ओम शाही 

सुर्खेत, १३ बैशाख । 

मध्यपूर्व तनावको सोझो असर यति बेला नेपालले भोगिरहेको छ । अमेरिका र इजरायले मध्यपूर्वी देश इरानमाथि आक्रमण थालेपछि विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिको श्रृंखला नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । विश्वमा २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने स्टेट अफ हर्मुजलाई इरानले आफ्‌नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास जारी राखेको छ । जसको साइड इफेक्ट नेपालमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि हरेक क्षेत्रमा परेको छ ।

इन्धन आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएसँगै नेपालमा पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा थुप्रै पटक पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । सुरुमा इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको असर नेपालीको भान्सामा परेको थियो । हाल आएर समर्ग क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । देशको झण्डै ६० प्रतिशत बढी पूँजिगत बजेट कार्यान्व्यन गरिरहेको निर्माण क्षेत्र इन्धनमा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिकै कारण सिथिल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

जसको असर तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित कदम नचाले देशको सिङ्गो विकास निर्माण नै ठप्प हुने जोखिम बढेको छ । सरकारले सर्वत्र मूल्यवृद्धिको असर परेको भएपनि हासम्म कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरेर अवस्था सामान्य गराउनतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग धराशयी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले वर्तमान परिस्थितिलाई निर्माण क्षेत्रमा आएको सुनामीको संज्ञा दिएको छ । महासंघले आइतबार सुर्खेतमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डिजेल, पेट्रोल, बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डी लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा सरकारको पूँजिगत बजेट कार्यान्व्यनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

भारी मूल्यवृद्धिका कारण बजारमा सामग्रीको अभावसमेत देखिन थालेकाले प्रदेशभरका साना–ठूला निर्माण आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव मानव बमले बताए । उनले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क र बजारको वास्तविक मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुँदा व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको दावी गरे ।

बमले भने, ‘मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य रोकिँदा निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध लाखौँ श्रमिक र आश्रित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । मूल्यवृद्धिको असर निर्माण व्यवसायी र मजदुरले मात्र नभई सरकारको पूँजिगत बजेट कार्यान्वयनमा परेको छ । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न असम्भव छ ।’

निर्माण क्षेत्रलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन महासंघले संघीय सरकारद्वारा तत्काल निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक रहेको महासचिव बमले बताए । ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशन–२ बमोजिम तत्काल मूल्य वृद्धि अनुसारको समायोजन निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने हाम्रो सरकार समक्ष माग छ,’ उनले भने, ‘सबै ठेक्काहरूको म्याद थप गरी बैंक ग्यारेन्टी र इन्स्योरेन्स लगायतका प्राविधिक समस्या समाधान सरकारले गरिदिनु पर्र्छ ।’

उनले मूल्यवृद्धिको मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई विशेष राहत प्रदान गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । बमले भने, ‘निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत प्रभावित भएका छन् । सरकारले हाम्रा मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन नगरे निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा धराशयी हुनेछ ।’ महासंघले आफ्ना मागहरू पुरा गराउन संघीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । सरकारलाई पूँजिगत बजेट कार्यान्वयमा निजी क्षेत्रले हमेसा सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै संकटका समयमा राज्यले अपनत्व लिएमात्रै लगानीको वातावरण तय हुने निजी क्षेत्रको ठहर छ ।

पूँजिगत बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्ने

मूल्यवृद्धिका कारण यस पटक कर्णाली सरकारको विकास बजेट कार्यान्व्यनमा गम्भीर असर पेर्ने देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष समाप्त हुने दिन नजिक आउँदै गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता छाउँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले पूँजिगततर्फ १९ अर्ब बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक ‌‌कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल पूँजिगत बजेटको २४.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । एक महिना अर्थात्, चैत महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले पाँच प्रतिशत बजेट कायान्वयनमा ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ५० लाख ९२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ६३ हजार बजेट प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ९ महिना अर्थात्, चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २४ प्रतिशत अर्थात्, ८ अर्ब ३६ करोड २६ लाख ८१ हजार ८२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल खर्च भएको बजेटमा चालुतर्फ ४ अर्ब ५४ करोड ७१ लाख २३ हजार २१९ रुपैयाँ अर्थात्, ३६.१० प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फको बजेट भने ३ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ९४ हजार खर्च भएको छ ।

यो कुल बजेटको १७.१६ प्रतिशत मात्र हो । फागुन महिनामा विकास बजेट खर्च प्रतिशत १२ रहेकोमा चैत महिनामा पाँच प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अब प्रदेश सरकारको संचित खातामा २५ अर्ब १५ करोड ७३ लाख ८६ हजार ८०० रुपैयाँ मौज्दात छ । अबको ३ महिनामा यो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । आगामी असार मसान्तसम्म विकासतर्फको १६ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । विगतमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलो बजेट आर्थिक वर्षका तीन महिनामा कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

तीन महिनामा प्रदेश सरकारले जस्तोसुकै काम गरे पनि बढीमा ३ देखि ४ अर्ब मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । यसपटक मूल्यवृद्धिले झन् समस्या हुने देखिएको छ । जसका कारण बजेट किताबमा समेटिएका सबै योजना कार्यान्वयन हुने छैनन् भने विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुनेछ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले मूल्यवृद्धिका कारण सालबसाली योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न थालेको बताउँछन् । उनले यहीँ आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई पुरा गर्न निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोध गरिरहेको बताए । उनका अनुसार सडक, भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएका तर आफ्‌नै प्लाण्ट नभएका निर्माण व्यवसायीले अहिलेको अवस्था अनुसार काम गर्न नसकिने भन्दै कार्यालयमा निवेदन दिन थालेका छन् ।

‘सरकारले हालसम्म मूल्यवृद्धिका विषयमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गरेको छैन,’ शाहीले भने, ‘ठेक्का सम्झौता हुँदा इन्धनको मूल्य एक थियो, तर, अहिले आकाशपाताल फरक परेको छ । यसो हुँदा पूँजिगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।’ यसो हुँदा सरकारको लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुने उनको भनाई छ ।