सुर्खेत, २८ असार ।
डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका ३ का जयबहादुर रोकाय केही वर्षअघिसम्म उत्तरी डोल्पाको सागर पाटन उक्लन्थे । हरेक वर्ष बैशाख लाग्ने बित्तिकै उनको परिवार पाटनतर्फ उक्लन आवश्यक तयारी थाल्थ्यो । झण्डै दुई महिनालाई पुग्ने रासन पानी बोकेर पाटन उक्निले गरेका रोकायलाई त्यो क्षण अहिले जस्तै लाग्छ ।

रोकाय मात्रै होइनन् सिङ्गो डोल्पा जिल्ला नै बैशाख लागेपछि पाटन उक्लन्छ । कारण हो हिमाली गोल्ड अर्थात सेतो सुनले परिचित यार्सागुम्बा । हरेक वर्ष चाडपर्व झै क्यालेण्डरमा तोकिने मितिमा पाटन उक्लने डोल्पालीका लागि यार्सा एउटा जडिबुटी मात्रै होइन वर्षभरी दैनिकी चलाउने बुटी पनि हो । रोकाय यार्सा संकलनसँगै खरिद बिक्रीसमेत गर्दथे ।

उमेरका कारण अहिले उनी यार्सा पाटनबाट अलग्गिएका छन् । तर यार्साबाटै आफुले मनग्य आम्दानी गरेको स्मृति उनमा अझै छ । रोकायले प्रति किलोग्राम यार्सा ३५ लाखसम्म बिक्री गरेको सुनाए । डोल्पामा उत्पादन हुने यार्सा देशका अन्यत्र भागमा नपाईने उनी बताउँछन् ।

‘हिमाली गोल्ड अर्थात यार्सा डोल्पाका पाटनमा पाइने जस्तो अन्यत्र पाइदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय उत्पादन घटेको छ तर मूल्य भने बढेको छ । डोल्पावासीका लागि यार्सा सुन बराबर छ । यसले डोल्पा जिल्लामा आर्थिक चलायमान बनाउँन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’

उनका अनुसार वर्षेनी यार्सा संकलन गर्न २० हजार बढी डोल्पावासीहरु पाटन पुग्ने गर्दछन् । बैशाखदेखि असारसम्म उपयूक्त मानिने यार्सा संकलन गर्नेको भिडमा विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक र विद्यार्थीसमेत पाटन उक्लिने उनले बताए । उनले यार्सा संकलनबाट डोल्पा जिल्लाको अर्थतन्त्र मात्र नभई वर्षेनी राज्यलाई करोडौं राजश्व प्राप्त भइरहेको सुनाए ।

बिडम्बना पछिल्लो समय यार्सा संकलन गर्नेहरुको संख्या बढेसँगै उत्पादनमा भने ह्रास आउन थालेको उनी बताउँछन् । ‘पहिले संकलन गर्ने मान्छे कम हुन्थे । यार्सा पनि धेरै पाइन्थ्यो । तर अहिले पाटनमा जाने मान्छेहरु बढेसँगै यार्सा पाटनहरु अव्यवस्थित बन्दै जादा उत्पादन घटेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

उत्तरी डोल्पाका पाटनहरुमा यार्सा उत्पादन घट्नुमा जलवायु परिवर्तन, वर्षेनी संकलन गरिनुले बीउ नष्ट हुने तथा पाटनमा फोहोर बढ्नु र चोरी निकासी रहेको उनको बुुझाई छ । राज्यले राजश्व संकलन गर्ने मात्र नभई यार्सा पाटनलाई व्यवस्थित बनाएर दुई÷तीन वर्षको अवधिमा मात्रै खुल्ला गर्ने नीति लिन सके ठुलो मात्रामा गुणस्तरिय यार्सा बजार पुरयाउन सकिने उनले बताए ।

यसबाट कर्णालीको आन्तरिक आम्दानीको ठुलो हिस्सा यार्साले ओगट्ने रोकायले बुझेका छन् । प्रदेश सरकारले यार्सा लगायतका जडिबुटी प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु खोल्न सके रोजगारी सिर्जनासँगै बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने उनले औल्याए । सुनभन्दापनि महङ्गो यार्सालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

केही दिअघि मात्रै डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकास्थित यार्सा पाटनबाट पाँच सय गोटा यार्सा संकलन गरेर फर्किएका छन्, जुम्लाको तिला गाउँपालिका–८, का जंगबहादुर बस्नेत । १० हजार रुपैयाँ कर बुझाएर पाटन पुगेका उनले आफ्नो परिवारलाई एक वर्ष पुग्ने खर्चको जोहो गर्ने तयारीमा रहेको सुनाए । यस पटक आफूले संकलन गरेर ल्याएको यार्साबाट दुई लाख ५० हजार कमाई हुने अनुमान उनले गरेका छन् ।

उनले यस पटक सोचे अनुसार यार्सा भेट्न नसकेको सुनाए । दुई महिनाको महेनतले वर्षभरीको खर्च टर्ने भएपनि यार्सा संकलनको कार्य भने निकै जोखिमपूर्ण रहेको बस्नेत बताउँछन् । यातायात सेवा विस्तार नहुँदा डोल्पा सदरमुकामदेखि यार्सा पाटनसम्म पुग्न निकै कठिनाई भोग्नु परेको अनुभव उनले सुनाए ।

मुस्किलले यार्सा पाटन पुगेपछि पनि विभिन्न स्वास्थ्य तथा बसोवाससँग सम्बन्धित समस्या झेल्नपुर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । ‘गाडी नचल्दा हिँडेर कठिनपूर्ण यात्रा तय गर्नुपर्दछ । त्यहाँ पुगेपछि खान, बस्न, विरामी भए उपचार गर्न निकै समस्या हुन्छ । अहिले पहिलेको जस्तो यार्सा पनि पाइदैन हावापापनी तातिएको छ ।

