कर्णालीको खेलकुदको विकासका माध्यमबाट खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन स्थापना गरिएको परिषद् भागवण्डाको गोलचक्करमा पर्दा थप बन्धक बन्दै गएको छ । परिषद्लाई पूर्णता दिनुको साटो गैर कानूनी बाटो अपनाउनमै प्रदेश सरकार उद्दत देखिन्छ । यसको पुष्टि कानूनले चिन्दै नचिनेको सरकारी कर्मचारीलाई सदस्य सचिव बनाउँन गरिएको निर्णयले गर्दछ ।

खेलकुद विकास ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तत्कालीन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याललगायतका परिषद्का पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएपछि परिषद् पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनीत हुनका लागि योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी सदस्यको बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहोरयाउन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले परिषद्को सदस्यसचिव पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञसमेत गरी तीनसदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

उक्त सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका कम्तीमा तीन जनामध्येबाट प्रदेश सरकारबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान खेलकुद ऐनले गरेको छ । तर, ऐनमा भएका कानुनी व्यवस्था बमोजिम परिषद्को सदस्य सचिवलगायतका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त नगरी कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद् बैठकले हमाललाई नियुक्त गरी आर्थिक अधिकारसमेत दिएको थियो ।

खेलकुद ऐनले परिषद्को पदाधिकारी तथा सदस्यको पद रिक्त रहेको अवस्थामा कर्मचारी वा अन्य कसैलाई पनि जिम्मेवारी दिने विषयमा केही बोलेको छैन । मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम १४ जेठ २०८२ मा सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिमा दुई जना विज्ञ सदस्यसमेत नियुक्त गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त सिफारिस समितिले काम गर्न नपाउँदै योग्यता नपुग्ने हमाललाई सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेसले विभागीय मन्त्रालय लिएकाले सदस्य सचिव आफैले पाउनु पर्ने दावी दावी पेश गर्दे आएको छ । एमालेले यसमा असहमति जनाइरहेको छ । सदस्य सचिवमा दाबी गरिरहेको एमालेले हालसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

संघीय सरकाले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेर आवश्यक तयारी थालेको भए पनि व्यवस्थापक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्तिमा अल्झिएको छ, जसका कारण परिषद्बाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । पदावधि समाप्त भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिनतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा आवश्यक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा परिषद् कामचलाउ बनेको छ । परिषद् पदाधिकारीविहीन बन्दा प्रदेश रंगशाला निर्माणमा असर परेको छ । रंगाशाला निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी नियमविपरित कर्मचारीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसका विरुद्ध अदातमा रिट दायर भई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । परिषद्मा सदस्य सचिव रिक्त हुँदा निर्माणाधीन प्रदेश रंगशाला अलपत्र जस्तै बनेको छ । १ प्रतिशत काम बाँकी रहेको भनिएको रंगशाला निर्माणमा ठेकेदारले भुक्तानीसमेत पाउन नसकेको बताइएको छ । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन हुने रंगशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा प्रतियोगिता नै अनिश्चित बनेको छ ।