सुर्खेत, २८ जेठ ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा दुई सय ७० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययूक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिने भएको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका भएर बग्ने भेरी नदीमा परियोजना विकास गर्न लागिएको हो ।

जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका–१०, ११, १२, १३ र रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–४, ५ र ६ मा गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्ट नेपाल प्रालिले दुई सय ७० मेगावाट क्षमताको भेरी–१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थानीयको राय मागेको छ ।

गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमण्ट नेपाल प्रालि काठमाडौँले प्रस्तावित भेरी–१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन उपर मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ९ को उपनियम (६) बमोजिम प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग राय मागेको हो ।

प्रतिवेदनमा उपयुक्त राय सुझाव प्राप्त भएमा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि स्वीकृती दिने क्रममा त्यस्ता राय सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राखिने जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन उपर मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा संघसंस्थासँग सूचना प्रकाशन भएको सात दिन भित्र राय सुझाव पेश गर्न भनेको छ ।

कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा जाजरकोट जिल्लाको नलगाढ नगरपालिका वडा नं. १०, ११, १२, १३ तथा रूकुम पश्चिम जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६ भएर बग्ने भेरी नदीको पानी प्रयोग गरी दुई सय ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र सोहि पानी भेरी नदीमा छाड्ने लक्ष्यसहित पिकिङ् रन अफ रिभर प्रकृतिको अर्धजलाशययुक्त आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै आयोजनाको बाँधको उचाई समुन्द्री सतहबाट एक हजार तीन सय ९३ मिटर रहने छ भने विद्युतगृहको जग समुन्द्री सतहबाट एक हजार ७७ मिटरमा अवस्थित रहने इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको मुख्य–मुख्य संरचनाहरूमा ड्यामवेयर, डिसेन्डिङ बेसिन, हेड रेस टनेल, सर्ज ट्याङ्की, पेन स्टक पाइप, विद्युतगृह, टेलरेस छन् ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ५३.६०१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । जसमा ३७.३९ हेक्टर स्थायी र १६.२० हेक्टर अस्थायी जमिन आवश्यक पर्नेछ । आयोजनाले कूल २४.०७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेछ । जसमा जाजरकोट जिल्लाको २०.५२ हेक्टर र रूकुम पश्चिम जिल्लाको ३.५५ हेक्टर राष्ट्रिय वन वन उपयोग गरिनेछ । बाँकि दुई जिल्लाको २९.५२६ हेक्टर निजी जमिन प्रयोग गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन गरिएको छ ।

६ घण्टासम्म पानी जम्मा गर्नेगरी निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाको ३८ मीटर अग्लो बाँध निर्माण हुने बताइएको छ । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउन लागिएको उक्त आयोजना ७१ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको विद्युतगृह रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकास्थित ज्यामिरेमा पावर हाउस बन्नेछ भने सात किलोमिटरको टनेल बन्ने बताइएको छ ।

इआइए प्रतिवेदनमाथी छलफल
चिनियाँ गेजुवा कम्पनीले जाजरकोट जिल्लाको नलगाढ नगरपालिका–१०, ११, १२, १३ र रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–४, ५ र ६ मा २७० मेगावाटको भेरी–१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।

उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि मंगलबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफल गरी राय सुझाव लिइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले तोकेको राय सुझाव समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले स्थानीय जैविक विविधता, स्थानीय तथा आदिवासी जनताको जीविकोपार्जनलाई कम असर गर्ने गरी प्रस्तावित आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा राय सुझाव समितिका सदस्य सचिव एवम् मन्त्रालयका उपसचिव रमेश बस्नेतले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन औपचारिक मात्र नभई आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि तयार पारिने वैज्ञानिक एवम् कानुनी दस्तावेज भएको बताए । उनले यस्ता दस्तावेज बनाउँदा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निकाय वा मन्त्रालयले यसको गुणस्तरलाई ख्याल गर्दै स्वीकृतका लागि लागि समयभित्रै वन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

बैठकमा भौतिक विज्ञ शिवराज अधिकारी, जैविक विज्ञ गोपालकुमार श्रेष्ठ, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विज्ञ राजनऋषि कँडेल र माछा विज्ञ सन्तोषी श्रेष्ठलगायत अन्य विषयगत निकायका प्रतिनिधीले प्रतिवेदन उपर राय सुझाव दिएका थिए ।

उक्त आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको गरिरहेको एनआरएसीका कार्यकारी निर्देशक डा ज्योती प्रसाद गजुरेलले आयोजना निर्माणका क्रममा २४.७५ हेक्टर जग्गाको प्रयोग हुने जानकारी दिए । उक्त आयोजना निर्माण गर्दा १५२ रुख काट्नुपर्ने आवश्यक देखिएको डा. गजुरेलले बताए ।

उनले छ घण्टासम्म पानी जम्मा गर्नेगरी निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाको ३८ मीटर अग्लो बाँध निर्माण हुने बताए । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउन लागिएको उक्त आयोजना रु ४६ अर्बमा लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आयोजनाको रुकुम पश्चिमको आठविसकोट गाउँपालिकास्थित ज्यामिरेमा पावरहाउस बन्नेछ भने सात किलोमिटरको टनेल बन्ने बताइएको छ । उक्त आयोजना स्थलमा पुग्नका लागि मुख्य बाटोबाट ११ किलोमिटरको सहायक बाटो निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उक्त नदीमा तीनवटा बेलिब्रिजसमेत निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अघि बढ्यो नलगाड–मैनतडा ४०० केभी
विद्युत विकास विभागले नलगाड–मैनतडा (भेरी कोरीडोर) ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाईन आयोजना निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ । विभागले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा प्रस्तावित नलगाड सवस्टेसनबाट नलगाड नगरपालिका, भेरी नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, सानी भेरी गाउँपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, सल्यान जिल्लाको कुमाख गाउँपालिका, बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका हुँदै भेरीगंगा नगरपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको मैनतडा सवस्टेसनसम्मको ७५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाईन तथा सवस्टेसन समेत निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको राय मागेको छ ।

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ को व्यवस्था अनुसार विद्युत नियमावली, २०५० को नियम १३ मा प्रवद्र्धक कम्पनी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले पेश गरेको दरखास्तका आधारमा विद्युत नियमावली २०५० को नियम १५ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी नियम १६ को प्रयोजनार्थ प्रस्तावित प्रसारण लाईन निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने भएमा लिखित राय पेश गर्न विभागले भनेको छ ।

चार लाख भोल्ट क्षमतामा डबल सर्किट रहने प्रशारण लाईनले दुई हजार चार मेगावाटसम्मको विद्युत प्रशारण गर्ने जनाइएको छ । यो प्रसारण लाईनको लम्बाई ७५ किलोमिटर हुनेछ । जसमा दुई सय ४४ एंगल टावरहरू निर्माण गरिने विद्युत विकास विभागले जनाएको छ । अधिकतम ६० मिटरसम्मका उचाई रहने टावरहरू बिचको दुरी एक सय आठ मिटरदेखि सात सय ७५ मिटरसम्मका हुनेछन् ।

त्यस्तै, आयोजना निर्माण गर्न कूल ३६९.७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । जसमध्य टावर र सवस्टेसन क्षेत्रका लागि ३५.६६ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । यस बाहेक विद्युत मार्गको अधिकार अन्तर्गत ३३४.०४ हेक्टर जग्गा आयोजनालाई आवश्यक पर्नेछ । वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी विकास गर्न लागिएको आयोजना साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।