हिउँ पनि कमै परेकाले यस पटक सोचे जस्तो गर्न सकिएन,’ उनले भने । उनले यार्सा संकलनको समयमा बास बस्न तथा पाटन पुग्न सडकको विस्तारसँगै परयाप्त सुरक्षार्की र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सँगै लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका–१, का सक्षम बोहोरा पनि यार्सा व्यापारी हुन् । उनले यस वर्ष स्थानीयबाट दुई किलोग्राम जति यार्सा खरिद गरिसकेका छन् । यस पटक उनलाई यार्साले बजार नपाउँने चिन्ता छ । ‘विगतका वर्षहरुको तुलनामा यार्सा उत्पादनसँगै बजार मूल्य पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष मूल्य नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ उनले यार्सासँगै अन्य जडिबुटी बिक्री गरेर घरखर्च चलाउने गरेको सुनाए ।

बोहोराले पनि यार्सा पाटन अव्यवस्थित बन्दै जान थालेपछि यार्सा नै लोप हुने खतरा देखेका छन् । यार्साबाट राजश्व मात्रै संकलन गर्ने तर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने सरकारी निकायका कारण चोरी पैठारीसमेत बढ्दै गएको उनले बताए । उल्लेखित पात्र कर्णालीमा पाइने जडिबुटी मध्येको जीवन बुटी यार्सा संकलनबाट स्थानीयको आयआर्जनसँगै सिङ्गो कर्णालीको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने प्रसस्त आधार देखेका डोल्पावासी हुन् ।

यसको पुष्टि वर्षेनी राज्यले यार्सा संकलनबाट प्राप्त गरिरहेको राजश्वको अंकले गर्दछ । कर्णाली विशेष गरी डोल्पा जिल्लाका पाटनमा पाईने यार्सा संकलनदेखि बजारीकरणसम्मको चरणलाई व्यवस्थित गराउन सकेको खण्डमा यसको पहिलो लाभ कर्णालीलाई प्राप्त हुनेमा दुई मत नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

कर्णालीका डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा यार्सा पाइन्छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा डोल्पाका पाटनहरुमा यार्सा बढी पाइन्छ । ताकत र यौनशक्ति वृद्धि गर्ने यार्सागुम्बाको मूल्य नेपालमा प्रतिकिलो ४५ लाखसम्म रहेको बताइन्छ ।

यार्साबाट तीन करोड राजश्व संकलन
राज्यको उदार नीतिले कर्णालीमा यार्सा पाइने पाटन संकटोन्मुख अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । पाटन व्यवस्थापन गर्नेदेखि संकलन गरिने अवैज्ञानिक प्रक्रियाका कारण यार्सा नै लोप भएर जाने खतरा बढ्दै गएको छ । अव्यवस्थित भएपनि कर्णालीका यार्सा पाटनले वर्षेनी राज्यलाई ठुलो राजश्व दिइरहेको छ ।

प्रदेश वन निर्देशानलय कर्णाली प्रदेशले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा यार्सा संकलनबाट मात्रै तीन करोड ५० लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

यसमा डोल्पाको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ तीन सय ६ दशमव ६९ किलोग्राम यार्सागुम्बा संकलन भई ५१ लख १३ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन सय एक दशमलव १४ किलोग्राम यार्साबाट १७ लाख ८९ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई सय ९१ दशमलव ४२ किलोग्राम यार्साबाट ५१ लाख ७५ हजार राजश्व कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चार सय ११ दशमलव दुई किलोग्राम यार्सा संकलन भएको तथ्यांक प्रदेश वन निर्देशानलयसँग छ । जसबाट एक करोड २७ लाख ४६ हजार चार सय १६ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक सय ८३ दशमलव १२ किलोग्राम यार्साबाट ५६ लाख राजश्व प्राप्त भएको तथ्यांक छ ।

यार्सा पाटन संरक्षणमा के गर्दै छ कर्णाली
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट यार्सा पाइने लेक तथा पाटनलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको जनाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना प्रशासन तथा अनुगमन महाशाखाका शाखा अधिकृत उपेन्द्रकुमार गुरुङ्गले यार्सागुम्बा पाइने पाटनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न लागिएको बताए ।

उनका अनुसार यार्सा पाटनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा गरिने अध्ययन पश्चात उत्पादन, संकलन र बजारीकरणमा आवश्यक नीति लिइने छ । सरकारले कर्णालीमा उत्पादन हुने जडिबुटीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यो विषय समावेश गरेकाले आगामी वर्षदेखि व्यवस्थित अध्ययन तथा अनुसन्धानका काम अघि बढ्ने उनले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८३ को बजेटमा यार्सा लगायतका जडिबुटी उत्पादन हुने पाटन, लेक तथा खर्क संरक्षण गर्न लेक तथा पाटन खर्च संरक्षण कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

कर्णालीको जडिबुटी, प्रदेशको ढुकुटी भन्ने अभिप्रायले सुगन्धित वनस्पति तथा जडिबुटी संरक्षण, संकलन, प्रशोधन, मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी हबका रुपमा विकास गर्न जडिबुटी सङ्कलनको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘लेक तथा पाटन खर्क संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ ।

यस कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने जनाइएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीबाट ७९ प्रकारका विभिन्न प्रजातिका जडिबुटी निर्यात हुन्छन् ।

कर्णालीमा उत्पादन हुने यी जडिबुटीलाई संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न प्रदेशमै उपयूक्त संयत्र विकास गर्न सकेको खण्डमा कमजोर कर्णालीको आन्तरिक आम्दानीलाई माथि उठाउन ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।