यसअघि २०७९ भदौ ४ गते शनिवारका दिन प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर स्थित शहिद पार्कमा सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । शहिद पार्कमा पार्कको सरसफाई तथा सहिदका सम्झनामा पुष्पगुच्छा अर्पण कार्यक्रम राखेको थियो । कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्य आयोजक रहेको उक्त कार्यक्रममा तत्कालिन कानून मन्त्री हिमबहादुर शाही, मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारी तथा विद्यार्थीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको सातौँ वर्षको अवसरमा प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । वि.सं. २०७२ सालमा १३ दिनसम्म चलेको अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनको बलमा २०७२ भदौ ४ गते रुकुम जिल्लाको आधार भुभाग सहित १० जिल्ला समेटिएर ‘प्रदेश नम्बर ६’ घोषणा भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा सुर्खेतका तीन जना र जुम्लाका एक जना सहिद भएका थिए । सुर्खेतका यामबहादुर विसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गएको थियो । प्रत्येक वर्ष शहिदका योगदानको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिएपनि उनका परिवारको उत्थानका विषयमा भने प्रदेश सरकार अझै संवेदनशिल भएको छैन । शहिदका नाममा भवन, पार्क निर्माण तथा सञ्चालन भएका हुन्छन् । तर उनका परिवारका सदस्य भने अझैपनि आर्थिक, सामाजिक संघर्षमा जुँधिरहेका छन् । शहिदका नाउँमा सञ्चालनमा रहने पूर्वाधारहरुमा अरु नै कसैको रजगज चलिरहेको छ । शहिद परिवारका सदस्यहरु औषधी उपचारको खाँचोमा भौतारिरहनु परेको अवस्था छ । उनका परिवारका केटाकेटी शिक्षाका लागि उचित अवसरबाट समेत वञ्चित छन् ।

नेकपा एमालेको सुर्खेत स्थित दलको कार्यालयमा समेत यस्तै गतिविधि भएका छन् । स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम मार्फत ऋषि स्मृति भवनमा फर्निचर तथा फर्निसिङका लागि ५५ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन अवस्थामा छ । यो भवन एमाले पार्टी कार्यालयको हो । कुल बजेटमा १६ लाख रुपैयाँ ‘रनिङ बिल’ मार्फत भुक्तानी समेत भईसकेको छ । विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने बजेट दलको कार्यालयका लागि ‘फर्निसिंङ’मा खर्च गरिएको छ । स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम मार्फतबाट ऋषि स्मृति भवनमा फर्निसिङमा खर्च गरिएको हो । दलको कार्यालय रहेको भवन निर्माण तथा सञ्चालनमा दलकै आन्तरिक आय नै खर्चिनु पर्छ । विकासका लागि आएको बजेट दलको कार्यालय निर्माणमा खर्च गर्नु राम्रो विषय हैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम मसान्तमा हतार हतार खर्च गर्ने परिपाटी, त्यो पनि दलको कार्यालय निर्माणमा । शहिदको नाउँबाट नामाकरण भएको दलको कार्यालय भन्दा शहिदका परिवारका लागि बजेट खर्च गर्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका लागि छनोट हुनुपर्ने आयोजना र प्राथमिकता समेत स्पष्ट छन् । नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवम् सिंचाई सम्बन्धी आयोजनालाई स्थानीय तहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती (सडक, पुल, कल्भर्ट, ढल, काठेपुल लगायत) सम्बन्धी आयोजनालाई पनि सांसदका नाममा छुट्याइएको रकमबाट बजेट छुट्याउनु पर्ने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली, २०७६’ ले जनाएको छ । कृषि उत्पादन केन्द्र, हाटबजार व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक बगैचा, अपांगता भएका व्यक्तिको हित हुनेखालका आयोजना, खेलकुद पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनासमेत सांसदका लागि छुट्याइएको रकमबाट पार्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । राजनैतिक नेतृत्वले नै बजेटका प्राथमिकता छनौटमा लापरवाही गर्दा उनको राजनैतिक छवीमा समेत शंका उत्पन्न हुन्छ । निर्वाचित भएका आफ्ना उम्मेद्वारबाट दलले समेत अन्य आशाहरु राख्नु पनि समय सान्र्दभिक होइन । त्यसैले राजनैतिक तहले सदैव बजेट तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकता छनौटमा चनाखो हुनुपर्छ ।