२०८०/०८१ आर्थिक वर्षमा कणर्ाली प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा लद्युवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समेत सहभागिता गराउँदै लद्युवित्तको स्थापना गर्ने भएको हो । यसअघि सहकारी संस्था तथा बैंकहरुलाई ब्याज अनुदानमा समेटेको कर्णालीले आफ्नै लघुवित्त संस्था स्थापना गर्नु सकारात्मक देखिएको छ । नीति क्षेत्रका व्यवसायहरु धरापमा परिरहेको वर्तमान समयमा सरकारको यस कार्यक्रमले पिडित पक्षलाई राहतको महशुस गराउँने आशा गरिएको छ । अहिले व्याज सहुलियतलगायतका कार्यक्रम सबै लक्षित वर्गसामु पुग्न सकिरहेका छैनन् । पहुँच भएकाको वर्गले मात्र यस कार्यक्रमबाट लाभ लिईरहेका छन् । बैंक वाहेकका सहकारी तथा लद्युवित्तमा कर्णाली प्रदेश सरकारको व्याज अनुदान कार्यक्रममा धेरै नागरिकको सहभागिता छैन । अर्को प्रश्न छ, ब्याज अनुदान कार्यक्रमले कर्णालीका उत्पादन क्षेत्रमा कत्तिको सघाउँ पुर्‍याएको छ ?, समिक्षा वर्षमा यस कार्यक्रममा अध्ययन समेत होलान् । तर प्रदेश सरकारले आफ्नै लघुवित्त सञ्चालन गर्दा प्रदेशलाई दुई तवरमा फाइदा हुन्छ । लक्षित वर्गलाई समानुपातिक वितरण प्रणाली मार्फत सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा समावेश गर्न सक्छ । अर्को, एकद्वार प्रणालीले लक्षित वर्ग नछुट्ने र नदोहोरिने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ ।

सरकारको यस योजनाले प्रदेशमा रोजगारीको वातावरण समेत सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने कार्यक्रम भएकाले पनि यो प्रदेशका ७९ वटै पालिकामा लागु हुने सम्भावना छ । यसका लागि धेरै जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने र ति सबै कर्णालीवासी हुने भएकाले पनि रोजगारीको सिर्जना नहुनेमा शंका छैन । तर सरकारको स्वामित्वमा भएका संस्थाहरु निजिको तुलनामा उत्कृष्ट सञ्चालनमा आएको उदाहरण पनि नेपालमा न्युन छन् । यस अवस्थामा समेत कर्णाली र यहाँका स्थानीय तहको लगानी जोखिमको चुनौती समेत यस कार्यक्रमले बढाएको छ ।

समयमा बजेट तथा कार्यक्रम खर्च नहुने प्रवृत्तिमा यस कार्यक्रम समेत समावेश भयो भने योजना उद्देश्यमा कठिनाई होला ! यसका लागि प्रदेश सरकारले समयमै ऐन, कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी सञ्चालन हुने लद्युवित्त वित्तीय संस्थालाई राजनैतिक तहको पहुँचबाट टाढा राखिनुपर्छ । सरकारको मातहतमा रहनेगरी स्वतन्त्र रुपमा प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न योग्य बनाउनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी पदपूर्तिमा लोकसेवा आयोगबाट नै मात्र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा उचित होला । कार्यकारी तहको कर्मचारी वा अन्य कुनै कर्मचारी, नियुक्तिमा राजनैतिक तहको स्वार्थ बाँझिएमा कर्णालीका लक्षित वर्गको पहुँचमा संस्था हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न हुन्छ । प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र उत्पादनमा समेत टेवा पुर्‍याउने संस्था भएकाले यसको सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोतको वितरण लगायतमा समानुपातिक तवर अपनाउँनुपर्छ । कणर्ालीका निजि क्षेत्रको मुख्य लगानी भई सञ्चालनमा रहेका लद्युवित्तहरु कर्णालीमा कमै संख्यामा छन् । यहाँ हाल सञ्चालित अधिकांश लद्युवित्तहरुको आम्दानी अन्य प्रदेशमा पुगिरहेको हुन्छ । सरकारी तवरबाट नै वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने भएपछि यसले प्रदेशलाई आम्दानीको नयाँ स्रोत समेत स्थापना गर्छ । र, चक्रिय रुपमा कर्णालीको आम्दानी कणर्ालीमै खर्च गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्छ । यी लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी कर्णालीले आफ्नै स्वामित्वको लद्युवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।