सुर्खेत । दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी भएको रकम खाना र खाजामै खर्च गरेको छ । दुल्लू नगरपालिकाले यस वर्ष खाना, खाजा तथा विविध खर्चका नाममा ३७ लाख ५१ हजार आठ सय ७० रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार नगरपालिकाले यस वर्ष कुल ५५ लाख २० हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा पालिकाले झण्डै ६७ प्रतिशत रकम फजुल खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो रकम पालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट खर्च भएको छ ।

यति मात्रै होइन दुल्लू नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीलाई आर्थिक सहयाताका नाममा खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले ६ लाख ५१ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । यो आन्तरिक आयको ११ दशमलव ८० प्रतिशत खर्च हो । यस्तै संस्था, समूह, पर्व, जात्रा, यात्रा, बिरामी, संस्कृति लगायतमा आर्थिक सहायता दिनु कानून विपरितको कार्य हो । तर नगरपालिकाले यिनै शिर्षकमा ७८ लाख नौ हजार चार सय १५ रुपैयाँ फजुल खर्च गरेको छ ।

भत्ता खाएर एक करोड सके

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुल्लू नगरपालिकाले अस्वभाविक पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिएको छ । नेपालको संविधाको धारा २२७ मा गाउँसभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ ।

उक्त ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार पदाधिकारी बैठक भत्तावापत एक करोड २३ लाख ९२ हजार दुई सय ६३ रुपैया भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस्तै पालिकाले करारमा कार्यरत २९ जना कर्मचारीलाई नियमविपरित २१ लाख १५ हजार सात सय ६६ रुपैयाँ स्थानीय तथा महंगी भत्ता उपलब्ध गराएको छ ।

करार सम्झौता गर्दा तलव, पर्व खर्च र पोशाक बाहेक अन्य सुविधा नपाउने गरी करार सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको २०७९ बैशाख २१ गतेको पत्रमा महंगी भत्ताको सम्बन्धमा कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नरहेको भन्दै पालिकाले करार सम्झौता अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको महंगी, फिल्ड र स्थानीय भत्तावापतको रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै पालिकाभित्र सञ्चालित आयोजना तथा योजनाहरुको अनुगमन गरेवापत भत्ता पाउने व्यवस्था छैन । पालिका अन्तर्गत रहेका योजना तथा आयोजनाहरुको अनुगमन गरेवापत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अनुगमन वापत एक लाख ९५ हजार सात सय १३ रुपैयाँ भत्ता वापत रकम लिएका छन् । कानूनी आधार बिना लिएको सो रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

बन्द भएको रेडियोलाई ११ लाख

दुल्लू नगरपालिकाले सञ्चालन मै नरहेको रेडियो दुल्लूका लागि तला थप तथा सामाग्री खरिदमा ११ लाख ७० हजार दुई सय ५९ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खर्च लेख्दा उक्त खर्च पुष्टि हुने प्रमाणसहित लेखा राख्नुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ ।

तर, नगरपालिकाले सञ्चालनमा नरहेको रेडियो निर्माण तथा व्याट्री खरिद गरेको बिल पेश गरी रकम भुक्तानी गरेको छ । साझेदारीमा स्थापना भएको भनिएपनि पालिकाले उक्त रेडियो सञ्चालन तथा सामाग्रीको अभिलेखसमेत नराखेको महालेखाले जनाएको छ । नियमानुसार भुक्तानी नभएका सामानको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न महालेखाले भनेको छ ।

बिल भरपाई बिनै दिवा खाजाको रकम भुक्तानी

गत आर्थिक वर्षमा दुल्लू नगरपालिकाले विद्यालयलाई दिइने दिवा खाजा वापतको रकम हचुवाका भरमा वितरण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा विद्यालय तथ्यांकका आधारमा विद्यालयहरुलाई बालविकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मप्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले विद्यालयहरुलाई अनुदान दिने र विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विव्यस अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई स्थानीय तहमा संकलन गरी संख्या एकिन भए पश्चात मात्र थप अनुदान दिने व्यवस्था कानूनमा छ ।

