केहि दिन यता सुर्खेतमा दलित समुदाय आन्दोलनमा छन् । कर्णालीमा वसोवास गरिरहेका दलित समुदायका नागरिकले अहिले वीरेन्द्रनगर केन्द्रित भएर आफ्ना अधिकारको वकालत गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । नयाँ नेपालमा नयाँ व्यवस्थाकाविच समाजमा वर्गीय विभेद अन्त्यका लागि ऐन, कानून बनाइएकै छन् । समस्या अहिले व्यवहारमा मात्र छ । वर्षौदेखि वर्गीय विभेदमा थिचिएको दलित समुदायको उत्थान भनेकै उनीहरुलाई समानान्तर रेखासम्म ल्याउनु हो । खस, आर्य, जनजातीलगायतका अन्य वर्गसँगको समान रेखामा ल्याउन दलित समुदायलाई विशेष सहयोग तथा प्रोत्साहनको आवश्यकता पर्छ । साधारण उदाहरणमा, घरमा रहेका चार जना बालबालिकामध्ये कुनै एकमा पोषणको मात्रामा कमी देखियो भने । अन्यलाई प्रदान गरिएको पोषणलाई उस्तै अवस्थामा राख्दै पोषण कम भएको बालकलाई थप पोषण प्रदान गर्नुपर्छ । अथवा उसलाई अन्य भन्दा विषेश ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक न्यायका सवालमा दलित समुदायलाई समेत उत्थानका लागि प्रोत्साहनको आवश्यकता छ । समुदायले अहिले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनमा उनीहरुको मागको सार भने यहि नै देखिन्छ ।

कर्णालीमा पहुँचको सवालमा दलित समुदायको कमी छ भन्ने अवस्था पनि छैन । कर्णालीका प्रदेश प्रमुख समेत दलित समुदायबाटै आएका व्यक्ति हुन् । यहाँको प्रदेश सभामा समेत दलित समुदायबाट चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम बनाउने पहुँचका क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदासमेत असार १ गते दलित समुदायले बजेटमा आफ्ना विषय समावेश नगरेको भनेर आन्दोलन नै गर्नप¥र्यो । आखिर समुदायले सधै आन्दोलन गरिरहनु पर्ने हो त ?, यसअघि पनि गास, वासको माग सहित दलित समुदायले १७ दिनसम्म आन्दोलन समेत गरेका थिए । सरकारले वार्ता समिति तयार गरी पाँच बुँदे सहमति समेत गरेको थियो । तर सहमति कार्यान्वयन तर्फ भने कर्णाली प्रदेश सरकारको ठोस योजनाहरु अहिले पनि देख्न सकिएको छैन । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका मुद्दा समावेश भएपनि प्रदेशमा रकमान्तरको भेलले ति मुद्दाहरुलाई कहाँ पु¥याउछ ?, दलित समुदायमा सधै प्रश्न सहितको आरोप छ ।

कर्णालीको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५४ रहँदा नेपालको भने शून्य दशमलव ६० छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० का अनुसार कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय नौं सय ९७ अमेरिकी डलर छ । यहाँ २८ दशमलव नौं प्रतिशत गरिबी छ । साथै यहाँको साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत छ । यस अवस्थामा सामाजिक न्यायको अभाव महशुस गरिरहेका दलित समुदायमा साक्षरता दर, प्रतिव्यक्ति आय र गरिबी समेत कर्णालीको सरदर दरमा आउन सकेको पक्कै छैन । त्यसैले सामाजिक न्याय सहित दलित समुदायलाई प्रोत्साहन र उत्प्रेरणाको आवश्यकता खड्किएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘दलित’ भन्ने शब्द पाँच स्थानमा प्रयोग गरेको छ । तर बजेटले दलित समुदायलाई कोटा सुविधामा मात्र सिमित राखेको छ । समुदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश भएको देखिदैन । यस अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकार संवेदनशिल हुन जरुरी छ । दलित समुदायलाई समाजिक न्यायका लागि समुदाय र समुदायका नागरिकलाई नै विशेष लक्षित गरेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्छ ।