कर्णाली खेलकुद विकास परिषद् विवादमा परेको छ । कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन विपरित कर्मचारीलाई सदस्य सचिव नियूक्त गरिएको पत्र बाहिरिएपछि परिषद् विवादमा तानिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत उपसचिव (दशौ) तहका कर्मचारी जवाहरलाल हमाललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले खेलकुद विकास ऐन विपरितको निर्णय गरेको खुलेको छ । खेलकुद विकास ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने प्राव्धान छ । तत्कालिन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्याल लगायतका परिषद्का पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएपछि परिषद् पदाधिकारी विहिन अवस्थामा छ ।

परिषद् पदाधिकारी विहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनित हुन योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनित पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी सदस्यको बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहो¥याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिवको नियुक्ति गर्ने ऐनमा प्रावधान छ । मन्त्रालयले परिषद्को सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञसमेत गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका कम्तीमा तीन जना व्यक्ति मध्येबाट प्रदेश सरकारबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान खेलकुद ऐनले गरेको छ । तर ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था बमोजिम परिषद्को सदस्य–सचिव लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त नगरी कानूनी व्यवस्था विपरित मन्त्रीपरिषद् बैठकले हमाललाई नियुक्त गरी आर्थिक अधिकारसमेत दिएको छ ।

खेलकुद ऐनले परिषद्को पदाधिकारी तथा सदस्यको पद रिक्त रहेको अवस्थामा कर्मचारी वा अन्य कसैलाई पनि जिम्मेवारी दिने विषयमा केही बोलेको छैन । मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम १४ जेठ २०८२ मा सदस्य सचिव नियूक्तिका लागि सिफारिस समितिमा दुई जना विज्ञ सदस्यसमेत नियूक्त गरेको थियो । तर मन्त्रालयले उक्त सिफारिस समितिले काम गर्न नपाउँदै योग्यता नपुग्ने हमाललाई सदस्य सचिव नियूक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

हमाललाई सदस्य सचिव नियूक्त गरेपछि परिषद् थप गिजोलिएको छ । राजनीतिक नियूक्तिबाट आउने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हमाललाई जिम्मेवारी तोकिएपछि प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बिच परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

कांग्रेसले विभागीय मन्त्रालय लिएकाले सके आफ्नै कोटाबाट सदस्य सचिव बनाउँने नभए यसअघिका सदस्य सचिवलाई दोहोरयाउने रणनीति अपनाइरहेको छ । एमालेले यसमा असहमति जनाइरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संसदमै निवर्तमान सदस्य सचिव संज्याललाई पुनः जिम्मेवारी दिँदा केही फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सदस्य सचिवमा दावी गरिरहेको एमालेले हालसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । संघीय सरकाले १० औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेर आवश्यक तयारी थालेको भए पनि व्यवस्थापक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्तिमा अल्झिएको छ । जसका कारण परिषद्बाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । पदावधि समाप्त भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिनतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा आवश्यक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा परिषद् काम चलाउ बनेको छ । परिषद् पदाधिकारी विहिन बन्दा प्रदेश रंगशाला निर्माणदेखि परिषद्का दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । परिषद् रिक्त हुँदा निर्माणाधिन प्रदेश रंगशाला अलपत्र जस्तै बनेको छ । एक प्रतिशत काम बाँकी रहेको भनिएको रंगशाला निर्माणमा ठेकेदारले भुक्तानीसमेत पाउन नसकेको बताइएको छ । १० औं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन हुने रंगशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा प्रतियोगिता नै अनिश्चित बनेको अवस्था छ ।