कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक आयोजना गर्न लागिएको १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पुनः अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । संघीय सरकारको गैर जिम्मेवारीपनले खेलको महाकुम्भ प्रतियोगिता हुने या नहुनेमा अन्यौलता छाएको छ । जसका कारण आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न तमतयार भएका खेलाडी मात्रै होइन, पहिलो पटक आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाएको कर्णाली निरास बनेको छ । संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ । संघीय सरकार जिम्मेवार बनेको भए अहिलेसम्म प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो । तर, हचुवाका भरमा लिइएका निर्णयले सिङ्गो प्रतियोगिता नै बन्धकमा परेको छ । पोखरामा सम्पन्न नबौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहबाट कर्णालीले पहिलो पटक राष्ट्रियस्तरको ठुलो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो । सदिऔंदेखिको केन्द्रिकृत मानसिकताको राज्य सत्ताका कारण केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने गलत भाष्य चिर्नु कर्णालीका लागि यो ठुलो अवसर थियो । जसका लागि कर्णालीले व्यापक तयारीसमेत गरिहेको छ । १० औं खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरेर कर्णाली दुई अर्ब बढी लगानीमा विशाल रंगशाला तयार पारेको छ । सोही रंगशालामा आफ्नो प्रतिभा देखाउन कर्णालीका खेलाडी प्रतिक्षारत छन् ।
बिडम्वना राजनीतिक खिचातानीले खेलाडीको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ । प्रतियोगिताका मिति तय हुने तर अन्तिममा आएर स्थगन हुने परिपाटीले कतै खेल नै नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदै गएको छ । गएको मंसिरमा तय भएको मिति तीन पटक सरेर आगामी जेठमा पुगेको थियो । तर, अन्तिममा आएर सो मितिमा पनि प्रतियोगिता नहुने भएको छ । सुरुमा खेल पूर्वाधारलाई लिएर सरेको मिति पछिल्लो समय भने राजनीतिक दाउपेजका कारण सरेको छ । खेलको मिति तय गर्ने तर खेल पूर्वका आवश्यक तयारी पुरा नगर्ने संघीय सरकारको रबैयाले गाली खाने अखडा प्रदेश बनेको छ । प्रतियोगिता तयारीमा प्रदेशका लागि छुट्याएको बजेटसम्म नपठाएर संघीय सरकारले कहीँ नभएको जात्रा हाँडि गाउँ भन्ने जस्तो गरेको छ । जसका कारण प्रदेशले खेलाडी छनांैट गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म खेल सामाग्री खरिदको टेण्डर नै भएको छैन् । यसले आफु नगर्ने खाली कर्णालीलार्ई मात्र दोष दिएर पन्छिने काम संघीय खेलकुद मन्त्रालयले गरिहेको छ । मन्त्रालयले प्रतिकूल मौसमका कारण थप जटिलता हुने भन्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसकिने भनेको छ । यसमा मन्त्री चौधरीले जेठमा प्रतियोगिता तोक्नु अघि नै सोच्नु पर्ने थियो । कर्णालीमा जेठमा अत्याधिक गर्मी हुने, खानेपानीको अभाव, विद्युत आपूर्ति जस्ता समस्या विद्यमान छन् ।
पूर्वानुमान बिनै मन्त्री चौधरीले लिएको उक्त निर्णयबाट प्रतियोगिता नहुने निश्चित थियो । प्रतियोगिताको मिति तय भएपनि अर्थ मन्त्रालयबाट बिनियोजित बजेटमार्फत विषयगत रुपमा शीर्षक बाँडफाँड र एलएमबिआईएस समेत हुन बाँकी छ । कतिपय खरिद तथा टेण्डर प्रकृया अघि विषयगत उपसमिति गठन प्रक्रिया अघि नै बढेका छैनन् । यो आफैमा दुखद् पक्ष हो । राजनीतिक इच्छा शक्ति हुने हो भने जसरी पनि प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ । खेलमा राजनीति घुसाउन पल्केकाहरु कै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । यसर्थ, अब तय गरिने मिति हचुवाका भरमा होइन पर्याप्त छलफलमार्फत खेलपूर्वका सम्पूर्ण कानूनी, व्यवहारिक तथा आर्थिक पक्षलाई पुरा गरेरमात्र गरिनु पर्दछ । प्रतियोगितालाई सम्पूर्ण खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक तथा खेलप्रेमीहरुको सर्वोत्तम हितका साथै नेपालको समग्र खेलकुदको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने गरी ऐतिहाँसिक र व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्नु राज्यको दायित्व हो । प्रतियोगिताका माध्ययमबाट खेलाडी उत्पादन, क्षमता वृद्धि तथा उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको नाम उचो राख्ने गरी बहुआयामिक उपलब्धी हाँसिल गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनु पर्दछ ।