पालिकाले कार्यालयको इएआइएसको तथ्यांकका आधारमा कक्षागत विद्यार्थीहरुको दिवा खाजा व्यवस्थापन वापत एक करोड ५३ लाख ६४ हजार पाँच सय ७७ रुपैयाँ निकासा गरेको छ । उक्त इएआइएसको रेकर्डका आधारमा पालिकाले रकम भुक्तानी गरेको छ । तर अनुगमन, दैनिक हाजिरी तथा खर्चको बिल भरपाई बिनै रकम भुक्तानी भएको छ । दुल्लूले अनुगमन गरी प्रमाणित हाजिरी पुस्तिका पेश गर्न लगाई हाजिर भएका वास्तविक विद्यार्थी संख्यालाई दिवा खाजा खुवाए नखुवाएको एकिन गरी हाजिरभन्दा बढी विद्यार्थीलाई निकासा भएको रकम विद्यालयबाट फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

बस पुरानो, खरिद नयाँ

पालिकाले २०७९ असार ४ गते कणर्ाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजका लागि बस खरिद गर्न ४९ लाख १० हजार रकम निकासा भएको थियो । नगरपालिकाले नियमावलीको नियम ३१ (ख) अनुसार क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट टाटा एलपी १११२ बस खरिद गरेको थियो । उक्त बस खरिदका लागि एक मात्र कम्पनी सिप्रदी टे्रनिङ्गले क्याटलग पेश गरेकोमा २०७९ असार २२ गते सम्झौता भई असार २३ गते बिल जारी भएको छ । हेभि इक्युपमेन्ट डिभिजन नेपालगन्जको मेकानिकल इन्जिनियरबाट लागत अनुमान तयार भएको उक्त बस सोही इन्जिनियरबाट स्पेशीफिकेशन अनुसार ठिक छ भनि मिति नखुलाई प्रमाणित गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उक्त बसको कागजातमा ४१ सिट भनिएकोमा प्राविधिकले ४२ सिट प्रमाणित गरेको, बसको सिटको प्लाष्टिक सबै निकालेको, सिसाहरु भित्रबाट कोरिएको, पछाडिको भाग कुच्चिएको, हाइड्रोलिक बिग्रिएर चुकल बनाएका कारणले बस नयाँ देखिने कुनै आधार नभएको महालेखाले भनेको छ । खरिद भएको पाँच महिनासम्म पनि बसका कुनै पनि कागजात नभएकाले बस खरिद नियम सम्वत र विशेषतायुक्त नभएको जनाएको छ ।

औषधी खरिदमा पनि बदमासी

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ मा दश लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको मालसामानको सोझै खरिद गर्न सकिने तथा नियम (क १) मा पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको औषधीजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्रि मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै सोही नियमको उपनियम १ (ख) मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक गरी उल्लेखित सीमाभन्दा बढी रकमको एउटै फर्म वा संस्थाबाट खरिद गर्न नपाईने उल्लेख छ । तर दुल्लूले उत्पादकले तोकेको भन्दा फरक मूल्य, फरक मितिमा विभिन्न विधि अपनाई तीस लाख ७४ हजार १९ रुपैयाँ बराबरको औषधी खरिद गरेको छ । उक्त खरिद गरेका औषधी स्वीकृत कम्पनीबाट उत्पादन भए नभएको र सोको मूल्य राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशितसमेत नगरेर खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

३१ करोड पुग्यो बेरुजु

दुल्लू नगरपालिकामा हालसम्म ३१ करोड बेरुजु पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा दुल्लू नगरपालिकाको कुल बेरुजु १३ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ छ । यसमा चार करोड ५३ लाख ४९ हजार तथा तीन करोड ४२ लाख ९८ हजार थप भई बाँकी ५७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ ।

यस्तै प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने सात करोड ७६ लाख ८५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने चार करोड ८६ लाख ३८ हजार र पेश्की वापत चार करोड ३२ लाख २३ हजार बेरुजु रहेको छ । पालिकाले गत वर्षसम्म १९ करोड तीन लाख ९९ हजार बेरुजु बाँक रहेकोमा हालसम्मको बेरुजु ३१ करोड ४० लाख ४० हजार रहेको छ ।

हेर्नुहाेस् महालेखाकाे प्रतिवेदन ।