ओम शाही
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक आयोजना गर्ने भनिएको राष्ट्रिय स्तरकै ठुलो १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा संघीय सरकार गैर जिम्मेवार बन्दै गएको छ । खेलकुदको महाकुम्भ सञ्चालनमा संघीय सरकारले कर्णालीको खेलपूर्वाधारमा प्रश्न उठाउदै पन्छिँदै गएको छ । प्रतियोगिताको मुख्य आयोजक संघीय सरकारले खेल सञ्चालनपूर्वका तयारी छाडेर कर्णालीका खेलपूर्वाधारमा प्रश्न उठाएर समय खेर फालिरहेको छ ।
पूर्वाधार अभावको नाममा संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तेस्रो पटक प्रतियोगितालाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ । शुक्रबार प्रतियोगिताको तयारीबारे निर्णय गर्न बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले निर्धारित मितिमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद नहुने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री चौधरीले आगामी ३ जेठबाट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका हुन ।
प्रतियोगिताको मिति नजिकिँदै गए पनि अहिलेसम्म कुन खेल कहाँ–कहाँ सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लागि नसकेको अवस्थामा खेल सञ्चालन गर्न नसकिने मन्त्री चौधरी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले भनेको छ । तर, यसअघि कर्णाली प्रदेशले निर्माणाधिन प्रदेश रंगशालामा २४ खेल खेलाउन सकिने व्यहोरा बारम्बार जानकारी गराई सकेको छ । यसमा मन्त्री चौधरीले वेवास्ता गरेका छन् ।
प्रतियोगिता नुहुनमा मुख्य खेल सञ्चालन हुने प्रदेश रंगशालाको भौतिक पुर्वाधार निर्माणलाई देखाइएको छ । मापदण्ड विपरित तथा कमशल संरचनामा खेलहरु खेलाइदा दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्ने खतरा राखेपले औल्याएको छ । तर, राखेपले भने झै पूर्वाधारकै कारण प्रतियोगिता नै स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको कर्णाली प्रदेश रंगशाला निर्माणमा संलग्न इञ्जिनियरहरु बताउँछन् ।
रंगशाला निर्माणको जिम्मा पाएको एमएसी÷जीएसएल जेभीका प्रतिनिधि इञ्जिनियर पुरुषोत्तम बरालले खेल पूर्वाधारकै कारण खेल स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । मुख्य खेल सञ्चालन हुने पूर्वाधारहर पूर्णरुपमा तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले कभर्ड हलको सिसा र प्रवेशद्वारमा कालोपत्रे गर्ने बाहेकका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको बताए ।
गुणस्तर चेकजाँच लगायत साना नियमित प्रक्रियागत काम मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । यसले प्रतियोगितालाई कुनै असर नगर्ने उनले बताए । ‘परामर्शदाताको समय सकिएको अवस्था छ । परामर्शका लागि उसैलाई बोलाउने वा मन्त्रालयले पठाउने भन्नेमा अन्यौलता छ । निर्माणका क्रममा त्रुटि देखिए पुनः बनाउन धेरै समय लाग्दैन । प्रक्रियागतकै काम बाँकी भएको अवस्था हो । ठुला काम जस्तो रंगशाला परिसरभित्र सबै खेल संरचना पूर्णरुपमा तयार भएका छन् । बाहिर गेटमा पिच गर्न बाँकी छ । त्यसले प्रतियोगिता नै रोकिने भन्ने त हुँदैन,’ इञ्जिनियर बरालले भने ।

पूर्वाधार देखाएर खेल रोक्नु बहाना मात्रै भएको उनको बुझाई छ । प्रदेश सरकारले कार्तिक यता बाँकी रहेको नौ करोड रकम भुक्तानीको सुनिश्चिता गराए अबको केही समयमा रंगशाला हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको उनको दावी छ । कर्णाली खेलकुद परिषद् पदाधिकारी विहिनपछि भुक्तानी लिन कानुनी अल्झन देखा परेको उनले बताए । यता परिषद्को कामु जिम्मेवारी पाएका सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायले रंगशाला निर्माणमा भुक्तानीको समस्या नरहेको दावी गरे । उनले रंगाशालाका बाँकी रंगरोगन लगायतका काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी हुने बताए ।
आफु नगर्ने खालि प्रदेशलाई दोष
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले हालसम्म प्रतियोगिता तयारीमा प्रदेशका लागि छुट्याएको बजेट पठाएको छैन । जसका कारण प्रदेशले खेलाडी छनांैट गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म खेल सामग्री खरिदको टेण्डर नै भएको छैन् । कानुनी प्रक्रिया अनुसार अब टेण्डर आब्हान गरेर प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न कुनैपनि हालतमा सम्भव देखिँदैन । यसले आफु नगर्ने खाली कर्णालीलार्ई मात्र दोष दिएर पन्छने काम संघीय खेलकुद मन्त्रालयले गरिहेको छ ।
मन्त्रालयले प्रतिकूल मौसमका कारण थप जटिलता हुने भन्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसकिने भनेको छ । यसमा मन्त्री चौधरीले जेठमा प्रतियोगिता तोक्नु अघि नै सोच्नु पर्ने थियो । कर्णालीमा जेठमा अत्यधिक गर्मी हुने, खानेपानीको अभाव, विद्युत आपूर्ति जस्ता समस्या विद्यमान छन् ।
पूर्वानुमान बिनै मन्त्री चौधरीले लिएको उक्त निर्णयबाट प्रतियोगिता नहुने निश्चित थियो । प्रतियोगिताको मिति तय भएपनि अर्थ मन्त्रालयबाट बिनियोजित बजेटमार्फत विषयगत रुपमा शिर्षक बाँडफाँड र एलएमबिआईएससमेत हुन बाँकी छ । कतिपय खरिद तथा टेण्डर प्रकृया अघि विषयगत उपसमिति गठन प्रक्रिया अघि नै बढेका छैनन् । अहिलेसम्म खेलाडी, प्रशिक्षक तथा निर्णायकहरुको संख्या समेत निर्धारण हुन सकेको छैन् ।
विभिन्न समय र स्थानमा भएका स्थलगत भ्रमण, अध्ययन तथा अनुगमनहरुबाट समेत यवास्थितीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु प्रत्युत्पादक हुने देखिएपछि हाललाई प्रतियोगिता स्थगन गरिएको राखेपका उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यले दावी गरे । प्रतियोगिता सञ्चालका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारसमेत अन्यौलमा छ ।