सुर्खेत, ४ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

कुल विनियोजन मध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६०.५५ प्रतिशत बजेट छ । यो वर्ष पूजिगत बजेट एक अर्बले बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पूँजिगत शिर्षकमा १८ अर्ब बजेट छ । आगामी वर्ष दिगो भौतिक पूर्वाधार, कर्णाली विकासको आधारलाई साकार पार्न प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश सडकहरूको गुरुयोजनाको प्राथमिकीकरण अनुसार सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासमा ११ अर्ब बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतबाट कार्यान्वयन हुने गरी ११ अर्ब एक करोड बजेट व्यवस्थापन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाहले बताए । प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडकहरू निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार कार्यका लागि चार अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा थप एक सय २० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरिने मन्त्री शाहले बताए । यस्तै, प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सडक पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ । क्रमागत रूपमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सुरू हुने आयोजनामा एक अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चित भएको छ । आगामी वर्ष २५ सडक पुलहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

यस पटकको बजेटमा प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले निर्माण गरेको प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा समावेश भएका सडकलाई आगामी वर्षबाट निर्माण थालिने छ ।

जसअन्तर्गतका मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, खुलालु–लालु–भेरीसाँगु–कुमालगाउँ–एअरपोर्ट–मेहल्मुडी–मुर्मा–रास्कोट–लैफुसडक, गमगढी–सेरी–सुकाढिक सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुख–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक निर्माण हुनेछन् ।

त्यस्तै, बाजुरा–कुवाडी–ताजाकोट–अदानचुली–सर्केगाड सडक, सल्यान खलङ्गा–कालिमाटी–घुईयावारी–काप्रेचौर–खर्कवार–कोहलपुर सडक, तालीदेखि रूप पाटन हुँदै खार्वाङ पूर्वी रूकुम पोखरा जोड्ने सडक, छिनखेत–पूर्वी रूकुम सडक, कुइने–जामु–बाबियाचौर–भक्तरी–जंगलघाट लगायतका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यका लागि ४९ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशभित्रका पर्यटन पूर्वाधार प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित रणनीतिक महत्व बोकेको त्रिपुरा बगर छल हुँदै मौरेलेक सडक, पातिहाल्ना–परिलह–आँखेखोला हुँदै शे–फोक्सुन्डो सडक, बालुवासंग्रही–कुपिण्डे सडक, ताल्चा–रारा सडक, हिल्सा–मानेपेमे–लिमीलाप्चा सडक, थलह–बाटुले–ब्याउलीढुङ्गा–जुम्ला सडक निर्माणका लागि २१ करोड २५ लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

यस्तै, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रादेशिक सडक सञ्जालको स्तरोन्नति कार्यका लागि डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल सडक, गल्फागाड–थाडाँकाटे–अदानचुली सडक, महाबै गाउँपालिका कालीकोटको केन्द्र जोड्ने सडक, छार्काताङ्सोङ गाउँपालिका डोल्पाको केन्द्र जोड्ने सडक, लालिघाट–कोटवाडा–कुमालगाउ सडक, तारापानी–सोरुकोट सडक, जुम्ला खलङ्गा–लासी सडक, सलीसल्ला– पिप्लाङ् सडक, वडावन–सानाखोला सडक, गङ्गटे–आरन्टुडा–ढाँडखेत सडक तथा सुर्खेत रिङरोड स्तरोन्नतिका गर्न ८० करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन मोर्क–चङ्खिला–बडावन–सानाखोला सडक, दशरथपुर–डाँडागाउँ–जितेजुवा–ढाडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक, चौरजहारी–नार्जी–खोलागाँउ–चौथा–बैरागीठाँटी–मुसिकोट–सल्ले सडक र शितलपोखरी–झुल्खेत–चुनवाङ सडक कालोपत्रे गर्न ८१ करोड बजेट व्यवस्थापन भएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

७५ नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा विकट र दुर्गम स्थानका जनताको सेवा प्राप्तिको पहुँचलाई सरलीकृत गर्न संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आधा घण्टाको हिँडाइ दुरीभित्र पहुँच सुविधा पु¥याउने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशभर तुइन प्रतिस्थापन गर्न ७५ नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र पुराना झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भारका लागि एकमुष्ट ३७ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै, हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर कैलाश प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्घ कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रममा ३४ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ । छरिएर रहेका तथा विकट र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन एवम् गरिब, विपन्न, दलित, आवासविहीन, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रमका लागि २० करोड ६० लाख बजेट छ ।

त्यस्तै, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न चक्रपथ निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्य एवम् अन्य निर्माणाधीन सडक तथा पुलहरू निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले बताए । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७४ करोड विनियोजन भएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ४२ करोड
प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका निर्माणाधीन सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै थप क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न ४२ करोड १० लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइने जनाइएको छ ।

यसका लागि वीरेन्द्रनगर स्थित पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा रहेको निर्माण सामग्री प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढीकरण गरिनुका साथै बाँकी जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा स्थापना भएका प्रयोगशालाको समेत स्तरोन्नति गर्ने सरकारी तयारी छ । यस्तै, आगामी वर्षमा भवन निर्माण सम्बन्धि कानुन तर्जुमा, भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकासमा सहयोग गरिने जनाइएको छ । जिल्ला सदरमुकाम तथा सहरोन्मुख बस्तीहरूको एकीकृत भौतिक व्यवस्थापन गर्दै लैजाने नीति अनुरूप वीरेन्द्रनगर, दुनै, सिमकोट लगायतका सहरहरूमा भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन भएको छ ।