सुर्खेत, ५ असार ।
सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–४, लेकफर्साका देबबहादुर बुढाक्षेत्री उमेरले ६५ वर्षका भए । जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका देबबहादुर शुक्रबार प्रसन्न मुहारमा देखिन्थे । आफ्नो उर्जाशिल उमेर खर्चेर आर्जन गरेको जग्गाको मालिक हुन नपाएका उनी जीवनको उत्तरार्धमा आउँदा त्यही जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता होला भन्ने उनलाई लागेकै थिएन ।

२०१७ सालको पञ्चायतसँगै जन्मेका देबबहादुर २०४६ सालको बहुदल, २०६२/२०६३ पछिको गणतन्त्रका जिउँदा साक्षी हुन् । उनले धेरै पटक निर्वाचनमा भोट हाले, कयौ सरकारका आवश्वासन पाए । बिडम्बना आवश्वासन पाएको सदिऔंसम्म पनि देबबहादुर आफैले खन जोत गरेको जग्गाको मालिक बन्न पाएनन् । तर देबबहादुरलाई जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा भने अविश्मरणीय खुशी मिलेको छ ।

उनले अन्ततः जग्गाधनी लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन् । फेरिरहने सरकारहरुका प्रतिनिधिले जग्गा धनी लालपुर्जा दिलाउन गरेको बाचा पुरा होला जस्तो उनलाई नलाग्ने रहेछ । शुक्रबार सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको हातबाट बुढ्यौली उमेरमा लालपुर्जा पाउँदा उनी निकै खुशी देखिन्थे ।

‘हामीलाई लालपुर्जा दिन्छौं भन्न लागेको उहिलेदेखि नै हो । तर न हामीले लालपुर्जा पायौं, न हामीलाई दिइएका आश्वासन पुरा भए । अहिले यो उमेरमा आएर जग्गाको पुर्जा पाउँदा निकै खुशी लागेको छ । श्वास रहुन्जेल जग्गाको मालिक बन्ने धोको पुरा हुँदा खुशी लागेको छ,’ लालपुर्जा बुझेपछि देबबहादुरले भने । त्यस्तै, भेरीगंगा नगरपालिका–७, का ८३ वर्षीय धनबहादुर सार्की पनि दशकौंपछि जग्गाको मालिक बन्न पाएकोमा कम्ता खुशी छैनन् । कांग्रेस उपसभापती खड्काको हातबाट पाएको लालपुर्जालाई धनबहादुरले ठुलै बक्सिस मिलेको अनुभुति गर्दै थिए ।

‘हात खुट्टा लागुन्जेल त्यही खेतबारी खनजोत गरेर परिवार पालियो । तर त्यो जग्गा हाम्रो नाममा थिएन । ढिलैभएपनि सरकारले लालपुर्जा दिएपछि निकै खुशी लागेको छ,’ धनबहादुर भने । लालपुर्जा पाएसँगै सदिऔंदेखि सुकुम्वासीको बिल्ला भिर्नुपर्दाको सकसबाट मुक्त भएको अनुभुती उनले सुनाए । ‘उमेर बित्न लागे पनि भूमिविहीन भएर मर्नुपरेन,’ धनबहादुरले भने, ‘जमिन आफ्नो नहुँदा सयौं हन्डरठक्कर खाइयो, यो बेला आएर लालपुर्जा समाउन पाउदा निर्क खुशी लागेको छ ।’

भेरीगंगा नगरपालिका–८, कि मोती खत्री पनि आफ्नो नाममा लालपुर्जा आएपछि दङ्ग छिन । महिलालाई जग्गाको मालिक बन्ने अवसर कमै जुर्ने मध्येकी एक थिइन उनी । महिलाका नाममा मोहियानी हक स्थापित गराउन हच्किने पुरुषप्रदान समाजमा लालपुर्जा हात पर्दाको क्षण मोतीका लागि एक इतिहास बनेको अनुभुति उनमा थियो ।

उल्लेखित पात्रहरु भूमि समस्या समाधान आयोग सुर्खेतबाट जग्गाधनी लालपुर्जा प्राप्त गर्ने नागरिक हुन्, जो नापचाज भएको दशकौंसम्म पनि भूमिहिन सुकुम्वासी थिए । पछिल्लो समय भूमि समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरणको कामलाई तिव्रता दिएको छ । भूमि आयोग सुर्खेतका सदस्य तुलबहादुर सहकारीले ३१ असार यता तीन सय ६ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको बताए । उनका अनुसार चौकुने गाउँपालिकामा ८०, लेकवेशी नगरपालिकामा २१ र भेरीगंगा नगरपालिकामा दुई सय पाँच जना जग्गाका मोहीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ ।

सहकारीले सुर्खेत जिल्लाभर दुई हजार बढी लालपुर्जा वितरण भइसकेको बताए । उनका अनुसार सुर्खेतमा लालपुर्जाका लागि झण्डै ३० हजार बढी नयाँ आवेदन परेका छन् । अघिल्लो भूमि आयोग विघटन पश्चात गठन भएको नयाँ आयोगले जारी गरेको सूचनामा थप पाँच हजार आवेदन पर्न सक्ने आँकलन गरिएको उनले बताए । सरकार फेरबदलको असर आयोगमा पर्दा लालपुर्जा वितरणले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनी बताउँछन् । आफूहरुलाई चार वर्षसम्म नियमित काम गर्न दिएको खण्डमा सुर्खेत जिल्लाभरका भूमिहिन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरि सक्ने उनको दावी छ ।

कछुवा गतिमा लालपुर्जा वितरण
नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरको छ ।

सोही बमोजिम प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा समुचित उपयोग गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा–चरवा, हलिया पहिचान गरी बसोबासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु छ ।

नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्था बमोजिमका हक र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न भूउपयोग ऐनका आधारमा उपलब्ध भूमिको वैज्ञानिक र महत्तम उपयोग गर्न, भूमिको बहुआयामिक व्यवस्थापन गर्न र भूमि प्रशासनलाई जनमुखी बनाई आम जनताको सहज र सरल पहुँचसहितको सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर राज्य यही दायित्वबाट बिमुख हुँदा अझै पनि ठुलो संख्यामा नागरिकहरु भूमिहिन छन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम १४ असोज २०८१ मा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग राजनीतिक अस्थिरताको चङ्गुलमा फस्दा नागरिकहरु आफ्नै जग्गाको मोही हुनबाट बञ्चित हुन बाध्य छन् । केन्द्रमा भइरहने राजनीतिक फेरबदलसँगै बिघटन हुने र पुनः गठन हुन समय लाग्ने हुँदा आयोगले आफ्नो औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । अस्थितर राजनीतिको प्रभावका कारण आयोगका कामकारवाही कुछुवा गतिमा छन् ।