पछिल्लो समय कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जान थालेको छ । कर्णालीमा विगत दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा चार दशमलव शून्य एक प्रतिशतले विद्यार्थी संख्या घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली प्रदेशमा गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को अर्धवार्षिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको देखाएको छ । सरकारी विद्यालयमा खस्कदो शिक्षाको गुणस्तरका कारण विद्यार्थीको आकर्षण घट्दा निजी विद्यालयमा भने २२ दशमलव २३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कर्णालीमा सरकारी तथा निजी विद्यालयको संख्या तीन हजार पाँच २२ र विद्यार्थी संख्या ६ लाख २१ हजार सात सय थियो त्यसैगरी शिक्षक संख्या १६ हजार दुई सय १४ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा विद्यार्थी संख्या ६ लाख २० हजार एक सय ५५ रहदा २०७८÷०७९ मा यो संख्या बढेर ६ लाख ३३ हजार सात सय ३९ पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या घटेर ६ लाख २१ हजार ६ सय ६८ पुगेको छ । त्यसैगरी २०७७÷०७८ मा तीन हजार दुई सय ६५ रहेको विद्यालय संख्या आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा बढेर तीन हजार दुई सय ८६ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयको संख्या बृद्धि भई तीन हजार पाँच सय २२ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा शिक्षकको संख्या पनि घट्दै गएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १५ हजार नौ सय ७३ रहेको शिक्षक संख्या बढेर आर्थिक २०७८÷०७९ मा १६ हजार तीन सय पुग्दा चालु आर्थिक वर्षमा भने शिक्षक संख्या घटेर १६ हजार दुई सय १५ मा झरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या मात्र होइन कर्णालीमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या दुई हजार नौ सय ६१ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या घटेर एक हजार आठ सय ४५ मा झरेको छ ।

यो तथ्यांक कर्णालीका लागि सुखद् होइन । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरिएको भएपनि राज्यका तीनै तहले यसमा लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन । पछिल्लो समय कोराना भाईरसका कारण पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्कदो छ । शिक्षामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भइरहदा यहाँका विद्यालयहरुमा यसको पहुँच अझै पनि पुग्न सकेको अवस्था छैन । भौतिक पूर्वाधार र गतिलो शैक्षणिक शिक्षण पद्धतिको अभाव, दक्ष शिक्षक नहुनुले पनि सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण घट्दो छ । विद्यालय र विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी अति कम छ । संघीय सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ लाई संसोधन नगरी दिदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लथालिङ्ग अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा राज्यले ठुला गफ चुट्ने भएपनि लगानीमा उदासिनता देखाउदा कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरु अदक्ष बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाहरु बन्ने चिन्तासमेत बढ्न थालेको छ ।
अतः प्रदेशको भौगोलिक विकटताका कारण आवश्यक शिक्षण संस्थाहरु र तालिम प्राप्त अनुभवी शिक्षकहरुको अभावका कारण कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै जानु विडम्बना हो । कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा स्वयम राज्य नै जिम्मेवार छ । प्रदेशभर आवश्यक शिक्षण संस्थाको स्थापना तथा शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहनमार्फत आकर्षण गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गरी विद्यार्थीको आकर्षण गराउनु राज्यका तीनै तहका निकायले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनले अबको शिक्षा प्रणालीलाई धान्न सक्दैन । बेलैमा नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा ठोस नीति तथा योजना बनाएर अगाडि नबढेमा अबका केही वर्षमा कर्णालीका मात्रै होइन देशकै सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अविश्वासको खाडल ठुलो बन्दै जाने देखिन्छ ।