अझै हटेन यातायातको सिण्डिकेट

सुर्खेत । अघिल्लो साताको शुक्रबार राती करिव १२ बजेको समयमा सगरमाथा यातायात प्रालिद्वारा सञ्चालित लु २ ख ५५७२ नम्बरको फोर्स गाडी सुब्बाकुना आइपुग्यो । नेपालगञ्जदेखि मुगुका लागि छुटेको उक्त गाडीमा ३४ जना यात्रु सवार थिए । रातको समयमा आएको गाडीलाई संयूक्त यातायात व्यवसायी समिति सुर्खेतका केही व्यक्तिले धम्की दिदै यात्रुलाई झर्न भने । र, अर्को गाडीमा बस्न लगाइयो ।

अनुमति बिना कुनै पनि गाडी अगाडी जान नपाउने भन्दै सुर्खेतसम्मको भाडा लिएर बाँकी रकम फिर्ता दिन गाडी चालकलाई धम्क्याएको एक यात्रुले बताए । सो बसलाई संयूक्त यातायात व्यवसायी समितिले सुर्खेत बसपार्कमा पार्किङ्ग गरेर राखेको छ । पछिल्ला केही दिनयता लुम्बिनीबाट सञ्चालित विभिन्न यातायात व्यवसायी संघका करिव १० वटा यात्रु बाहक सवारी साधन सुर्खेत लगायतका जिल्लामा रोकिएका छन् । नेपालगञ्जदेखि कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरु दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, मुगु तथा सुदुरपश्चिमको अछाम लगायतका रुटमा चल्ने गाडीहरुमा कणर्ालीका यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएर दुख दिएको लुम्बिनीका यातायात व्यवसायीको आरोप छ ।
सुनौलो पञ्चदेवल, नमस्ते कान्तिपुर, सगरमाथा, सनराइज यातायात प्रालि लगायतकाले नेपालगञ्जदेखि लामो तथा छोटो दुरीको दिवा र रात्रीकालिन सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी व्यवसायीले सम्बन्धित जिल्लाका यातायात प्रालिसँग समन्वय गरेर नेपालगञ्जदेखि गाडी छुटाउने गरेका छन् । तर, सुर्खेतका यातायात व्यवसायीले यि रुटमा चल्ने यात्रुबाहक सवारी साधनलाई सुब्बाकुनामै रोक्ने गरेको आरोप छ ।
जुम्ला र मुगुका लागि छुट्ने रात्रीकालिन बसहरु नेपालगञ्जबाट साँझ ७/८ बजे छुटेर राति १२ बजेपछि सुर्खेत प्रवेश गर्छन् । रातको समयमा संयूक्त यातायात व्यवसायी समितिका कर्मचारीले गाडी चालक, सहचालकलाई धम्क्याएर यात्रुलाई अर्को बसमा हालेर पठाउने गरेको नमस्ते सगरमाथा यातायात प्रालि बाँकेका अध्यक्ष लोकराज कँडेलको आरोप छ ।
‘हामीले उहाँहरुलाई नेपालगञ्जबाटै बसहरु चलाउनुस्, हाम्रो कुनै आपत्ति छैन भन्दै आएका छौं । उहाँहरुले रातको १ बजे आफ्ना १५/२० जना कर्मचारी राखेर हाम्रा गाडी स्टापहरुलाई हातपात गर्ने, ज्यानमार्ने धम्की दिने लगायतका कामहरु गर्दै आउनु भएको छ’, कँडेलले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा सहमती भएको भएपनि उहाँहरुले हाम्रा १० वटा गाडीहरु अपहरणशैलीमा राख्नु भएको छ ।’ सुर्खेतका व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाएर आफूहरुलाई हतोत्साही बनाउन खोजेको भन्दै सरकारले प्रदान गरेको रुट परमिटका आधारमा निर्वाध गाडी चलाउन पाउनुपर्ने उनको माग छ ।
यता अध्यक्षको कँडेलको यो दावीमा देउती नागरिक यातायात प्रालिका सचिव रमेश खडका सहमत छैनन् । सुर्खेतका यातायात व्यवसायीले महिनामा आलोपालोमा १५/१५ वटाको क्यूमा गाडी चलाउने व्यवस्था गरेका छन् । सोही बमोजिम नेपालगञ्जका गाडीहरु विहान ६ बजेदेखि १२ बजेसम्म सुर्खेत आउने र १२ बजेपछि मात्रै फर्कन पाउँछन् । यस्तै सुर्खेतबाट १२ बजेसम्म नेपालगञ्ज जाने र १२ बजेपछि सुर्खेत फर्कन पाउने गरी आलोपालोको व्यवस्था गरिएको छ । सोही आलोपालो अनुसार नेपालगञ्जका १९ वटा यातायात प्रालि मध्ये १६ वटाले गााडीहरु चलाई रहेका छन्, भने तीन वटा यातायात प्रालिले स्वतन्त्ररुपले गाडी सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
सुर्खेतका यातायात व्यवसायीको टाउको दुखाईको विषय यहि हो । यस विषयमा सुर्खेतका ११ र नेपालगञ्जका १६ वटा यायातायात प्रालि बिच जेष्ठ १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आलोपालोमा १५/१५ को अवधारणामा गाडी सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमती भएको भए पनि तीन वटा प्रालिले नमान्दा समस्या सिर्जना भएको खड्का बताउँछन् ।
