कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कुल विनियोजन मध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६०.५५ प्रतिशत बजेट छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् १.८६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित पाँच अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट बापत प्राप्त हुने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ५६ करोड चार लाख र ससर्त अनुदानबाट प्राप्त चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आगामी बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ४६ लाख परिचालन गरिनेछ । यस्तै, संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एक करोड ८७ लाख स्रोत परिचालन हुनेछ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी विस्तार, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र लगानी, मानव पुँजी निर्माण, समावेशी र सन्तुलित विकास, जनमुखी सेवा, सदाचार प्रवद्र्धन र शासकीय सुधारमा बजेट केन्द्रित प्रदेश सरकारको दावी छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि अघि सारेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नभएको भएपनि महात्वाकांक्षी भने कम देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको बजेटमा बृद्धि गराएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा केही नविन कार्यक्रमहरुलाई समावेश गरेको छ । जस्तैः कर्णालीको आर्थिक वृद्धीको महत्वपुर्ण क्षेत्र मानिने स्याउको बजार श्रृङ्खलामा काम गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्नेदेखि स्याउ, सुन्तला र ओखर विशेष क्षेत्रका लागि बजेटमा ध्यान दिनु नयाँ विषय हो । कर्णालीमा कुनै विशेष उत्पादनमा ध्यान दिइ बजेटमा सम्बोधन भएको यो नयाँ अभ्यास हो । साथै यहाँको अर्को आर्थिक वृद्धीको क्षेत्र पर्यटनमा पनि केही ध्यान दिन खोजिकएको देखिन्छ । सँगसँगै प्रादेशिक सडकहरुको अवधारणा समेत सकरात्मक पक्ष हो ।

यस पटक कर्णालीमा पहिलो पटक विधिमार्फत योजना बैंक निर्माण गरी छनौंट गर्ने संरचना विकास हुनु अर्को सवल पक्ष हो । यद्यपी यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यद्यपी जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशतमात्रै वजेट कार्यान्वयन गरेको छ । आन्तरिक आयको हिस्सा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निकै कम प्रक्षेपण भएको छ ।

यसलाई वृद्धी गर्ने ठोस रणनीति भने बजेटमा नआएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान सक्ने हो भने समर्गमा बजेटलाई नराम्रो भनिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । विकास बजेट अपेक्षित खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको पुरानै रोग । यसलाई आगमी बजेटमा चिर्न सकिए सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नभए विगतको झै कानूनी प्रक्रिया पुरा गराउन ल्याइने बजेट खर्च नहुने कागजी दस्तावेज मै सीमित हुने निश्चित छ ।