मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई गैरकानुनी मान्छ । कानुनतः त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा भनिएको छ, विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । ऐनमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेसमेत ऐनमा छ । तर, कर्णालीमा बालविवाहलाई कानुनले रोक्न खोजे पनि समाजले भने सहजै स्वीकार्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जातीय विभेद वा अन्य कारणले परिवारले अस्वीकार गरेबाहेक उमेर नपुगी हुने विवाह कानुनी कारबाहीको दायरामा कमै मात्र आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णालीमा अझै पनि ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको । तीमध्ये ५५.६ प्रतिशत किशोरी र २९.२ प्रतिशत किशोर रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिकासम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, कर्णालीमा १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २ प्रतिशत रहेको छ, जसमा महिला ३.१ प्रतिशत र पुरुष ०.६ प्रतिशत छन् ।

यो दर राष्ट्रिय स्तरमा १.९ प्रतिशत छ । भने १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर कर्णालीमा २०.१ प्रतिशत छ, जसमा महिला २९ प्रतिशत र पुरुष ९.५ प्रतिशत छन् । राष्ट्रिय स्तरमा यो दर १४.१ प्रतिशत (महिला २१.९ प्रतिशत र पुरुष ५ प्रतिशत) छ । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा भइरहेको छ । कर्णालीमा बालविवाह गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै रहेका छन् । सल्यानमा २४.३ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै वालविवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा पुरुष ११.९ प्रतिशत छन् भने महिलाको संख्या ३४.७ प्रतिश रहेको छ । जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने होे भने सल्यानपछि रुकुम पश्चिममा बालविवाह धेरै हुने गरेको छ । बालविवाह अन्त्यका लागि विभिन्न अधिकारकर्मी संघसंस्थाले अभियान नै थालेको भए पनि ती सबै झारा टार्नमै सीमित रहेका राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ ।सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले बालविवाह रोक्न राज्य तथा विभिन्न संघसंस्थाले चलाउँदै आएका अभियानहरु असफल त छन् नै कर्णालीमा बालविवाह भित्रभित्रै समाजले सहजै स्वीकारेको देखिन्छ । कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटनाहरू प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटनाहरू प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ यता दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णालीमा अझै पनि प्रथाजनित हानिकारक मूल्यमान्यता, अशिक्षा र गरिवीका कारण बालविवाहले प्रयस पाइरहेको छ । यो आफैमा चुनौतीको विषय हो । बालविवाह अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतना बिना बालविवाह अन्त्य सम्भव छैन । यसर्थ, बालविवाह अन्त्य गर्न अपनाईदै आइएका कार्यक्रमहरुलाई परिमार्जित गर्न आवश्यक छ । कागज र सुविधा सम्पन्न सहरका होटलमा बालविवाह अन्त्यका गफ लगाएर यसको अन्त्य कदापी हुन सक्दैन । जबसम्म तथ्यमा आधारित भएर बालविवाह सम्बन्धिका नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सकिदैन तबसम्म यसको अन्त्य कदापी हुन सक्दैन । यसमा समाजले पनि बालविवाहलाई स्वीकार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।