‘हामीले उहाँहरुलाई के भनेका छौं भने, आउँनुस् व्यवस्थित भएर व्यवसाय सञ्चालन गरौं । उहाँहरुलाई मात्रै होइन हामीलाई पनि तीसै दिन गाडी चलाउन मन लाग्छ’ खड्का भन्छन्, ‘तर व्यवस्थित भएर चलौं भन्ने हो । जसरी हामीले यहाँ लडाई, झगडा, दुर्घटना न्यूनिकरण, यात्रुको सुरक्षा लगायत यावत विषयमा व्यवस्थापन गरेका छौं, त्यसरी नै नियमानुसार तिमीहरु पनि आउँ भन्दा १६ प्रालिले माने तर तीन प्रालिले नमान्दा खेरी यो समस्या आएको हो ।’
पछिल्ला १० दिनयता यातायात व्यवसायीबीच एक प्रकारको द्वन्द्वको स्थिती सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै खड्काले आफ्ना प्रालिका गाडीहरु खिड्कीज्यूलामा रोकिदिएपछि आफूहरुले पनि सुर्खेतमा गाडी रोक्न बाध्य हुनुपरेको दावी गरे । कोभिड महामारीबाट धरासायी भएको यातायात क्षेत्रलाई माथि उठाउन संयूक्त समितिको अवधारणा अनुसार आफूहरु चलेको उल्लेख गर्दै विद्यमान व्यवस्था अनुसार चल्नका लागि सहमतीमा आए मिलेर जाने खड्काको भनाई छ । आफूहरु प्रशासनको सहकार्यमा निरन्तर वार्ता र सम्बादमा रहेको भन्दै शान्तिपूणर् समस्या समाधानतर्फ लाग्न खड्काको आग्रह छ ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएका सबैखाले सिण्डीकेट नीतिगत रूपमा हटाएको बर्षौ भए पनि ब्यवहारमा भने यातायात व्यवसायीको सिण्डीकेट जारी छ । कणर्ालीमा दिनहँु जसो हुने दुर्घटनाको प्रमुख कारण पुरानो बस, क्षमताभन्दा तेब्बर यात्रु बोक्ने मनपरी ढंगले सवारी चलाउने तथ्य थाहा हुँदाहुँदै पनि फितलो अनुगमन र दोषीमाथि कानुनी कारवाही नहुनु नै हो । सुर्खेतमा काँक्रेविहार, मध्यपश्चिम, देउती नागरिक लगायतका यातायात व्यवसायी प्रालिहरुले संयूक्त व्यवसायी समिति बनाएका छन् । सोही समितिमार्फत बिना प्रतिस्पर्धा आलोपालोमा गाडीहरु सञ्चान हँुदै आएका छन् ।
प्रशासनको अवेज्ञा
जेष्ठ १० गते सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा राजमार्गमा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारवाही कार्यविधि, २०७५ बमोजिम गठित समन्वय समितिको बैठकले सडक अवरोध हटाउने निणर्य गरेको थियो । बैठकमा लुम्बिनी तथा कणर्ालीका यातायात व्यवसायी संघका प्रतिनिधि, सुर्खेतका चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, सडक तथा यातायात व्यवस्था कार्याल सुर्खेतका प्रमुखहरु सम्मिलित थिए ।
उक्त बैठकमा सडक अवरोध हटाई यातायात व्यवसायी संघहरु बिचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी आवागमन सूचारु गर्ने निणर्य भएको थियो । लुम्बिनीका यातायात व्यवसायी संघहरु सुनौलो पञ्चदेवल, नमस्ते कान्तिपुर, बागेश्वरी यातायात प्रालि र सनराइज यातायात प्रालिले नेपालगञ्जदेखि दैलेख, अछाम, कालिकोट, जुम्ला र मुगुमा चल्ने दिवा तथा रात्रीकालिन सवारी साधानलाई संयूक्त यातायात व्यवसायी समिति सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा रोकेर यात्रुलाई हैरानी दिने लगायतका काम गरेको भन्दै निवेदन परेको थियो ।
उक्त निवेदन उपर छलफल भई निर्वाधरुपमा यातायात सञ्चालन गर्न दिने सहमती भएको थियो । यस्तै अब उप्रान्त कानून बमोजिम रुट परमिट प्राप्त सवारी साधनलाई आवतजावतमा कोही कसैले रोके वा रोकाएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने उल्लेख थियो । तर, उक्त निणर्य भएको महिना दिन पुग्न नपाउँदै सुर्खेतका व्यवसायीले प्रशासनलाई नै चुनौति दिएका छन् । यस विषयमा यातायात व्यवसायीहरुले कानूनले नचिन्ने सिण्डिकेटलाई अझै पनि व्यवहारबाट अन्त्य गर्न नसकेको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।
राज्यले यातायात व्यवसायीको संरक्षण, सुरक्षा तथा नियमन गर्ने उल्लेख गर्दै राज्यले दिएको सेवा सुविधा उपयोग गरी व्यवसायीहरु आफ्नो हितका लागि आफै जिम्मेवार बन्नु पर्ने प्रजिअ सापकोटाको भनाई छ । कानूनले यातायात क्षेत्रमा खुला नीति अपनाएको तर, व्यवसायी आपैmले आलोपालोको मापदण्ड बनाएर उत्पन्न भएको समस्यालाई व्यवसायीले नै समाधान गर्नुपर्ने प्रजिअ सापकोटाको भनाई छ ।
‘हामीले समन्वय बैठक बोलाएका छौं । उहाँहरुले आफ्नो सहजिकरण त आफै गर्ने हो नी । सरकारले त सेवा दिने हो, नियमन गर्ने हो, यसमा त काम गर्ने त उहाँहरुले नै त हो ।
कानूनमा सिण्डिकेट कही कतै छैन तर, उहाँहरुले अझै पनि यसलाई व्यवहारबाट हटाउन सक्नु भएको छैन । यसमा उहाँहरु बसेर मिलाउनु हुन्छ । यो उहाँहरुको हितको विषय पनि हो’, प्रजिअ सापकोटाले भने ।






