सुर्खेत । गत जेठ २४ गतेदेखि कालिकोट विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ । दैलेखको दुल्लुबाट ३३ केभी विद्युतलाइन विस्तार भएपछि कालिकोट सदरमुकाम र आसपासमा उज्यालो भयो । दैनिक ६ घण्टामात्रै विद्युत बाल्ने कालिकोटवासीले अहिले २४ घण्टा विद्युत प्रयोग गर्न पाएका छन् ।

वितरण केन्द्रका प्रमुख मेकराज जोशीका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका चार हजारभन्दा बढी घरधुरीमा उज्यालो छाएको छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेपछि नयाँ ग्राहक थपिनेक्रम पनि बढेको छ । अब सबै स्थानीय तहमा विद्युतिकरणका लागि काम भइरहेको छ । यस्तै असार १९ गते सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–७ को बैशपानीमा विद्युत पुग्यो । वैसपानी क्षेत्र सबैभन्दा दुगर्मम क्षेत्र हो । विद्युत पुगेपछि त्यहाँका ५५ घरधुरीमा भएको अन्धकार हट्यो ।

विद्युत पुगेपछि दियालो र टुक्कीमारा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अहिले त्यहाँका नागरिकले २४ घण्टा विद्यतु प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरेको गाउँपालिकाले आगामी ६ महिनाभित्र सबैलाई विद्युत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीका अनुसार सिम्ता ८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ । कालिकोट र सुर्खेतको सिम्ता क्षेत्र मात्रै होइन । पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा तीव्र गतीले विद्युतको विस्तार थालिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणमा तीव्रता दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार हाल प्रदेशका साढे पाँच लाखभन्दा बढी नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् । ‘अहिलेसम्म ३३ प्रतिशत विद्युत विस्तार भएको छ’ कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले भने, ‘९० हजार घरधुरीका पाँच लाख ४० हजार नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् ।’ तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा ४७ प्रतिशत, सल्यानमा ५० प्रतिशत, रुकुमपश्चिममा ४० प्रतिशत, दैलेखमा २६ प्रतिशत र जाजरकोटमा १४ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् ।

त्यस्तै डोल्पामा २१ प्रतिशत, जुम्लामा ६ प्रतिशत, कालीकोटमा २३ प्रतिशत, मुगुमा १९ प्रतिशत र हुम्लामा २९ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाका प्रमुुख गोपाल शर्माले जनाए । जनसंख्याको आधारमा सल्यानमा सबैभन्दा धेरै र जुम्लामा सबैभन्दा कम नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् । कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण पुगेको छ ।

ति जिल्लाहरुमा स्थानीय तहले विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिएका छन् । स्थानीय तहले विद्युतिकरणलाई प्राथमिकता दिएपछि कर्णालीमा विद्युतिकरणले गती लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेको स्थानमा भने वैकल्पिक उर्जाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कर्णालीमा वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले सोलार वितरण नै सञ्चालन गरेका छन् । हाल ३९ प्रतिशत नागरिक वैकल्पिक उर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

४३ करोड बजेट विनियोजन

कर्णालीमा विद्युतीकरणका लागि प्रदेश सरकारले ४२ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजना गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतिकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । नागरिकलाई अँध्यारोबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यले विद्युतीकरण अभियान सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा लघुजलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा अझैं चार जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट र रुकुमपश्चिममा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पुगेको छ । तर ति जिल्लामा पनि सदरमुकाम र शहरी क्षेत्रमा मात्रै विद्युत पुगेको हो । अधिकांश जिल्लाहरुमा ग्रामीण भेगमा विद्युत पु¥याउन बाँकी छ । यही कारण प्रदेश सरकारले विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि ठूला लगानी गर्र्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा अझै पनि विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन ।

कर्णालीबासीलाई चाँडै अँध्यारोमुक्त बनाउने प्रदेश सरकारको योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीवासीलाई चाँडै अँध्यारोबाट मुक्त बनाइने जनाएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र विद्युत लाइन नपुगेका क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगलाई बढाएर भए पनि यहाँका बासिन्दालाई अन्धकारबाट मुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको अठोट छ ।

यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गर्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बतााए । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत प्रदेशका सबै नागरिकलाई विजुलीको उज्यालो दिलाउने उनको भनाइ छ । हाल वैकल्पिक स्रोत र लघु जलविद्युतमा लगानी गरेर प्रदेश सरकारको पहलमा एक मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिएको भन्दै उनले कर्णालीलाई उज्यालो बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।

यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दीनबन्दु श्रेष्ठले विद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने बताए । ‘कर्णालीका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका र दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं ।’

भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाईभर्सन आयोजनाबाट आठ मेघावाट, कालिकोटको तीला र जुवाखोला नाग्मबाट २० मेघावाट विद्यतु उत्पादन थाल्ने सरकारको योजना छ । दुर्गम जिल्लामा साना र लघुजलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने, निर्माणाधिण आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलाई जोड दिने श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन पुगेका जिल्लामा भने स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।