सुर्खेत, २ असार ।
उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियूक्ति सम्बन्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । १८ जेठ मा बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले परिषद्को सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखामा उपसचिव (दशौ‌) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी खेलकुद विकास ऐनविरुद्ध कर्मचारीलाई दिइएको भन्दै उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालत सुर्खेतमा निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गराएका थिए । रिट निवेदनमा प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरित पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहितको अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

साथै तत्कालका लागि प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश मागसँगै रिटमा कानुनसम्मत तरिकाले सदस्यसचिवलगायत खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारका नाममा उत्प्रेषणसहितको परामादेश माग गरिएको थियो ।

रिट उपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले रिट निवेदन टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मलाई निर्णय यथास्थितिमा राखि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारबाट गरिने प्रत्येक कामकारवाही तथा निर्णय तथा आदेशहरु कानून सम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उच्चले परिषदको सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गर्दा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा १२ बाहेक अन्य आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले परिकल्पना नगरेकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

बन्धक बन्यो परिषद्
कर्णालीको खेलकुदको विकासका माध्यमबाट खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन स्थापना गरिएको परिषद् भागवण्डाको गोलचक्करमा पर्दा थप बन्धक बन्दै गएको छ । परिषद्लाई पूर्णता दिनुको साटो गैर कानूनी बाटो अपनाउनमै प्रदेश सरकार उद्दत देखिन्छ । यसको पुष्टि कानूनले चिन्दै नचिनेको सरकारी कर्मचारीलाई सदस्य सचिव बनाउँन गरिएको निर्णयले गर्दछ ।

खेलकुद विकास ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तत्कालीन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याललगायतका परिषद्का पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएपछि परिषद् पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ ।

परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनीत हुनका लागि योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी सदस्यको बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहोरयाउन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले परिषद्को सदस्यसचिव पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञसमेत गरी तीनसदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

उक्त सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका कम्तीमा तीन जनामध्येबाट प्रदेश सरकारबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान खेलकुद ऐनले गरेको छ । तर, ऐनमा भएका कानुनी व्यवस्थाबमोजिम परिषद्को सदस्य सचिवलगायतका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त नगरी कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद् बैठकले हमाललाई नियुक्त गरी आर्थिक अधिकारसमेत दिएको थियो ।

खेलकुद ऐनले परिषद्को पदाधिकारी तथा सदस्यको पद रिक्त रहेको अवस्थामा कर्मचारी वा अन्य कसैलाई पनि जिम्मेवारी दिने विषयमा केही बोलेको छैन । मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम १४ जेठ २०८२ मा सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिमा दुई जना विज्ञ सदस्यसमेत नियुक्त गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त सिफारिस समितिले काम गर्न नपाउँदै योग्यता नपुग्ने हमाललाई सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने सदस्यसचिवको जिम्मेवारी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हमाललाई तोकिएपछि प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेसले विभागीय मन्त्रालय लिएकाले सदस्य सचिव आफैले पाउनु पर्ने दावी दावी पेश गर्दे आएको छ । एमालेले यसमा असहमति जनाइरहेको छ ।

सदस्य सचिवमा दाबी गरिरहेको एमालेले हालसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । संघीय सरकाले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेर आवश्यक तयारी थालेको भए पनि व्यवस्थापक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्तिमा अल्झिएको छ, जसका कारण परिषद्बाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ ।

पदावधि समाप्त भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिनतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा आवश्यक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा परिषद् कामचलाउ बनेको छ । परिषद् पदाधिकारीविहीन बन्दा प्रदेश रंगशाला निर्माणमा असर परेको छ ।

रंगाशाला निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी नियमविपरित कर्मचारीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यसका विरुद्ध अदातमा रिट दायर भई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

परिषद्मा सदस्य सचिव रिक्त हुँदा निर्माणाधीन प्रदेश रंगशाला अलपत्र जस्तै बनेको छ । १ प्रतिशत काम बाँकी रहेको भनिएको रंगशाला निर्माणमा ठेकेदारले भुक्तानीसमेत पाउन नसकेको बताइएको छ । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन हुने रंगशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा प्रतियोगिता नै अनिश्चित बनेको छ ।