सुर्खेत । कर्णालीको विकास बजेट असार महिनामा निर्भर हुन्छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास खर्चको ग्राफ देखाउने महिनाको रुपमा असार नै पर्छ । अझै भनौं सरकारले लिएको दुुई तिहाई बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य धान्ने महिना पनि असार नै हो । वर्षका ११ महिना बजेटको अख्तियारी तथा कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने तर, असार लागेपछि धमाधम रकमान्तर गर्ने प्रदेश सरकारको शैलिले अपेक्षाकृत विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने नागरिकमा वितृष्णा बढ्न थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालको पहिलो बजेट २८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजार प्रस्तुत गरेको थियो । कुल विकास खर्चमा असार महिनामा मात्रै ८६ करोड ११ लाख ७३ हजार विभिन्न शिर्षकमा रकमान्तर भई खर्च भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा रकमान्तर पश्चात पनि १४ अर्व १२ करोड नौ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च नै नगरी प्रदेश सरकारको खातामा थन्किन पुग्यो । आफ्नो पहिलो कार्यकालबाटै निराशाजनक वित्तीय प्रगतिको सुरुवात प्रदेश सरकारले गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार कुल बजेट मध्ये वर्षभरी ६ अर्व ६ करोड ६५ लाख १० हजार रकमान्तर गरेको छ । यसमा अधिकांश बजेट असारमा रकमान्तर गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते अनिवार्य खातावन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश आर्थिक नियमावली, २०७५ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै सम्बन्धित कार्यालयलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिई आर्थिक कारोवार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १६ अर्व ८८ करोड दुई लाख चार हजार खर्च भएको छ । कुल खर्च मध्ये असार २५ पछि ३१ गतेसम्म ६ अर्व ९२ करोड ३४ लाख २२ हजार अर्थात् ४१ दशमलव शून्य एक प्रतिशत बजेट रकमान्तर भई खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदन २०७७ मा देखिन्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाखमध्ये पाँच अर्व ७१ करोड १२ लाख रकमान्तर असार मसान्तसम्ममा गरेको थियो । जसमा असार महिनामा मात्रै एक अर्ब दुई करोड २८ लाख ७८ हजार रकमान्तर भएको छ । संसदबाट स्वीकृत भएको बजेटबाट वर्षको अन्तिममा पटके निर्णय गरी कार्यक्रम थपघट गर्ने तथा पुष्ट्याई बेगर रकमान्तर गरी बजेट थप गर्ने परिपाटी छ । बजेटको सिद्धान्त र मर्म अनुरुप नदेखिएकाले संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासन पालना गर्न महालेखाले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालदेखि नै सुझाउँदै आएको छ । तर यो परिपाटीको अन्त्य भने हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

यस्तै यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको आन्तरिक व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ३० करोड ६ लाख ५३ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्य अनुरुप ६३ करोड ९४ लाख ९२ हजार संकलन भएको छ । राजश्व बाँडफाँड मार्फत संघबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि र अन्तशुल्कको प्रक्षेपणको योगदान ६ अर्व २७ करोड १३ लाख ४७ हजार रहेको छ । उल्लेखित आयको प्रक्षेपणमा पनि महालेखाको चौथो प्रतिवेदनले यथार्थपरक नरहेको जनाएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा १७ (१) मा विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशिर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको अन्य अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशिर्षकमा बचत हुने रकम मध्येबाट प्रदेश विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) मा चालु खर्च शिर्षक र पूँजिगत बजेटमा पूँजिगत खर्च शिर्षकमा जुन शिर्षकमा रकमान्तर गरिने हो सोको २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि सम्बन्धित सचिवले र सो भन्दा बढी रकम एक उपशिर्षकबाट अर्को उपशिर्षकमा रकमान्तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसो भएको देखिदैन ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरुमा १७ अर्ब ७९ करोड ६ लाख ६ हजार रकमान्तर गरेको मध्ये अषाढ महिनामा मात्रै एक अर्व ८१ करोड चार लाख ८० हजार रकमान्तर गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । महालेखाको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले यसलाई नियमविपरित भएको भन्दै मर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रद्धतिको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड राजश्व संकलन हुने उल्लेख गरेकोमा ६६ करोड आठ लाख २० हजार संकलन भएको छ । राजस्व बाँडफाँट मार्फत संघबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवद्धि कर र अन्तशुल्कको योगदान सात अर्व २४ करोड ८५ लाख ८० हजार रहेको छ । आन्तरिक आयको प्रक्षेपण तथा स्रोत आँकलन यथार्थ परक भने देखिदैन ।

