सुर्खेत, ४ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार साँझ अबेर कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाहद्वारा प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले बढी हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटमा एकलौटी गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएपछि बजेट भाषण मध्यरातमा सुरु भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कुल विनियोजनमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६०.५५ प्रतिशत बजेट छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् १.८६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित पाँच अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट बापत प्राप्त हुने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ५६ करोड चार लाख र ससर्त अनुदानबाट प्राप्त चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख परिचालन गरिने मन्त्री शाहले बताए ।

मन्त्री शाहका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ४६ लाख परिचालन गरिनेछ । यस्तै, संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एक करोड ८७ लाख स्रोत परिचालन हुनेछ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी विस्तार, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र लगानी, मानव पुँजी निर्माण, समावेशी र सन्तुलित विकास, जनमुखी सेवा, सदाचार प्रवद्र्धन र शासकीय सुधारमा बजेट केन्द्रित रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि अघि सारेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नभएको भएपनि महात्वाकांक्षी भने कम देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको बजेटमा बृद्धि गराएको छ ।

कृषि, वन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकास मार्फत नवप्रवर्धन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै सिप विकास तथा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सृजना मार्फत गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र पछौटेपनको दुष्चक्रबाट समाजलाई क्रमशः मुक्त गर्दै लगिने प्रदेश सरकारको दावी छ ।

कर्णालीको भौगोलिक भू–बनोट अनुसारको विकास ढाँचा, जलवायु उत्थानशीलता नीति, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिको विकास तथा उपलब्ध स्रोतको विवेकशील प्राथमिकतापूर्ण उपयोग मार्फत विकासको गतिलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको सबै संरचनामा आयोजना, बजेट र वित्तीय अनुशासन प्रणालीलाई सरोकारवाला पक्षको समन्वय र सहयोगमा सुदृढीकरण गर्दै लगिने जनाइएको छ । दिगो पूर्वाधार विकास, उत्पादन र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण, गुणस्तरीय मानव पुँजीको विकास र उपयोग मार्फत प्रदेशमा युवा पुस्ता तथा बौद्धिक प्रतिभालाई टिकाउने (ब्रेन गेन एण्ड रिटेन) सोचका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

त्यस्तै, राजस्व अधिकारको प्रयोग, करको दायरा विस्तार, कर कानुनको परिपालना र कर तिर्ने संस्कृतिको विकास मार्फत आन्तरिक आय बढाउनेदेखि पर्याप्त पूर्वाधारको विकास तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमार्फत प्रदेशलाई आकर्षक लगानी केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति बजेटमा अघि सारिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख विनियोजन भएको छ ।

जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बढी । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख विनियोजन भएको छ । यस मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई ११ अर्व एक करोड बजेट दिइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा भौतिक मन्त्रालयलाई एक अर्ब बढी बजेट दिइएको छ । यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा तीन अर्ब ८३ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पाँच अर्ब ७७ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

‘कार्यान्वयन नहुने शैली सुध्रिनु पर्छ’

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान सक्ने हो भने समर्गमा बजेट राम्रो भएको बताउँछन्, समृद्ध कर्णाली निर्माणमा नीतिगत पैरवी गर्ने संस्था ऋति फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतम ।

‘प्रदेश सरकारले बजेटमा केही नविन कार्यक्रमहरुलाई समावेश गरेको छ । जस्तैः कर्णालीको आर्थिक वृद्धीको महत्वपुर्ण क्षेत्र मानिने स्याउको बजार श्रृङ्खलामा काम गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्नेदेखि स्याउ, सुन्तला र ओखर विशेष क्षेत्रका लागि बजेटमा ध्यान दिनु नयाँ कुरा हो,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा कुनै विशेष उत्पादनमा ध्यान दिइ बजेटमा सम्बोधन भएको नयाँ अभ्याँसै हुनुपर्छ । साथै यहाँको अर्को आर्थिक वृद्धीको क्षेत्र पर्यटनमा पनि केही ध्यान दिन खोजिकएको देखिन्छ । सँगसँगै प्रादेशिक सडकहरुको अवधारणा समेत सकारात्मक हो ।’

कर्णालीमा पहिलोपटक विधिमार्फत योजना बैंक निर्माण गरी योजना छनोटको सुरुवात हुनु निकै नै राम्रो पहल भएको गौतमले बताए । यद्यपी यसमा प्रतिपक्षी दलले केही प्रक्रियागत प्रश्नहरु उठाएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए ।

आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेशले साना योजनाहरुमा लगानी नगर्नु राम्रो पक्ष भएको उनको तर्क छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप साना योजना स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न दिने परिपाटी विकास गर्न प्रदेश सरकारले खोज्नु संघीयताको सवल पक्ष भएको निर्देशक गौतमले बताए ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो छ, यद्यपी यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

यद्यपी जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशतमात्रै वजेट कार्यान्वयन गरेको छ । आन्तरिक आयको हिस्सा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निकै कम प्रक्षेपण भएको छ । यसलाई वृद्धी गर्ने ठोस रणनीति भने बजेटमा नआएको देखिन्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको वजेटलाई निजि क्षेत्रले सकारात्मक देखेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमा कर्णालीको औद्योगिक विकासमा यहाँको आवश्यकताको आधारमा स्पष्ट नीति र वजेट व्यवस्थापन नहँुदा निजि क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए ।

आगामी बजेटमा करको दायरासँगै दर पनि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले दायरा बढ्नु ठिक भएको तर करको दर बढेकोमा असन्तुष्टि जनाए । समर्गमा प्रदेशको बजेट हेर्दा निजि क्षेत्रलाई पनि जोड्ने नीति प्रदेश सरकारले लिनु सकरात्मक भएपनि बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या देखेको उनले बताए ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘चालु खर्चको अनुपात बढेको बढ्यै हुने, पूँजिगत बजेट फ्रिज भइरहने रोगको अत्य आगामी बजेटले ग¥यो भने राम्रै हो, नत्र विगतमा जे आयो अहिलेको पनि त्यस्तै हुने हो । यसले निजि क्षेत्रलाई खासै छुदैन ।’

मध्य रातमा किन ल्याइयो बजेट ?
संविधानले तीन तहका सरकारहरुले आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ल्याइने बजेट सार्वजनिक गर्ने समयावधी तोकेको छ । जस अनुसार हरेक वर्षको १ असारमा प्रदेश सरकारहरुले संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दछन् । सोही व्यवस्था बमोजिम आइतबार दिउँसो ३ बजे कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाहले संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेट मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पाससमेत भइसकेको थियो । बजेटको ब्रिफकेश बोकेर मन्त्री शाह प्रदेशसभा पुगिसकेका थिए । तर एक्कासी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता पक्षले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै विरोध जनायो । योजना बैंक अपारदर्शी रहेको र जिल्लाबाट सिफारिस भई अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेका आयोजना नसमेटिएको दावीसहित माओवादीले बजेट पेश गर्न नदिने बताएपछि संसद बैठक अनिश्चित बनेको थियो ।

माओवादीको विरोधपछि नेपाली कांग्रेस, नकेपा एममाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेताहरु छलफलमा जुटे । तर रात नपर्दै सहमति हुन सकेन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच रस्साकस्सी मध्य रातसम्मै पुगेको थियो । अन्ततः मध्यरातमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने, योजना निर्माण र बजेटसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयमा छलफल पश्चात् मात्र सदनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।