सुर्खेत, २८ फागुन ।

लामो समयसम्म लकडाउन । रोजीरोटीका लागि अन्य उपाय भएन । गाउँमा मागेर पाइने अवस्था भएन । गिट्टी बालुवा चालेर जीवन निर्वाह गर्ने उनीरुको रोजीरोटी पनि स्थानीय सरकारले खोसीदियो । स्थानीय तहले खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकाल्न दिएनन् । पहिले जस्तो विकास निर्माणका गतिविधिहरु नहुँदा निकालेको गिट्टी बालुवा पनि बिक्री भएन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रोजगारका कार्यक्रममा 

पनि वादी समुदायहरु समेटिएनन् । यि सबै कारणले गर्दा वादी समुदायका नागरिकलाई पेट भर्न धौ–धौ भयो । बाँच्ने गाह्रो भएपछि कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायले आन्दोलनको योजना बनाए । गास, वास, कपाससहित खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउन माग राख्दै उनीहरु सुर्खेत झरे । फागुन ९ गतेदेखि २६ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुला चौरमा उनीहरुले धर्ना दिए ।

लामो रस्साकस्सीपछि २६ गते साँझ प्रदेश सरकार र वादी समुदायको संघर्ष समितिबीच वार्ता भयो । वार्तामा पाँच बुदे सहमति भयो । सहमतिसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको छ । सहमति अनुसार वादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गरिदिने, दश लाख सम्मको ऋणको व्याज प्रदेश सरकारले तिरदिने, वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई

महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने लगायतका पाँच बँुदे सहमति भएका छन् । सहमति पत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर वादी समुदायका नागरिकहरु भने सुर्खेत छोड्ने मनस्थितिमा छैनन् । प्रदेश सरकारले दुई महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्नको व्यवस्था नगरेसम्म सुर्खेतमै बस्ने अडान

उनीहरुले लिएका छन् । ‘सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ, तर दुई महिना पुग्ने खाद्यान्न नदिएसम्म हामी गाउँ जाँदैनौँ’ वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादी भन्छन्, ‘खाद्यान्न दिएन भने माग पुरा नहुँदासम्म सुर्खेतमै बस्छौँ ।’ वादी समुदायका नागरिकलाई दुई महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न र घरसम्म जाने व्यवस्था गरेको

खण्डमा गाउँ फर्किन तयार हुने उनको भनाइ छ । आन्दोलन गर्न सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, सल्यान र जाजरकोटबाट करिव चारसय ४० जना वादी समुदायकानागरिकहरु सुर्खेत आएका छन् । बुधबार सहमति सरकारले खाद्यान्न र गाउँसम्म पु¥याउने व्यवस्था नगरेका कारण उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिकै खुला चौर छोडेका छैनन् । आफूहरुलाई राज्यले विगतमा पनि धोका दिएको, उधारो

सहमति गर्ने गरेको र आफूहरुको व्यवस्थापनमा चासो नदिएको वादी समुदायको गुनासो छ । यसपाली पनि प्रदेश सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरु ढुक्क छैनन् । बरु सहमति कार्यान्वयन नभए अबको आन्दोलन सिंहदरबार अर्थात काठमाडौं केन्द्रीत हुने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । परम्परागत पेशा

संकटमा परेपछि आफूहरुको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको भन्दै वादी समुदायले स्थायी बसोबास र जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । खेतीयोग्य जमीन, आर्यआर्जनको व्यवस्था, सीपमुलक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । दुई सातासम्म वीरेन्द्रनगरमा धर्ना बसेका उनीहरुले प्रदेश सरकारसँगको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।
‘दुई महिना कुर्छौं’
वादी संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि दुई महिनासम्म कुर्ने जनाएको छ । पाँच बुम्दे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दुई महिना समय दिइने संघर्ष समितिले जनाएको हो । अबको दुई महिनासम्म कुर्ने र यदि सहमति कार्यान्वयन नभएमा पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वादी समुदायका अगुवाले

चेतावनी दिएका छन् । ‘यसअघि पनि सरकारसँग पटकपटक सहमति भएका थिए, तर आजसम्म ती सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन्’ वादी अगुवा हिक्मत वादी भन्छन्, ‘यसपटक सहमति कार्यान्वयनका लागि दुई महिना कुर्छाैँ, यदि दुई महिनासम्म सहमति कार्यान्वय नभए पुनः देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ ।’ सहमति अनुसार प्रदेश

सरकारले वादी समुदायको उत्थान र विकास लागि दुई महिनाभित्र कार्यदल गठन गर्ने, खाना, खाना र छाना कार्यक्रम लागु गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार सहमति कार्यान्वयनका लागि दुई महिना कुर्ने उनको तर्क छ । सहमित कार्यान्वयन नभएको खण्डमा भने देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने उनको भनाइ छ ।
दश लाख सम्मको ऋणको ब्याजमा अनुदान
यस्तै प्रदेश सरकारले वादी समुदायका युवालाई व्यवसाय तथा सीपमुलक तालिममा सहयोग गर्ने भएको छ । यसका लागि १० लाखसम्म ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने वादी समुदायका युवाहरुले उक्त ऋणको ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको हो । सहमति अनुसार

अब प्रदेश सरकारले नै उक्त ऋणको ब्याज तिरिदिने छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यो समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सीपमुलक तालिम तथा घुम्ती कोष स्थापना गरी दश लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । वादी संघर्ष समिति र

सरकारबीच भएको सहमति अनुसार वादी समुदायका लागि खेतियोग्य जमिन प्रदेश सरकारले माग गरिदिने छ । यस्तै जमिन प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ ।