सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ का लागि असार १ गते ल्याउन लागेको बजेट अन्तिम तयारीमा छ । बजेट निर्माणमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री (अर्थमन्त्री) बेदराज सिंह र अर्थ मन्त्रालयको टिम व्यस्त छ । अर्थमन्त्री सिंह छैठौं बजेट ल्याउने गरी अन्तिम गृहकार्यमा जुटि रहेका छन् ।

तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेट निर्माणमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री गोपाल शर्मालाई हावी गराई रहेका छन् । गोपाल शर्मा रुकुम पश्चिम माओवादी केन्द्रका नेता र मुख्यमन्त्रीका नातेदारसमेत हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह, अर्थ सचिव श्यामकृष्ण थापा र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा बसेर बजेट तयार गर्नुपर्ने भएपनि कुनै राजकिय भुमिकामा नभएका पूर्व अर्थमन्त्री गोपाल शर्मा हावी भएका छन् ।

गोपाल शर्माको अर्थ मन्त्रालय प्रवेशले छायाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा चर्चा हुने गरेको छ । जसले बजेट निर्माण प्रक्रिया असर परेको छ । बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्रीको साथमा पूर्व अर्थमन्त्री गोपाल शर्माको अनावश्यक हस्तक्षेप छ । शर्माले आफू अर्थमन्त्री हुँदा बजेट अनुशासन तहस नहस पारेका थिए । शर्माले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला मनलाग्दी टुक्रे योजनामा बजेट बाँडेका थिए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गोपाल शर्माले बजेटमा अनावश्यक चासो मात्रै होइन रुकुममा वितरणमुखी योजनामा मुख्यमन्त्री शर्मालाई मनाई रहेका छन् ।

रोजगारी सिर्जनाको नाममा रुकुममा कार्यकर्ता पाल्ने योजनामा बढी जोड दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी भइ रहेका बेला गोपाल शर्माको शंकास्पद क्रियाकलापले बजेटमा प्रभाव पर्ने स्रोतको भनाई छ । बजेट निर्माणको अख्तियारी पाएका कर्मचारीलाई समेत शर्माले सहज काम गर्न दिएका छैनन् । शर्माले आगामी बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम र त्यसका लागि विनियोजित बजेटका बारेमा आवश्यक चासो दिइरहेका छन् । शर्माले मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त बजेट सिलिङ्गमा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको स्रोतको दावी छ ।

‘बजेट निर्माणमा त उहाँ अर्थमन्त्रीको भुमिकामा जस्तो देखिने गरी संलग्न भई रहनु भएको छ । सल्लाहकार त कानुनी रुपमा नियुक्त हुनुपर्छ । गोपाल शर्मा कसरी सल्लाहकार भए ? अनि कसले के-के काम गर्ने ? के-के बजेट कार्यक्रममा कति-कति बजेट छुट्याएको छ ? यसबारेमा कुनै भुमिकामा नरहेका पूर्व अर्थमन्त्री शर्मालाई किन जानकारी हुनुपर्यो भन्ने होला’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले युगआह्वान दैनिकसँग भन्यो, ‘अनि रूकुमका प्राईभेट कम्पनिहरूलाई अनुदानका नाममा रकम बाँड्न खोजिएको छ, कणर्ाली भनेको रूकुम मात्र हो र ? यसरी एउटा व्यक्तिले समर्ग बजेट माथी अनावश्यक चासो राखेर अर्थमन्त्री र सम्बद्ध कर्मचारीलाई बाइपास गरिनुले भोलिका दिनमा समस्या हुन्छ ।’

बजेट गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरूको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरूको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिहरूको प्रक्षेपित अनुमानको दस्तावेज हो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको विशेष भुमिका रहन्छ । तर, कणर्ालीमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराउँदा सरकारका आगामी लक्ष्य तथा प्राथमिकतामा असर पर्ने तथा बजेटमा एकलौटी हुनसक्ने अर्थ स्रोतको दावी छ । बहालवाला अर्थ मन्त्री हुँदै पूर्व अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माणमा सहभागी गराउनु विधिको शासन विपरित भएको ति कर्मचारीले भने । यस विषयमा अर्थमन्त्री बेदराज सिंहको निजी सचिवालय खुल्न चाहेन । मन्त्री सिंहसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन ।

मुख्यमन्त्री शर्माले जवाफ दिन चाहेनन्

यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग बारम्बार सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । ‘पछि कल गर्नु सक्नुहुन्छ’ भन्ने मोवाइल सन्देशमार्फत सम्पर्कमा आएका मुख्यमन्त्री शर्माले ‘तपाईले बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्री गोपाल शर्मालाई अनाधिकृत प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने आएको छ । यस विषयमा कुरा गर्नु छ । थोरै समय दिनु पर्‍यो ।’ भन्ने युगआह्वानको मोवाइल सन्देशमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको बदनियत

२०७८ जेठ ३ गते कणर्ालीको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा रुकुमपश्चिमबाट निर्वाचित गोपाल शर्मा नियुक्त भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत हुन एक महिना अगाडि मात्रै अर्थमन्त्री बनेका शर्माले बजेट प्रस्तुत भएको एक महिनाभित्रै बजेट रकमान्तर गरेका थिए ।

शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अर्थ विविधबाट भन्दै एक सय ८८ वटा योजनामा झण्डै ३९ करोड २२ लाख रकमान्तर गरेका थिए । उनले अधिकाशं योजना गृह जिल्ला रुकुमपश्चिमा पठाएका थिए । जसमा ५८ वटा योजनामा २१ करोड ८५ लाख बजेट बाँडेका यी सबै कार्यकर्तामुखी रहेको आरोप उनी माथी परेको थियो । यस्तै, कालिकोटमा ४९ वटा, डोल्पामा ६ वटा, सल्यानमा सात वटा, दैलेखमा दुई वटा, सुर्खेतमा २० वटा, जाजरकोटमा ३५ र जुम्लामा दुई वटा योजनामा समावेश गर्दा मुगु र हुम्लामा भने शर्माले कुनै योजना पठाएनन् ।

‘अछम्य अपराध हो, प्रतिवाद हुन्छ’

बजेटमा पूर्वअर्थ मन्त्री गोपाल शर्माको अनावश्यक संलग्नाका विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै भएको खण्डमा अछम्य अपराध हुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका निर्वतमान अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाह बताउँछन् ।

‘मलाई यस विषयमा अहिले सम्म आधिकारीक जानकारी छैन, तपाईबाट मैले थाहा पाएँ’, अध्यक्ष शाहले भने, ‘केही नभए त यो कुरा आउदैन थियो होला, केही न केही त भएको होला । यदि त्यसो हो भने यो गम्भिर गल्ती होइन अपराध हो । यो अपराध अछम्य हुन्छ । यसमा हामी सहेर बस्दैनौं । यस विषयमा कही कतैबाट संकेत मात्रै पनि मिल्यो भने हामी छोड्ने पक्षमा हुँदैनौं ।’

बजेट निर्माणका क्रममा यस्ता खालका कुरा बाहिर आउनु गलत रहेको अध्यक्ष शाहको भनाई छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा प्रत्येक्ष जनसरोकारका विषय उठान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अनावश्यक वितरणमुखी बजेटमा एमालेले कडा प्रतिवाद गर्ने अध्यक्ष शाहको भनाई छ ।