ज्योति कटुवाल

सुर्खेत । दैलेखको महाबु गाउ“पालिकाले १० शैøयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न कात्तिक दोस्रो साता एक चिकित्सकसहित ३ स्वास्थ्यकर्मीका लागि दरखास्त आव्हान ग¥यो ।

तर ४ महिनासम्म कुनै पनि पदमा निवेदन नपरेपछि अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भदौ १३ गते ठाटी“काध गाउ“पालिका–१, सिरागीकी २३ वर्षीया पार्वती शाहीको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । जसको प्रमुख कारण थियो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुनु । केन्द्र १३ महिनादेखि डाक्टर महिनादेखि डाक्टरविहीन छ ।
दैलेख मात्र होइन, कर्णालीका सबै जिल्लामा लामो समयदेखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । डोल्पा अस्पतालमा २० वर्षदेखि ९ औ तहको डाक्टर पुगेका छैनन् । ‘सिनियर डाक्टर आउनै मान्दैनन्,’ दुई वर्षदेखि अस्पतालमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डा. सिजन रावलले भने, ‘अहिलेसम्म आ“ठौ तहका डाक्टरले नै जिल्ला धानिरहेका छौं ।’ सल्यान अस्पताल पनि ७ महिनायता निमित्तको भरमा चलेको छ ।

डा. अर्जुनकुमार वुढाले साउनदेखि विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययनका लागि दुई वर्षे बिदा लिएपछि डा. दशरथकुमार श्रेष्ठले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा १२ सरकारी अस्पताल, १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् भने ३ सय ३६ स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन गरिएको छ । कर्णालीमा ७ सय २ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिए पनि ४ सय ४१ दरबन्दी रिक्त रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार सबै जिल्लामा १० र ९ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुपर्ने हो । तर अधिकांश जिल्लामा ८ औं तहका चिकित्सकको मात्र दरबन्दी पूर्ति छ । कर्णालीको सुगम मानिने दैलेखमा विशेषज्ञसहित १४ जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि १ जना स्थायी डा. निरञ्जन पन्त मात्र कार्यरत छन् । उनको पनि भर्खरै सरुवा भएको छ । दैलेखमा ३४ स्वास्थ्यकर्मीको पद अझै रिक्त छ ।

३ वर्षदेखि संघीय सरकारले स्थायी चिकित्सकको पदपूर्ति नगर्दा र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहु“दा सबै जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको उनले बताए । ‘करार सेवामा न जागिरको सुनिश्चित छ न सेवा सुविधा नै, त्यसैले महाबुमा डाक्टरको आवेदन नपरेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बनाएको दरबन्दीलाई संघले मान्यता नदिएकाले पनि कर्णालीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति कम छ ।’

कालिकोटमा जिल्ला अस्पतालसहित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २८ स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन छन् । तर एकजना स्थायी डाक्टरको भरमा पुरै जिल्ला चलेको छ । १ वर्षदेखि अध्ययन बिदामा बसेका डा. कृष्णकुमार विष्ट काजमा जुम्ला गएका छन् । ‘संरचना बनाउ“दा नै गलत तरिकाले बनाइयो,’ जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. भिष्मप्रसाद पोखरेलले भने, ‘एकजना डाक्टरले कति बिरामी हेर्नु ?’ सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण बिरामीलाई सामान्य उपचार पनि दिन नसकिएको उनले बताए ।

दरबन्दी अभावकै कारण सुर्खेतको मेहलकुना अस्पतालका डा.सुजन सापकोटाले ३ दिन प्रदेश अस्पताल र ३ दिन मेहलकुनाबाट उपचार सेवा दिने गरेका छन् ।

९ जिल्ला स्थायी चिकित्सकविहीन बन्दै

आगामी चैत महिनाबाट कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्ला स्थायी चिकित्सकविहीन बन्न लागेका छन् । केही डाक्टर सरुवा भएर र केही अध्ययनका लागि बाहिर जान थालेपछि ९ जिल्ला जिल्ला स्थायी डाक्टरविहीन हुने भएका हुन् ।

कालीकोटका भिष्मप्रसाद पोखरेल, दैलेखकी पुजा विसी, डोल्पाका सिजन रावल, जाजरकोटका सुनिल पुन, सल्यानका अर्जुन वुढा, मुगुका निर्मल नगरकोटी, रुकुम पश्चिमका महेश चौलागाई र दैलेखका निरन्जन पन्त सरुवा भएर र थप अध्ययनका लागि बाहिर जान थालेका छन् ।

स्थायी कर्मचारी कम हु“दा करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मीबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले बताए । ‘करारका कर्मचारी स्थायीजस्तो हु“दैनन्, क्रसचेक मेकानिजम नहु“दा झन समस्या छ,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउ“मा आवेदन नपर्दा करारका डाक्टर पनि सबै जिल्लामा पु¥याउन सकिएको छैन ।’

मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा ११ आंै तह विशेषज्ञ मुस्किलले ५ प्रतिशत छन् भने १० औं तहमा २० प्रतिशत मात्र दरबन्दी पूर्ति भएको छ । प्रदेशभरि ८ सय २७ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिएकोमा ४ सय ४१ जना अझै पूर्ति हुन बा“की रहेको निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले बताए ।

‘कर्मचारी टिकाउन प्रदेश सरकारले आकर्षक प्याकेज ल्याए पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव सुरुदेखि नै छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नहु“दा बिरामीलाई उपचारका लागि अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ प्रदेश सरकारले ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा कार्यरत भए ७५, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा भए ९० प्रतिशत थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै कालीकोट र जुम्लामा मासिक १०० प्रतिशत तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा १ सय ५ प्रतिशत थप सुविधा दिएको निर्देशक खड्काले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले नवौं र दसौं तहका चिकित्सकलाई सुर्खेतमा ७५, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ८०, कालीकोट र जुम्लामा ९० तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा १ सय २५ प्रतिशत थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । ‘सबै डाक्टर सहरकेन्द्रित छन्,’ उनले भने, ‘विशेष प्रोत्साहन भत्ता दि“दा पनि उनीहरुलाई कर्णालीमा आकर्षित गर्न सकिएन ।’