सुर्खेत । गएको आइतबार राती एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले १० बुंदे सहमतिको ड्राफ्ट तयार पा¥यो । संसद पुनस्र्थापना भएसँगै सोमबार एमाले बरिष्ठ नेता माधकुमार नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरे । मंगलबार मात्र एमालेभित्र विवाद समाधान गर्न गठिन कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको ड्राफ्ट नेता नेपाललाई बुझाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु र नेता नेपाल विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिनुले अब एमालेमा मिलनको विन्दु भेटिने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरु अब एमाले मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउन थालिसकेका छन् । यदि एमाले एकढिक्का भएको खण्डमा कर्णालीमा प्रदेश सरकार नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । अर्थात पार्टीभित्र एकता हुँदा कर्णालीमा एमालेले आफ्नै नेतृतवमा सरकार गठन गर्नेछ ।

यही कारण पनि एमालेको एकतामा कर्णाली सरकारको भविस्य निर्धारण हुनेछ । एमाले मिले कर्णालीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले सफल हुनेछ । विवाद कायमै रहे वर्तमान सरकार पनि कायमै रहने देखिन्छ । तर केन्द्रमा पार्टी मिलाउन कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको ड्राफ्टले कर्णालीको राजनीति तरंगित छ । यदि सहमति कार्यान्वयन भएको खण्डमा कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा पर्नेछ । ड्राफ्टलाई दुबै समूहले कार्यान्वयन गर्न तयार भए कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित छ । किनकी एमाले बिना प्रदेश सरकार टिक्ने अवस्था छैन ।

हाल माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको माधव नेपाल समूह सहितको संयुक्त सरकार छ । एमाले मिलेमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा सरकारबाट बाहिरिने बताइ सकेका छन् । एमालेका तीन मन्त्री सरकारबाट बाहिरिए सरकारले बहुमत गुमाउने छ । एमाले बाहिरिए माओवादी र काँग्रेसले सरकार टिकाउन सक्ने अवस्था छैन । किनकी माओवादीका १२ र कांग्रेसका ६ जना मात्र सांसद छन् । कर्णालीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि २० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।

प्रदेशसभामा रहेका राप्रपाका एक सांसदले समर्थन गर्दा पनि एमाले बाहेकको सरकार बन्ने अवस्था छैन । यही कारण एमालेको एकता कार्यान्वयन भए कर्णाली सरकार ढल्ने निश्चित छ । सहमतिको ड्राफ्ट कार्यान्वयन भएर एमाले एक भएमा कर्णालीमा एमालेको एकल सरकार बन्नेछ । कर्णाली प्रदेशसभामा कायम रहेका ३९ जना सांसद मध्ये एमालेसँग हाल सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० जना सांसद छन् । यसकारण हिसावले कर्णालीमा एमालेले एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्नेछ । एमालेले सरकार गठन गर्ने अवस्था आए संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला मध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ । सहमति कार्यान्वनका लागि ओली र नेपाल समूहले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँड भएको खण्डमा ज्वाला मुख्यमन्त्रीका बन्नेछन् । तर कँडेल संसदीय दलको नेता भएको कारण उनी नै मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो दाबेदार हुनेछन् ।

पार्टी एकढिक्का भएमात्र सरकारबाट बाहिरिन्छौं

गत बैशाखमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा फ्लोरक्रस गरेका तीन जना एमालेका सांसद हाल सरकारमा सहभागि छन् । सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरुले केन्द्रमा पार्टी एक भएको खण्डमा मात्रै आफूहरु सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन् ।

‘सहमतिको ड्राफ्ट त आएको छ, तर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी हस्ताक्षर भएको छैन’ भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा सहमति कार्यान्वयन भएमात्रै हामी मन्त्री पद छोड्छौं ।’ एमालेलाई एक ढिक्का बनाउन दवाव दिने उद्देश्यले नै फ्लोरक्रस गरेको बताउँदै उनले सहमति कार्यान्वयन भए मन्त्री पद छोड्ने बताए ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले पनि पार्टी एकताका लागि सहमति कार्यान्वयन पार्टीको निर्णय अनुसार आगाडि बढ्ने बताए । ‘सहमति कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, पार्टी एकढिक्का हुनुप¥यो, म मन्त्री भइरहनुपर्छ भन्ने छैन’ उनले भने, ‘पार्टी एकभए सरकारबाट बाहिरिएर एमालेको एकल सरकार बनाउन लाग्छु ।’

उनले पनि फ्लोरक्रस गर्नुको उद्देश्य पार्टी एकतालाई दवाव दिनु भएको जिकिर गरे । ‘एमालेलाई फुटबाट बचाउन दवाव दिने उद्देश्यले केही साथीहरुले फ्लोरक्रस गरेका थियौँ, कतिपयले यसलाई अपब्याख्यासमेत गरे’ मन्त्री शाहीले भने, ‘सहमतिको अक्षरस कार्यान्वय भए पार्टीकै निर्णय अनुसार अगाडि बढ्छु ।’

पदका लागि राजनीति नगरेको भन्दै उनले कार्यकर्ताको भावना बुझेर केन्द्रिय नेतृत्वले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले सहमति कार्यान्वयन भए पार्टीले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताए । ‘अहिले त सहमतिको खाका मात्रै तयार भएको छ, कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ भन्ने एकीन छैन’ उनले भने, ‘माथिबाट जसरी सहमति कार्यान्वयन हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।’

अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरेको भन्दै संसदमा अवरोध

यसैबीच नेकपा (एमाले) ले कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरेको भन्दै एमालेले मंगलबार पनि संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो । मंगलबार बसेका दुई वटा बैठक एमालेले असहमति जनाएपछि अवरुद्ध भएका हुन् ।

पहिलो बैठकमा सांसद दानसिंह परियारले संसदमा सर्वाेच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन र जनमतको कदर नहुँदासम्म बैठक नचल्ने बताए । ‘अदालतले फ्लोरक्रस गरेका चारजना सांसदलाई एमालेमा फर्काइसकेको छ, तर उनीहरु सरकारमै छन्’ उनले भने, ‘एउटै पार्टी सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष हुदैन । यो संवैधानिक सर्वाेच्चताकोविरुद्ध छ, आम जनताको जनमतिको विरुद्धमा छ ।’

फ्लोरक्रस गरेका सांसदहरु सरकारमा बस्नु जनमतको अपमान भएको परियारको धारणा थियो । त्यस्तै सांसद कौशिलावती खत्रीले पनि फ्लोरक्रस गरेका सांसदहरु एमालेको हैसियतमा नबस्दासम्म संसद नचल्ने बताइन् । ‘मुख्यमन्त्रीले नै एमालेको संविधानसमत् मागलाई पुरा गर्नसक्नु भएको छैन, सदन चलाउनका लागि सजकता अपनाउनु भएको छैन’ उनले भनिन् ।सभामा एमालेका २० जना सांसदहरु रहेको भन्दै यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २० जना सांसद के झुट हो ?’ उनले भनिन्, ‘सभाको गरिमाको लागि, संविधानको सर्वाेच्चताका लागि संसदमा पनि बहुमतको कदर नहुदासम्म बैठक अगाडि बढ्दैन ।’ कर्णाली प्रदेशसभाको अर्काे बैठक बुधबार (आज) दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । गत असार १ गते संसदमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश भएको छ । तर एमालेको अवरोधका कारण हालसम्म बजेमाथि छलफल हुन सकेको छैन । यसले बजेट पारित हुनेमा आशंका बढेको छ ।