सुर्खेत, १५ फागुन ।

कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधारको विकास कमजोर छ । हुम्ला अहिले पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । डोल्पा सडक सञ्जालमा जोडिए पनि नदी र खोलाहरुमा पुलहरु नहुँदा प्रदेश राजधानीसँग सिधा यातायात सेवा छैन । कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनका रुपमा चिनिने कर्णाली राजमार्गको अवस्था बिजोग छ । 

कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय स्थल मुगुको रारासम्म पुग्ने सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । डोल्पा, हुम्ला र मुगुका केही स्थानीय तहहरुमा पनि सडक छैन । जसकाकारण तत्कालका लागि कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारको विकास नै हो । अन्य प्रदेश सरह कर्णालीको विकास गर्न हाल कर्णालीका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग आउने बजेट पर्याप्त छैन । तर कर्णालीको दुर्भाग्य, कर्णाली सरकारले भएको बजेटसमेत खर्च गर्न सकेको छैन । सुरुवात देखि नै प्रदेश सरकारले झण्ढै ७०

प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा छुट्याउँदै आएको छ । तर बजेट खर्च गर्न नसक्न पुरोना रोग भने अझै अन्त्य भएको छैन । वितेका तीन वटा आर्थिक वर्षमा ल्याईका बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार चुक्दै आएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट

कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीसँग कार्यसम्झौता नै गरेका थिए । उनले गएको भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे । सम्झौता गर्दा उनले मन्त्रालगत बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक नभए मन्त्रीहरुलाई पदमा बस्ने नैतिकता नहुने तर्क गरेका थिए ।

सोही अनुरुप मुन्त्रीहरुले सचिव र सचिवहरुले मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग करार सम्झौता समेत गरेका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकासतर्फको बजेट खर्चमा भने पुरानै रोग दोहोरिएको छ । सात महिनाको प्रगति हेर्दा पुरानै नियति

दोहोरिने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म विकासतर्फ एकअर्ब ५७ करोड ६८ लाख ६३ हजार एकसय ४२ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको आठ प्रतिशत मात्र खर्च हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ

कुल १९ अर्ब ६९ करोड एकलाख २१ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न अबको चार महिनामा १७ अर्ब ४९ करोड २२ लाख ५७ हजार आठसय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपी प्रदेश सरकारले भने सतप्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरिरहेको छ । तर अब बाँकी रहेको पाँच महिनामा बाँकी बजेट खर्च हुने सम्भावना कम छ । प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकमा पूजिगततर्फको ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ ।
८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने दाबी
यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने जनाएको छ । ‘यो वर्ष झण्डै ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन्छ’ प्रदेश सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्, ‘अहिले भुक्तानी नभएर खर्च कम देखिएको हो ।’ अधिकांश विकास

आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा पुगिसेकका कारण ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ । ‘शतप्रतिशत त हुँदैन, करिव ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘खर्चका नाममा खर्च नभई उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा मात्रै विकास बजेट खर्च हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारले सुरु गरेका अधिकांश आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा गइसकेका कारण जेठ मसान्तसम्म विकास बजेट खर्च भइसक्ने प्रदेश सरकारको

भनाइ छ । कोरोना र कर्मचारी अभावका कारण अघिल्ला बर्षहरुमा विकास बजेट खर्च कम भएको प्रदेश सरकारको तर्क छ । ‘अघिल्ला बर्षहरुमा त प्रदेश सरकारसँग संरचना र कर्मचारीको ठूलो अभाव थियो’ मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘पहिलेको जस्तो संरचना र कर्मचारी अभाव छैन, यो बर्ष विकास खर्च बढ्छ ।’ दरबन्दीका कर्मचारी अभाव भए पनि प्रदेशले करारमा कर्मचारीले काम चलाइरहेको छ ।
कुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कति ?
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुले विकासतर्फको बजेटको आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले साढे १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विकासतर्फ कुल

१० अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५६ हजार बजेट छ । उक्त बजेटमध्ये सात महिनामा जम्मा एकअर्ब ३२ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे ६ प्रतिशत अर्थात ८६ करोड आठ लाख ६५ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शुन्य दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात १९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको

विकासतर्फ २९ करोड पाँच लाख ५० हजार छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विकासतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थात १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले सात महिनाको अवधिमा ६ करोड ८१ लाख ५१ हजार बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै एक अर्ब ११ करोड ३५ लाख विकास बजेट भएको उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण

मन्त्रालयले सात महिनामा साढे चार प्रतिशत अर्थात चार करोड ९३ लाख ९० हजार बजेट खर्च गरेको छ । कुल एक अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार विकास बजेटमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक प्रतिशत अर्थात एक करोड ५९ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा थोरै अर्थात शुन्य तलमलव शुन्य आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विकासतर्फ तीन अर्ब ७६ करोड ५९ लाख ९६ हजार बजेट छ । तर सात महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले २९ लाख ५९ हजार पाँचसय १३ रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २१ हजार, प्रदेश लोकसेवा आयोगले शुन्य र प्रदेश सभाले एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।