प्रवद्र्धन, वैदिक तथा बौद्ध संस्कृतिको संरक्षण, अध्ययन आदि समेत समावेश गरी बहुसांस्कृतिक केन्द्रको रुपमा पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयमा एक प्रतिष्ठानका रुपमा राख्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

प्रदेश मातहतका जिल्लाका संरचनालाई पुनर्संरचना गरी जिल्ला अस्पताल र डिभिजन वन कार्यालय बाहेक भूमि तथा कृषि र उद्योग तथा पर्यटन लगायत आर्थिक क्षेत्रका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक आर्थिक विकास कार्यालय र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा एक एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यालय गरी प्रदेश मातहत हरेक जिल्लामा रहने जिल्लास्तरीय कार्यालयको संख्या चारमा सीमित गर्नु सुझाइएको छ ।

यी संरचनामा विषयगत क्षेत्रको एघारौं तहको प्रमुख मातहत विषयगत शाखा राखी खर्चको अख्तियारी सम्बन्धित विषयगत शाखालाई प्रदान गर्ने र यी बाहेकका जिल्लामा रहेका सबै कार्यालय र संरचनाहरू खारेज गर्न सुझाइएको छ । त्यस्तै, जिल्लामा रहेका प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयको औचित्य नदेखिएकाले यी संरचनालाई तत्काल विघटन गरी यसबाट हुने कार्यसम्पादन आवश्यकताको आधारमा संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अलग राखिएकोमा यसलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यलयभित्र गाभ्नुपर्ने छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको संरचनामा फेरबदल गरी प्रदेशको रणनीतिक योजना बनाउने, प्रदेशका सेवा र कार्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, प्रदेशको नीति प्रयोगशालाको काम गर्ने र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाईको रुपमा काम गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न सकिने अध्ययन समितिको निस्कर्ष छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन र सिप विकास क्षेत्रको जिम्मेवारीलाई यो मन्त्रालय मातहत ल्याउन उचित हुने राय दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट स्रोतको कुल योगको अधिकतम ७५ प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने गरी सङ्गठन संरचना कायम गर्न उपयुक्त हुने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले सेवा दिँदा यो सीमा नाघ्ने अवस्था आएमा त्यस्तो सेवा र कार्यका लागि स्थानीय तह वा समुदायसँग सहकार्यको मोडल अघि सारिएको छ ।

२५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती
प्रदेश सरकारले हालको दरबन्दी संरचना फेरबदल गरी नतिजामूलक र दिगो बनाउन कर्मचारी दरबन्दी दुई हजार पाँच सयको पेरिफेरिमा सीमित गराउन प्रदेश सरकारलाई सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पको कार्यविभाजन नियमावली कार्यान्वयन गर्दा विषयगत मन्त्रालयको पुनर्संरचना पश्चात् हालको दरबन्दी २५ प्रतिशतले घट्न सक्ने भएकाले सो पश्चात् दरबन्दीको सीमालाई एक हजार नौ सय ७५ मा कायम गर्न सकिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको कार्यजिम्मेवारीका लागि उपयुक्त नभएका संघबाट समायोजन भएर आएका तथा प्रदेशले नियुक्ति गरेका दरबन्दीलाई उक्त पदमा रहेका कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त भए पश्चात स्वतः खारेज हुने प्रणालीको विकास प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेश मातहतका निकायमा सहयोगी कर्मचारी, हेभी वा हल्का सवारी चालक, पाले तथा पहरेदार र कार्यालय सहयोगी जस्ता पदहरू सेवा करारमा लिने, कुनै विशिष्ट प्रकृतिको आयोजनामा आयोजना अवधिका लागि करारमा आवश्यक विज्ञ कर्मचारी राख्नु पर्दा आयोजनाको समाप्ति पछि सेवाबाट स्वतः हट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्न कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश लोक सेवा आयोग बाहेकका सबै आयोग, प्रतिष्ठान लगायतका समितिहरू खारेज गर्न अध्ययन समितिले भनेको छ । खेलकुद परिषद्लाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तह र सामुदायिक संघ संस्था र खेलप्रेमी निजी संस्थाहरूको साझेदारी र सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्न समितिले सुझाएको छ ।

प्रविधिमैत्री प्रशासनमा जोड
संगठन पुनर्संरचना अध्ययन समितिले अहिलेको जेन्जीको युगमा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्राविधिक मन्त्रालय अथवा कार्यालयहरूमा प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीहरूको अनुपात निर्धारण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाएको छ । यस प्रयोजनका लागि प्राविधिक कार्यालयहरूमा ७० प्रतिशत प्राविधिक र प्रशासनिक तथा सहयोग क्षेत्रका ३० प्रतिशत कर्मचारी राख्न सकिने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ ।

मन्त्रालयहरूलाई अधिकृतमैत्री बनाई सङ्गठनमा कार्यदक्षता ल्याउन अधिकृत र अधिकृतमुनिका कर्मचारीको अनुपात कम्तिमा ६०ः४० कायम गर्न प्रदेश सरकारले दरबन्दी संरचना तयार गर्नुपर्ने छ । प्रदेशका निजामती सेवामा प्रशासन सेवा, कानुन सेवा, वन तथा कृषि सेवा, इन्जिनियरिङ्ग सेवा, स्वास्थ्य सेवा र विविध सेवा कायम गर्ने, प्रशासन सेवाभित्र सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूह राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल प्रशासन सेवाको राजस्व समूहमा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन समूहमा मिलान गर्नुपर्ने, कानुन सेवाभित्र कानुन र सरकारी वकिल गरी दुईवटा समूह राख्ने, वन तथा कृषि सेवामा वन तथा वातवरण, कृषि र पशुपन्छी समूह कायम गर्ने, इन्जिनियरिङ्ग सेवामा जलस्रोत, पूर्वाधार निर्माण र विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक तीन समूह कायम गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, मेकानिकल, कम्प्युटर इन्जिनियर, सर्भे र अन्य रहेका प्राविधिकलाई विविध सेवामा राख्नु पर्ने सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवामा जनस्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रयोगशाला र आयुर्वेद समूह राख्ने तथा विविध सेवामा शिक्षा, तथ्याङ्क र सूचना तथा सञ्चारका पदहरू समावेश गर्न सकिने गरी अध्ययन समितिले कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

यी सबै सेवाहरूमा रहेका समूहको एघारौं तहमा एउटै सेवामा एकीकरण हुने गरी मिलाउने र प्रस्तावित गरिएको दरबन्दी तेरिजमा सेवा समूह मिलानमार्फत दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने राय समितिले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।