कर्णालीमा ४३.६ प्रतिशत किशोर–किशोरी २० वर्षअघि नै विवाह

जुम्ला ,१३ बैशाख ।
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–१, जाँच गाउँकी मानुसी आचार्य अहिले २८ वर्षकी भइन्। १७ वर्षकै किशोरी उमेरमा आमा बनेकी उनीसँग अहिले ११ वर्षकी छोरी छिन्। २०७० सालको चैतमा भैरव माध्यमिक विद्यालय, नराकोटबाट एसईई परीक्षा दिएकी उनले रिजल्ट आउनुअघि नै २०७१ साल वैशाख १९ गते सोही गाउँपालिका–३ नराकोटका एक युवासँग प्रेम विवाह गरिन्। त्यतिबेला उनका श्रीमान् उच्च मावि कक्षा ११ मा अध्ययनरत थिए।असारमा नतिजा आयो,मानुसी पास भइन्। तर, जीवनको पाठ भने त्यतिबेलै मोडियो। गर्भावस्थासँगै घरमा झगडा सुरु भयो। श्रीमान् आमाबुवाको प्रभावमा परेपछि सम्बन्धमा दरार आयो। पढाइ पूर्ण रूपमा रोकियो। नौ वर्षसम्म उनले पतिको घरमा पीडा सहेर बसेकी थिइन्। ‘जन्मिएको छोरी मेरो होइन’ भन्ने आरोप, कुटपिट र ज्यान मार्ने धम्कीले उनलाई भित्रैदेखि तोड्यो।अन्ततः २०८१ साल भदौ ५ गते उनले जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिइन्। २०८२ वैशाख ३१ गते अदालतले सम्बन्धविच्छेदको फैसला सुनायो। टुक्रिएको सपना समेट्दै उनी अहिले माइतीको सहारामा बाँचिरहेकी छिन्। पढाइ अधुरै रहँदा मजदुरीबाहेक अन्य विकल्प नभएको उनी बताउँछिन्। “अहिले गाउँ नजिकैको सहकारीमा काम गर्न थालेकी छु, जे भए पनि बाँच्नैपर्छ,” उनी भन्छिन्, “सानैमा विवाह गर्नु ठूलो गल्ती रहेछ।”यस्तै कथा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–१, गडिगाउँकी चन्द्ररूपा बुढाको पनि छ। १६ वर्षमै कक्षा ६ पढ्दापढ्दै भागेर विवाह गरेकी उनी अहिले २९ वर्षकी भइन्। दुई छोरा र सात महिनाकी छोरीकी आमा बनेकी चन्द्ररूपा भन्छिन्, “पढाइ छुट्यो, घरखर्च धान्न गाह्रो छ। वर्षभरि मजदुरी नगरी गुजारा चल्दैन।” उनका लागि बालविवाह पछुतोको विषय बनेको छ। “साथीहरू जागिरमा छन्, राम्रो ठाउँमा पुगेका छन्,” उनी भन्छिन्।सिंजा गाउँपालिका–६, भाडगाउँकी बसन्ती ( बुढा )रावत को अनुभव पनि उस्तै पीडादायी छ। २७ वर्षकी बसन्तीले ९ वर्षअघि प्रेम विवाह गरिन्।
कैलाश मावि फुङ्ग्रमा पढ्दै गर्दा ‘लहैलहै’ मा विवाह गरेकी उनी भन्छिन्, “विवाह गरेको वर्षमै पढाइ रोकियो।” दुई सन्तान गर्भमै गुमाउनु परेको पीडा उनले भोगिन्। नागरिकता नबन्नु, बालभत्ता नपाउनु,यी सबै बालविवाहकै असर भएको उनी बताउँछिन्। “त्यो बेला बुझिनँ, अहिले बुझ्दैछु,मेरो जीवनको पीडाको जड नै बालविवाह हो,” उनले भनिन्।मानुसी, चन्द्ररूपा र बसन्ती,यी केवल प्रतिनिधि पात्र हुन्। जुम्लामा बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले विवाहका लागि वडा सिफारिस अनिवार्य गरेका छन्, कतै उमेर पुगेपछि विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि दिइन्छ। तर व्यवहारमा परिवर्तन अझै सीमित देखिन्छ।बालविवाह रोक्न भन्दै आधा दर्जन गैरसरकारी कार्यालयहरुले घरदैलोमै पुगेर सचेतना फैलाइरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरु पनि बालविवाह रोक्न भन्दै ऐन कानुनहरु बनाइरहेका छन् । तर अहिलेसम्मका सबै प्रयास असफल जस्तै देखिएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह गैरकानुनी हो। यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। ऐनले कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखेको छ। तर कर्णालीमा कानुनभन्दा सामाजिक स्वीकृति बलियो देखिन्छ।तथ्यांकले स्थिति झन् गम्भीर देखाउँछ। कर्णालीमा ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन्।जसमध्ये ५५.६ प्रतिशत किशोरी र २९.२ प्रतिशत किशोर छन्। १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २ प्रतिशत छ भने १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २०.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो।जिल्लागत रूपमा हेर्दा सल्यानमा सबैभन्दा बढी २४.३ प्रतिशत बालविवाह हुन्छ। त्यसपछि रुकुम पश्चिम (२३.७%), जाजरकोट (२२.१%), मुगु (२०.२%) र सुर्खेत (१९.५%) रहेका छन्। जुम्लामा पनि १७.९ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ, जहाँ महिलाको हिस्सा २६ प्रतिशत छ।सरकारी तथ्यांकले बालविवाह नियन्त्रणका प्रयास प्रभावहीन भएको देखिन्छ। कर्णालीमा घटनाहरू प्रहरीसम्म कमै पुग्ने गरेका छन्। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा जम्मा ४८ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन्। जसमध्ये दैलेखमा १८, सुर्खेतमा १४, सल्यानमा ७, कालिकोटमा ६ र हुम्लामा ३ मुद्दा दर्ता भएका छन्।देशव्यापी रूपमा पनि अवस्था चिन्ताजनक छ। २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका करिब २९.७ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन्। यसमा किशोरीको संख्या किशोरको भन्दा झण्डै तेब्बर बढी छ।बालअधिकारकर्मीहरूका अनुसार बालविवाह रोक्न कानुन मात्र पर्याप्त छैन। जनचेतना अभिवृद्धि, स्थानीय तह–प्रहरी–समुदायबीच समन्वय र कडा कार्यान्वयन आवश्यक छ। धेरैजसो घटना उजुरीको चरणमै नपुग्नु, जानकारीको अभाव र सामाजिक दबाबका कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।कर्णालीमा बालविवाहविरुद्ध अभियान चलिरहेका छन्, तर समाजको मौन स्वीकृतिले ती प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ। कानुन कागजमा कडा भए पनि व्यवहारमा नरम हुँदा मानुसी, चन्द्ररूपा र बसन्तीजस्ता कथा दोहोरिइरहेका छन्।






