गणेश विशु
सुर्खेत, २५ असार ।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने कालीकोट जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सार्वजनिक खर्चको प्रयोगमा व्यापक लापरबाही देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले झन्डै ७० लाख ५० हजार नौ सय ६ रुपैयाँ निकासा गर्दा कुनै पनि प्रमाण नपेस गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यससँगै शैक्षिक अनुदान र शशर्त रकमहरु पनि तोकिएको उद्देश्यभन्दा बाहिर खर्च गरिएको देखिन्छ, जसले वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको संकेत गर्छ । पचालझरना गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा सिकाइको वातावरण सुधार गर्नका लागि सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई तीन लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।

गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पचालझरना, प्रभात र सरस्वती सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमध्ये हरेक केन्द्रलाई एक लाख ३० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राविधिक धारतर्फ डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, भिट्टालाई गाउँपालिकाले १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री तथा पारिश्रमिक अनुदान प्रदान गरेको छ ।

विशेषगरी यो बजेट शिक्षक पारिश्रमिकका लागि, १० लाख ३८ हजार, कम्प्युटर टेबल (१५ थान) एक लाख पाँच हजार, डेस्कटप कम्प्युटर (पाँच थान) एक लाख ५० हजार, रंगिन प्रिन्टर २६ हजार र डिजिटल क्यामेरा ८१ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराइएका यस्ता सामग्री तथा रकम प्रभावकारी ढंगले उपयोग भए/नभएको विवरण भने प्रतिवेदनमा समावेश छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट शशर्त अनुदान शीर्षकमा प्राप्त रकम अन्य उद्देश्यमा खर्च गरेको भेटिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४५ अनुसार शशर्त अनुदान तोकिएको कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रतिवेदन अनुसार, शिक्षकको तलब, पाठ्यपुस्तक छपाइ, र अन्य शीर्षकहरूमा शशर्त रकमको दुरुपयोग भएको छ ।

विशेषता २१ लाख १३ हजार सात सय रुपैयाँ दिवा खाजा शीर्षकको रकम शिक्षकको तलबमा खर्च, एक लाख ८२ हजार छात्रवृत्ति रकम पनि शिक्षक तलबमा, तीन लाख १७ हजार रुपैयाँ पाठ्यपुस्तकको नाममा प्राप्त रकम कक्षा १ को स्थानीय पुस्तक छपाइमा खर्च भएको छ ।

यसरी शिक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त अनुदान रकमहरू स्वीकृत कार्यबाहेकमा खर्च गरिएको देखिन्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाबाट भएका अन्य खर्चहरूप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

दोहोरो भुक्तानी एक लाख तीन हजार पाँच सय ४० रुपैयाँ, पाठ्यपुस्तक शीर्षकमा खर्च पाँच लाख १० हजार दुई सय ९९ रुपैयाँ, भरपाई नभएको रकम पाँच लाख ६३ हजार पाँच सय ६७, सामानको स्पेसिफिकेशन नभएको खर्च १४ लाख ७० हजार र अनुदान फिर्ता नगरी खर्च आठ सय रुपैयाँ र प्रमाणबिनै निकासा ७० लाख ५० हजार नौ सय ६ प्रमाणबिनै भुक्तानी भएको जनाइएको छ ।

यी सबै तथ्यांकले गाउँपालिकाको खर्चमा वित्तीय अनुशासनको गम्भीर अभाव रहेको देखाउँछ । विशेषगरी कुनै प्रकारको प्राविधिक विवरण नबुझाई सामान खरिद गर्नु, दोहोरो भुक्तानी गर्नु वा खर्चको भरपाई नगर्नुजस्ता कार्यहरुले शंका पैदा गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितामाथि प्रश्न
लेखापरीक्षणमा देखिएको अनियमितता सन्देहास्पद मात्र नभई गम्भीर आर्थिक लापरवाहीसमेत मानिन्छ । स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, शशर्त रकम तथा अन्य स्रोतका रकम तोकिएको उद्देश्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि मनपरी ढंगले खर्च गर्नुले वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

विशेषज्ञहरुका अनुसार, स्थानीय तहले आफूखुसी खर्च गर्दा बालबालिकाका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक वा पोषण कार्यक्रमजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन्छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षामाथि असर
शिक्षक पारिश्रमिकमै शिक्षाको अन्य शीर्षक खर्च गरिएको देखिएकोले स्कुलमा वितरण हुने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावित हुने सम्भावना रहेको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने नीतिमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहँदा गाउँपालिकाले त्यसको दुरुपयोग गर्नु बाल अधिकारको उल्लंघन समेत हो ।

