-->

सामुदायिक विद्यालय कहिले सबल बन्ने ?

पछिल्लो समय कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जान थालेको छ । कर्णालीमा विगत दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक
-->

दलित समुदायलाई सामाजिक न्याय खै ?

केहि दिन यता सुर्खेतमा दलित समुदाय आन्दोलनमा छन् । कर्णालीमा वसोवास गरिरहेका दलित समुदायका नागरिकले अहिले वीरेन्द्रनगर केन्द्रित भएर आफ्ना अधिकारको
-->

एमालेमा पूर्व माओवादीलाई सम्मानजनक भुमिका छ : एमाले सचिव भट्ट

सुर्खेत । नेकपा एमालेभित्र पूर्व माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभेद नरहेकाे ऐमालेका केन्द्रीय सचिव तथा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज लेखराज भट्टले
-->

‘मंकिपक्स’ जोखिम नियन्त्रण तयारीमा ध्यान देऊ !

नेपालमा पहिलो पटक ‘मंकीपक्स’ भाइरस संक्रमण पुष्टी भईसकेको छ । केही दिनअघि नेपाल आएकी एक एकजना ६० वर्षीया विदेशी महिलामा
-->

विकास बजेट पार्टी कार्यालयमा किन ?

यसअघि २०७९ भदौ ४ गते शनिवारका दिन प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर स्थित शहिद पार्कमा सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । शहिद
-->

‘एन्टिबायोटिक’को जथाभावी प्रयोगमा नियमन खै ?

‘एन्टिबायोटिक’ शब्द अहिले नेपालमा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्छन् । स्वास्थ्य चिकित्साको पूणर् ज्ञान नभएका सामान्य नागरिकलाई एन्टिबायोटिकका बारेमा सोधियो भने
-->

स्वास्थ्यकर्मीलाई कहिले तलव दिने ?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्र्तगत काम गर्ने ९४ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुले तलव पाएका छैनन् । २०७९ कात्र्तिक महिनाबाट स्वास्थ्यकर्मीहरुले तलव नपाएपछि अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको
-->

बालबालिकालाई विशेष ध्यानमा राखौँ

गर्मीको मौसम भएकाले अहिले सुर्खेत स्थित निजि तथा सामुदायीक विद्यालयहरुले पठन-पाठन क्रियाकलाप रोकेका छन् । बालबालिकाहरु घरमै छन् । स्वास्थ्य
-->

सूचना दिन डराएका स्थानीय तह !

नेपालको संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा भएका गतिविधिका विषयमा नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै जानकारी
-->

न्यायिक समितिलाई सक्षम बनाऊ !

विशेषगरी स्थानीय सरकारसँग रहेको महत्वपूणर् निकाय ‘न्यायिक समिति’ अलमलमा देखिन्छन् । न औपचारिक अध्ययन छ न तालिम, न त कानूनी
-->

जनप्रतिनिधिका व्यवहार नियमसम्मत् कहिले बन्ने ?

संघीयताले समावेशिताको परिकल्पना गरेको छ । यस आधारमा वटा तहदेखि संघीय नेतृत्वसम्म अहिले जनताका छोराछोरी नै नेतृत्व पंक्तिमा उभिएका छन्
-->

कर्णालीमा सरकारी लद्युवित्त फलदायी हुन्छ !

२०८०/०८१ आर्थिक वर्षमा कणर्ाली प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा लद्युवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि
-->

विद्यालय कर्मचारीलाई न्याय देऊ

संघीय सरकारको २०८०/०८१ को बजेटमा विद्यालयमा आफुहरुलाई नसमेटेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु धर्ना नै बस्नुपर्‍यो । यस पटक मात्र