पहिलोपटक चन्दननाथ नगरपालिकामा‘एकीकृत सेवा प्रवाह’ केन्द्र
गाेल्डेन बुढा
जुम्ला, ४ जेष्ठ
गाउँका सिंहदरबारका नामले परिचित स्थानीय तहहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकलाई झन्झट व्यहोर्नुपरेका गुनासाहरू बेलाबेलामा आउने गर्छन्। स्थानीय तहहरूमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, जनसहभागितामूलक तथा निष्पक्ष नहुँदा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता आमनागरिकको गुनासो अहिलेसम्म सुनिन्छ।तर, जुम्लाको एकमात्र चन्दननाथ नगरपालिकाले भने,सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरेको छ।आमनागरिकलाई बिनाझन्झट सहज र कम समयमै गुणस्तरीय सेवा दिने लक्ष्यसहित नगरपालिकाले एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु गरिरहेको हो। गतवैशाख २ गतेदेखि सुरु गरेको पाइएको छ। नगरपालिका भित्रका हरेक कार्य र क्रियाकलापलाई क्रमश: सुधार गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, साधन स्रोत व्यवस्थापनसँगै सेवा व्यवस्थापनको कार्यमा सहजता ल्याउन नगरपालिकाले एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्र सुरु गरेकाे हो। जसले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवासँगै गुनासा सम्बोधन गर्न सहज देखिन्छ।चन्दननाथ नगरपालिकाका उप–प्रमुख रामदेवि खड्काले एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु भएपछि नागरिकलाई सेवा दिन सहज हुँदै गएको बताइन्।
नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने नियमित र अत्यावश्यक सेवासँगै समावेशी योजना तथा बजेट निर्माणमा पनि सहज हुन थालेको उनले बताइन्।परम्परागत अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको अन्त्य भई नतिजामुखी प्रणालीको सुरु भएको छ। लैङ्गिक समावेशिताको सवाल सम्बोधनमा पनि एकीकृत सेवाले सहज बनाएको उनले बताइन्। नगरपालिकाले गर्ने दैनिक कार्यसम्पादनको तथ्यांक व्यवस्थापनमा पनि सहज भएको उप- प्रमुख खड्काले बताइन् । ‘एकीकृत सेवा दिन थालेपछि टाढाबाट आउने नागरिकलाई कुर्नुपर्ने बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ, काम गराउन नमस्कार नै गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भयो। लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छैन, कागजपत्र मिलाउनुपर्ने झन्झटबाट पनि नागरिकले मुक्ति पाए,’ रामदेविले भनिन्।यस्तै,चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको बताए ।
छिटो र सहज रुपमा सेवा दिने उद्देश्यअनुरूप नगरपालिकाले यो कार्यको सुरुवात गरेको उनको भनाइ छ ।आमनागरिकलाई सन्तुष्ट हुने गरी सेवा दिइनेछ।सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेहिता बनाउनेतर्फ नगरपालिका लागेको बताए।‘एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु भएपछि जनतामा राम्रो प्रभाव परेको छ। कोठा–कोठामा धाउनुपर्ने, पहुँच नभएका नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्या हटेको छ,’ बुढ्थापाले भने, ‘यसअघि नगरपालिकामा धेरै कामहरू हुन्थे तर तथ्यांक राखिएको हुँदैन थियो। अहिले एकीकृत सेवा सुरु भएपछि सबै कामहरूको तथ्यांक राख्न सुरु भएको छ। यसले नागरिकलाई सहज र सेवामा हुने विभेदको अन्त्य भएको छ ।’एकीकृत सेवाका कारण कर्मचारीहरू पनि सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनेको उनको भनाइ छ। उनलेे विद्युतीय सुशासनलाई नगरपालिका १० वटै वडामा पुर्याउन आवश्यक छ ।
यो अभ्यासलाई जुम्लाका अन्यत्र ७ वटै गाउँपालिकामा हुनुपर्छ,स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहलाई दिगो, उत्तरदायी, गुणस्तरीय तथा समावेशी बनाउने मुल ध्य हो।नगरपालिकामा पुग्ने सेवाग्राहीलाई सुरुवातमा सोधपुछ कक्षमा सहजीकरण गरिन्छ। त्यसपछि सेवाग्राहीले भेटघाट वा कामको टोकन लिन्छन्। एकीकृत सेवा अन्य सेवा भन्ने टाेकन हुन्छ।जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भेट्न पुगेका सेवाग्राहीले अन्य सेवा भने टाेकन लिन्छन्।भने निश्चित उदेश्य काममा लागि एकीकृत सेवाकाे टाेकन लिन्छन्।अहिले कुल १ हजार २ सय ४८ जना सेवाग्राहीले टाेकन मार्फत सेवा लिएको तथ्यांक छ।
फाइल दर्ता भएपछि केन्द्रका कर्मचारीले नै फाइलहरूको वर्गीकरण गर्दै सम्बन्धित शाखालाई काम सम्पन्न गर्नका लागि समय निर्धारण गर्छन् । कार्यालयमा रहेका हरेक शाखाले आफ्नो शाखाका लागि आएको कामबारे सिस्टममार्फत नै जानकारी पाउँछन् । त्यहीअनुसार शाखाहरूले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्छन् ।यो कार्यले कर्मचारीकाे नियमितता र अनुशासन र लगनशीलता हुन मद्दत गरेको छ। यी प्रक्रियाहरू सबै सेवाग्राहीले प्रतीक्षा कक्षमा बसेर डिस्प्लेमा हेर्न पाउँछन्।यदि कागजात नपुगेको अवस्थामा भने सुरुवातमै सेवाग्राहीलाई आवश्यक प्रमाण जुटाउन लागि आग्रह गरिन्छ । यस्तै, सेवाग्राहीले नगरपालिकाको सेवाबारे कुनै गुनासो भएमा गुनासो पेटिकामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।अतिराम्राे,राम्राे,सन्तोषजनक र नराम्रो लेखेको पेटि राखिएको छ।सेवाग्राहीले नराम्रो भने गुनासो पेटिमा खसाल्ने गरेको पाइएमा नगरपालिकाले फाेन मार्फत गुनासो सम्बाेधन गर्ने गरेको छ।
यो,सेवाअन्तर्गत नगरपालिकाबाट दैनिक हुने कार्यसम्पादनको तथ्यांकसमेत व्यवस्थित गर्ने गरेको छ।, ‘यो प्रयास संघीयताको सुन्दर पक्ष भएको स्थानीय बताउँछन्।, स्थानीय सरकारले यो सेवा सुरु गरेर वास्तवमै संघीयताको अनुभूति दिलाएका छन् । यसबाट नागरिकले कार्यालयमा कर्मचारीलाई खोज्दै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो, अब अन्य गाउँपालिकाले पनि यसको सिको गर्नुपर्छ ।’