के भन्छन महालेखा परीक्षकको कार्यालय ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा यो निकासा प्रमाण पेश नगरी गरिएको उल्लेख छ । नियमविपरीत खर्च गरिएको रकम फिर्ता गर्न वा सो को स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।

पचालझरना गाउँपालिकाको खर्चमा देखिएको यस्तो अनियमितता कुनै सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन, यो सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हो । शैक्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटलाई नियमन नहुनु र खर्चमा पारदर्शिता नदेखिनुले सुधारको गम्भीर आवश्यकता औंल्याउँछ ।

स्थानीय तहलाई अधिकारसँगै जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । अनुदानको सही सदुपयोग, वित्तीय अनुशासनको पालना र लेखापरीक्षणका सुझावको कार्यान्वयन अब ढिलाइ गर्न नहुने विषय बनेको छ ।

महालेखा परीक्षणकको कार्यालयले दिएका मुख्य सुझाव
स्थानीय तहद्वारा प्रदान गरिने सेवालाई छिटो, सरल, सुलभ र गुणस्तरीय बनाई स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यस स्थानीय तहले कानुन तथा नीति निर्माण, साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, विकास प्रशासन, राजस्व परिचालन, नियमित सेवा प्रवाह, आर्थिक प्रशासनलगायतका विषयमा तपसिल अनुसारका सुधार गर्नुपर्दछः ।

• वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम सम्बन्धित मार्गदर्शनमा तोकिएबमोजिम विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने गरी बजेट विनियोजन गरी समयमै पारित गर्नुपर्दछ ।
• आन्तरिक आयका क्षेत्रहरू पहिचान गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्नुपर्दछ ।
• नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा ७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख भएकोमा स्थानीय तहले यस सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा संघीय कानुनसँग सामाञ्जस्यता कायम नगरेकोले यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।
• स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार मात्र पदाधिकारीलाई तोकिएको सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्दछ। निर्वाचित हुने पद बाहेक राज्यकोषबाट तलव सुविधा बेहोर्ने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनुपर्दछ ।
• स्थानिय सेवा ऐन र नियम अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा संगठन संरचना निर्माण गरी स्थायी पद सिर्जना, पद दर्ता र पदपूर्ति गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
• भौगोलिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता, सेवा प्रवाहको अवस्थासमेतका आधारमा कानुन बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। अनुदान दिने विषय, क्षेत्र, वर्ग, समूहबारे कानुनबाट नै स्पष्ट गरी अन्तिम प्रयोगकर्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने तथा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने गरी अनुदान प्रदान गर्नुपर्दछ । अति विपन्न र न्यून आय वर्गलाई सेवामा पहुँच दिन प्रदान गरिने सुविधा सोही वर्गमा पुगेको सुनिश्चित गर्न सो प्राप्त गर्नेको विवरण सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्दछ ।
• व्यावसायिक प्रकृतिको संस्थाहरूलाई पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्दा लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने लाभको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यस्ता संस्थाहरु विघटन भएमा बाँकी सम्पत्ति लगानीको अनुपातमा फिर्ता हुने सुनिश्चितता हुन पर्दछ । यस्तो निर्माण व्यक्तिगत स्वामित्व रहेको जग्गा वा सम्पत्तिमा गरिनु हुँदैन ।
• एउटै प्रकृतिको काममा समेत लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गर्ने, पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा पनि लागत अनुमान यथार्थपरक तवरले तयार नगरी भेरिएसनबाट थप कार्य गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
• खरिद सम्झौताको निर्धारित समयमा ठेक्काको काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ । म्याद थप कार्यलाई वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्दछ। निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ताबाट भएको निर्माण कार्यको विस्तृत विवरण देखिने गरी तोकिएको ढाँचामा अभिलेख राख्नुपर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ (५) बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्दछ ।
• स्थानीय तहले आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही मापदण्डका आधारमा आर्थिक सहायता वितरण गरी प्राप्त गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रममा गरिने खर्च घटाउनुपर्दछ ।
• आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा प्रचलित नियमले तोकेअनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक संख्या कायम गरी बढी भएका शिक्षकहरू समायोजन गर्नुपर्दछ ।
• एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेका विद्यार्थी संख्याको आधारमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र अन्य अनुदान रकम विद्यालयलाई निकासा दिनुपर्दछ ।
• बजेट तर्जुमा पूर्व नै अनुमान गर्न सकिने शीर्षकमा समेत अबण्डामा बजेट राख्ने र वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।