सुर्खेत,७ फागुन ।

कर्णाली प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थापनाको दुईवर्षे अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि ८६० कर्मचारी सिफारिस गर्न सफल भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी गराइएको हो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले स्थापनाको दुई वर्षको अवधिमा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका लागि ८६० जनालाई छनोट गरी स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताए  । जसमा पाँचौँ तहमा ४७६ र चौथो तहमा ३८४ जना छन् । आयोगको यस कार्यबाट ती निकायमा रिक्त रहेको दरबन्दी पूर्ति भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा काम सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी आयोगले चौथो, पाँचौँ, सातौँ र आठौँ तहका ६२ पदनामका ९७१ पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । यसमा आठौँ तहका ६०, सातौँ तहका ४२६, पाँचौँ तहका २३६ र चौथो तहका २४९ पद रहेका छन् । दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गरेको र आगामी दिनमा पनि यही गतिमा काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले अन्योलका बीचबाट काम गर्न थालेको आयोगले छोटो समयमै काम गरी अब्बल साबित भएको जिकिर गरे । उनले कामका आधारमा कर्णालीको प्रदेश लोकसेवा आयोग पहिलो भएको दाबी गरे ।

दुई वर्षको अवधिमा विभिन्न पदमा डेढ लाख आवदेनमध्ये ८६० जना योग्य उम्मेदवारलाई छनोट गरी स्थायी नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय निजामतीतर्फ धेरै आकर्षण बढेका कारण आयोगको जिम्मेवारी र चुनौती पनि थपिएको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए  । उनले अब आगामी दिनमा आयोग जुनसुकै काम गर्न सक्षम भएको दाबी गरे  ।

‘आयोग सक्षम कर्मचारीको जननी’

यसैबीच कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश लोकसेवा आयोग योग्य र सक्षम कर्मचारीको जननी भएको बताएका छन  । आयोगको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोग योग्य, समक्ष र कर्मठ कर्मचारी जन्माउने जननी भएकाले यसको क्षमता थप हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

सङ्घीय भावनाअनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समावेशिताका आधारमा निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनेले आयोगलाई ठूलो विश्वास गरेको उनले जनाए । छोटो अवधिमै आयोगले धेरै उल्लेखनीय काम गरी सेवा प्रवाहको कामलाई सहज बनाउन योगदान दिएकोमा सराहना गरे  ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नेपालमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए  । उनले शिक्षा प्रणाली एकातिर, कार्यसम्पादन अर्कोतिर भएकाले सक्षम कर्मचारीले मात्र सही दिशा दिन सक्ने उल्लेख गरे  । साथै निजामती सेवा ऐन बनाउनेतर्फ आफूहरूको कदम चल्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरे ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव गोपीकृष्ण खनालले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए । उनले आयोगलाई प्रशासनिक भन्दा प्राविधिक कमर्चारी पूर्ति गर्न सुझाव दिँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवासुविधा थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए  ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको बताइन। उनले कहीँ कर्मचारी फालाफाल त कहीँ अभाव भएको हुँदा जतिसक्यो छिटो निजामती ऐन ल्याउन माग गरिन ।

गाेरखापत्र