नेपालको संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा भएका गतिविधिका विषयमा नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार हरेक नेपाली नागरिकलाई छ । यस हकको उपयोगितामा आम सर्वसाधारण नेपाली अधिकांशले उपयोग नगरेपनि नेपाली पत्रकारितामा भने अहिले यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ । सूचना तथा जानकारी पाउनु सबैको अधिकारका विषय हो । हामी नयाँ व्यवस्थामा छौँ । नयाँ व्यवस्थाको स्वरुप नै कार्यसम्पादनमा पारदर्शीता भन्ने हो । संविधानले नै दिएको अधिकार सहित स्थानीय तहमा भईरहेका गतिविधिका विषयमा सूचनामा सहज पहुँच हुनुपर्छ । जनतालाई अघिल्ला व्यवस्थामा झै भेडा सम्झिएर सूचनाको पहुँच भन्दा टाढा लैजानु संविधानतः गैह्रकानूनी हो । तर हाल कर्णालीका स्थानीय तहमा यस्तै भईरहेको छ । खासगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सूचनाको सवालमा जवाफदेही भने छैन ।

यहाँ पालिकामा विगत तीन आर्थिक वर्षमा सूचना अधिकारी समेत परिवर्तन भएका छन् । तर सूचनाको सवालमा भने नगरपालिकाले आफ्नो काम कारवाहीका विषयमा लचकता अपनाएको छैन । सहजताको वातावरण सिर्जना गरेको छैन । यसको उदाहरण हो, अख्तियारले मागेको कागजपत्रमा समेत पालिकाको रेखदेख बढाइएको छ । यसअघि नगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कागजपत्र माग गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्विकृती विना नदिने निणर्य नै गरेको थियो । यस निणर्यले अख्तियारलाई समेत समस्यामा पारेको छ । यसका पनि दुई पाटा छन्, पहिलो आधिकारिक कागजपत्र अथवा अर्थपुणर् कागजपत्र नगएपछि अख्तियारमा उजुरीको बाटो मोडिएला भन्ने शंका । अर्को, जे पेश गर्दैछौ, त्यो पूणर् आफु बलियो हुनेगरी पेश गर्ने । पहिलो तर्कमा अख्तियार त्यो संस्था पनि होइन, जसले कागजपत्र अभाव अथवा प्रमाण नभएको आधिकारिक दस्तावेज विना निणर्य लगोस् ? यसमा शंका पनि छैन । होला उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धानमा ढिलाईं भएको गुनासोहरु छन्, तर ढिलै भएपनि अख्तियारले ठुला माछालाई पनि कानूनी दायरामा ल्याएको छ । यसको उदाहरण पनि छ, सुर्खेतको वन डिभिजन कार्यालयका तत्कालिन डिभिजन वन अधिकृत भ्रष्टाचार पछि अकुत सम्पति आम्दानी गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नु । दोस्रो तर्क, सूचनाका दिने सवालमा कार्यालय प्रमुखले नै आधिकारिक जवाफ दिनु उत्तम हो । तर यसमा सूचना अधिकारीलाई नाउँको मात्र बनाएर सूचनालाई तोडमोड गर्ने प्रयास गरिन्छ । पालिकामा सूचना अधिकारी तोकिएपछि पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्तक्षेप राम्रो होइन । कि त, पालिका कर्मचारीका प्रमुखलाई नै सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था भएपनि कानूनी छिद्रका रुपमा यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

एकैछिनमा पाइने कागजपत्रमा ऐनले दिएको मिति कुर्‍याउने परम्परा चलिरहेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा जिउज्यान र सूरक्षा विषय बाहेकका सूचना १५ दिनसम्ममा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर कुनै नागरिक सूचना माग्न पुगे भने १५ दिनसम्म यसै अड्काइन्छ । केहि घण्टा वा दिनमा उपलब्ध गराउन सकिने सूचना पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ऐनको हवाला दिदै समय लम्बाउने प्रयास गर्छ । वीरेन्द्रनगरमाा भईरहेको अवस्था पनि यहि नै छ । यसले सूचनाको हकमा पहुँचको व्यवस्थामा कमी ल्याउछ । सूचनाको सवालमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अग्र स्थानमा छैन । यसले पालिकालाई पारदर्शीताको सवालमा अग्रसर त पक्कै गराउदैन । अर्को विषय, कानूनी व्यवस्थाको फाइदा लिदै नगरपालिकाले नागरिकलाई हैरानी खेप्ने अवस्थाको सृजना गर्दैछ । स्वतः यसले पालिकालाई कार्यसम्पादनका विषयमा कमजोर सावित गरेको छ । पारदर्शीताका सवालमा डराउने स्थानीय तहसँग अब नागरिकले कत्तिको आशा राख्ने, यो वहसको विषय बन्न सक्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सूचनादाताको संरक्षण, सूचनाको दुरुपयोग लगायतका विषयमा समेत व्यवस्था गरेको छ । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हकमा भने यसरी सूचना पहुँचमा मिति लम्बाउनुको विषयलाई सम्बन्धित पदाधिरकारी प्रमुख वा पदाधिकारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । तर यस अलवा, मुख्य विषय भनेकै पालिकाले सूचनाको पहुँचमा धेरै भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पालिकाको जवाफदेहिता र पारदर्शीतामा मद्दत पुग्नेछ ।