संघीय सरकारको २०८०/०८१ को बजेटमा विद्यालयमा आफुहरुलाई नसमेटेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु धर्ना नै बस्नुपर्‍यो । यस पटक मात्र हैन यस अघि समेत विद्यालय कर्मचारीहरु विभिन्न वहानामा अपहेलित भएको महशुस गरिरहेका छन् । पहिलो विषय त यि कर्मचारीको सेवामा समेत स्पष्टता छैन । उनीहरुका सेवा सुविधामा समेत सरकारले विशेष ध्यान दिदैन । यसअघि संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्‍यो । तर २०८०/०८१ को बजेटमा भने सम्वोधन नै भएन । यसैको परिणाम स्वरुप अहिले समुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरु धर्नामा बस्न वाध्य भएका छन् । जेष्ठ २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म करिव एक साता लामो धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेका विद्यालयका कर्मचारीहरुको एउटै माग छ, सरकारले आफ्नो सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरुको तलव बढ्छ । सेवा सुविधा थपिन्छन् । शिक्षकहरुको समेत तलव वृद्धि हुन्छ । तर विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई समेत सरकारले सेवा सुविधामा समेट्न सकेको छैन । यसअघि २०७९ भदौमा संघीय सरकारले विद्यालयका कर्मचारीसँग सम्झौता समेत गरेको थियो । सम्झौतामा यि कर्मचारीहरुलाई तलव वृद्धि गर्ने विषय उल्लेख थियो । संघीय सरकारसँग बिद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने सम्बन्धमा भएको लिखित सम्झौताको सरकारले पालना नगरेको भन्दै उनीहरुले वीरेन्द्रनगर लगायत देशभर विद्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नं १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र व्यवस्थापन लगायत विषयमा सम्बोधन गरिनेछ भन्ने विषय उल्लेख थियो । तर बजेट वक्तव्यमा भने यो विषय समावेश नै भएन ।

२०८०/०८१ को बजेटमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको सरकारले अहिले त्यसो गर्न चाहेन । विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा सघाउँ पुर्‍याउदै सेवा गरिरहेका कर्मचारीहरु पुनः हेपाह दृष्टिकोणमा हेरिएका छन् । विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीबीच पनि सेवा-सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको छ । एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी बिच हुने विविध खालको विभेदलाई विगतका शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा सँगै काम गरेपनि शिक्षकले पेन्सनलगायतका सुविधा पाउँदा विद्यालय कर्मचारीहरु भने बृद्वावस्थामा खाली हात विदा हुँदै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ । संघीय सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आवश्यक सुविधा दिनको लागि सधै आनाकानी गरिरहेको छ । संघीय सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रियामा लाने र शिक्षकहरु सरह सुविधा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिदै विगत लामो समयदेखि श्रम ऐनले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक पनि नदिएर श्रमशोषण भएको देखिन्छ । पुरानो घाउ निको हुन समय लागेझैं विद्यालय कर्मचारीको समस्या निकै पुरानो भएतापनि समाधानै गर्न नसकिने खालको छैन । खांचो केवल असल नियतको हो । ईमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ । त्यसैले, शिक्षा ऐन, नियमावलीमा विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि उपरोक्त सहितका उचित प्रावधानहरु समावेश गरि समस्याको समाधान गर्ने कार्यमा जुट्नुपर्छ । होईन भने यो समस्या अझै जटील बन्न जानेछ र शिक्षा क्षेत्रका सवै समस्या हल गर्छौ भनी राज्यले गरेको प्रचार केवल भ्रम मात्र ठहर्नेछ ।