कर्णालीमा राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै विकास बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी रकम असार महिनामा मात्रै सक्ने गरिन्छ । सकेसम्म कानुनको कमजोरी खोज्ने, नसके उल्लंघनै गरेर भए पनि विकास बजेट वर्षको अन्तिममा सक्ने प्रवृत्ति मौलाउंदै गएको हो । यसमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी संयन्त्र र ठेकेदारका आ–आफनै स्वार्थले काम गरिरहेको छ । पाँच वर्षयताको विकास बजेटको प्रगति र अनुगमनकारी निकायले जनाएको आपत्तिका आधारमा विकास बजेटको दोहन असारमा आएर व्यापक मात्रामा हुने गरेको पाइएको छ ।

अहिले पनि अवस्था उस्तै

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को १० महिनासम्म पनि बजेट कार्यान्वयनको गती बढाउन नसकेको कर्णाली सरकारले जेष्ठ महिना लागेसँगै खर्च प्रतिशत बढाएको छ । प्रदेश सरकारले जेष्ठ महिनाको १७ दिनमा एक अर्ब आठ करोड पाँच लाख ४६ हजार ८२ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको तीन दशमलव तीन प्रतिशत हो । जबकी यसअघि पूरा एक महिनामा समेत यति बजेट कार्यान्वयन हुँदैन थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेटमध्ये जेठ १७ गतेसम्ममा ११ अर्ब ३० करोड २१ लाख ४० हजार नौ सय १४ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारसँग भने अझै झण्डै २१ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट मौज्दात छ । असार मसान्तसम्म कुनै पनि हालतमा सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

सरकारले असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत बजेट खर्च कटाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले काम भइरहेको र भुक्तानी नभएका कारण खर्च रकम प्रतिशतमा कम देखिएको बताए । उनले लक्ष्य ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने रहे पनि त्यहाँसम्म पुग्न नसकिने संकेत देखिएको बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्चको अवस्थासमेत बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्म पाँच अर्ब १३ करोड ८० लाख १२ हजार बराबरको विकास बजेट खर्च गरेको सरकारले २० दिनमा ५५ करोड ६६ लाख ८३ हजार पाँच सय २४ अर्थात् दुई दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश सरकारसँग १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार दुई सय वार्षिक विकास बजेट रहेको छ । अब प्रदेश सरकारसँग १३ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख ३२ हजार आठ सय ८१ रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मौज्दात छ ।

यो अवधिमा चालुतर्फ भने ४२ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइ सकेको सचिव थापाको भनाई छ । यस पटक पनि रकमान्तर गरेरै भएपनि सरकारले खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।

किन हुँदैन बजेट कार्यान्वयन ?

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरुपता कायम गरी प्रभावकारी नबनाएसम्म कर्णालीको विकास खर्च बढाउन नसकिने मध्यपश्चि विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । बजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारित तथा यथार्थपरक बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

समयमै प्रदेशस्तरको कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने, समयमा ठेक्का बन्दोवस्त, चालु खर्चको मात्रात्मक वृद्धिलाई कमी ल्याउन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढीकरण, बेरुजूको मात्रा घटाई बेरुजू नै हुन नदिने जस्ता खर्च व्यवस्थापकीय पक्षमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने ढकालको भनाई छ ।

मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीको संस्थागत विकास, लागत लाभको विश्लेषण सहितको योजना तथा कार्यक्रम, बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा लेखामानको प्रयोग, सूत्रको प्रयोग, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा आमूलरुपमा सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने ढकालको सुझाव छ ।

बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर आयोगले तर्जुमा गरेका योजनामा रहेर काम गर्न सकेको खण्डमा बजेटको सही सदुपयोग हुने उनको भनाई । अन्यथा असारमा गरिने विकास बजेट खर्च गर्नका लागि मात्रै हुने ढकालको भनाई छ ।