कुनै बेला कर्णालीलाई सामान्य टाउको दुखेको उपचार गर्न नसक्ने क्षेत्रका रुपमा हेरिन्थ्यो । अशिक्षा, गरिवी, भोकमरी मात्रै होइन गतिलो स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै जनशक्ति अभाव कर्णालीको परिचय बनाइन्थ्यो । कर्णालीमा कुनै बेलासिटामोलसम्म पाउन निकै सकस हुने गर्दथ्यो । प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पातलको अभावले नागरिकलाई सामान्य बिरामी पर्दासमेत प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो । अभावग्रस्त खाल्डो बनाइएको कर्णालीलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखिने तर समस्याको समाधान नखोज्ने परिपाटीले यहाँकोमानव सूचाङ्कको अवस्था फेरिन नसकेको यथार्थ हो । कुनै बेला सामान्य उपचारसम्म नपाईने कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणाली बिस्तारै तङ्ग्रिदै गएको छ । विशेष गरी देश संघीयतामा गएसँगै कर्णालीमा देखिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा काम भएको छ । त्यो हो कर्णाली प्रदेश अस्पताल । संघीयतापछि प्रदेशले आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश अस्पतालले विस्तारै कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधारको बाटोमा लैजाँदै छ । यो आफैमा कर्णालीवासीका लागि गौरवको विषय पनि हो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट तय भएको अस्पतालले आजका दिनसम्म आइपुग्दा आफुलाई विशिष्टकृत स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा उभ्याउनसफल भएको छ । दिनानुदिन अत्याधुनिक उपकरणसहितका सेवाहरु प्रदेश अस्पतालमा थप भइरहेका छन् । यो आफैमा सवल पक्ष हो ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर त्यसैपनितिव्ररुपमा जनघनत्व बृद्धि भइरहेको सहर हो । यसै अनुरुप प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लाका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा ठुलो लगानी गर्दै आएको छ । तर, यतिले मात्रै सिङ्गो कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्र धान्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि नै प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नतीको योजना अघि सार्दै आएको छ ।विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरी प्रदेशमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश अस्पताल शैक्षिक संस्थाको रुपमा अघि बढाउने योजना उहिल्यैको हो । यो कर्णालीका लागि आवश्यकता पनि हो । मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के बनाउने भन्नेमा प्रदेश सरकारले निर्णय लिन नसकेको अवस्थामा उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । प्रदेश अस्पताल स्तरोन्ती सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । संघीयतापछि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याई सञ्चानल गरिरहेको अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रदेश अस्पतालको संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारका पाँच विकल्पसहितको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएकोछ ।

समितिले दिएका सुझावमा उपनत्व ग्रहण गरे प्रदेशमा विद्यमान अपर्याप्त र असन्तुलित स्वास्थ्य जनशक्तिको वितरणलाई आवश्यकता अनुसार विज्ञ जनशक्तिको परिचालनको माध्यमबाट प्रदेशको कठिन भौगोलिक स्थानहरुमा समेत गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । सामाजिक तथा आर्थिक रुपले पछाडि परेको कर्णालीमा माटो सुहाउँदो अनुसन्धानमा केन्द्रित भई प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा उकास्न प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतीटड्कारो बनिसकेको छ ।अध्ययनलेसुझाएका पक्षलाई अनुसरण गर्न सकिएको खण्डमा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य शैक्षिक क्षेत्रमा विस्तार गर्न कठिन छैन । अब कर्णाली प्रदेश सरकारले नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागतरुपमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विकास गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।समितिले दिएका सुझाव अनुरुप संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अस्पताल स्तरोन्नतीको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश सरकारले ढिलाई गर्नु हुँदैन । वर्तमान संरचनाले धान्नसक्ने गरी थप व्ययभार नबढ्ने खालको स्तरोनन्तीको मोडेल अपनाउन जरुरी छ ।यसर्थकर्णालीको आवश्यकता र मागका आधारमा प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नतीमा प्राप्त सुझावलाई कागजमा सीमित हुन दिइनु हुँदैन । यसो गरिएमात्रै कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको बाटोमा जानेछ ।