सुर्खेत, २८फागुन ।

विकासे आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि त्यसले पार्ने प्रभावको पूर्व मूल्याङ्क गरिन्छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यसले पार्ने नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावको पूर्व मूल्याङ्कनका लागि नै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । तर सुर्खेतमा यही काम नगरी सडक निर्माणको काम गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । यो प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै कुनै पनि आयोजना अगाडि 

बढाइन्छ । सडक निर्माण गर्दा त झन आइइइ अनिवार्य मानिन्छ । वन क्षेत्रभित्र पर्ने खण्डमा सडकको काम गर्दा त झन् आइइइ प्रतिवेदनको अनिवार्य हुन्छ । सडक विस्तार गर्दा सम्बन्धित निकायले संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग रुख काट्ने अनुमति लिनुपर्छ । वन मन्त्रालयको निर्देशनविना सडक विस्तार सम्भव हुँदैन । अनुमति विना कसैले पनि वन क्षेत्रमा जवरजस्ती विकास गर्न पाउँदैन ।

सुर्खेतको एउटा सडक आयोजनामा पनि यस्तै भएको छ । आइइइ प्रतिवेदन विना नै स्तरोन्नति थालिएको सुर्खेत–बर्दिया सडकको काम वन डियिजन कार्यालयले रोकिदिएको छ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलको ठाडो निर्देशनमा भएको सुर्खेत–बर्दिया जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम भेरी वन डिभिजन कार्यालय बाबियाचौरले रोकिदिएको हो । मन्त्रालयले आइइइ प्रतिवेदन

तयार नगरेरै जबरजस्ती सडक स्तरोन्नति अगाडि बढाएपछि काम रोक्नु परेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । बहुबर्षिय आयोजना अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको थियो । कुल १३ करोड बजेट मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा चार करोड बजेटमा सडकको स्तरोन्नति थालेको थियो । तर आइइइ प्रतिवेदन तयार नभएका

कारण भेरी वन डिभिजन कार्यालयले स्तरोन्नति गर्ने काम रोकिदिएको छ । २०२५ सालदेखि हुलाकी सडकका रुपमा विकसित भएको सुर्खेत–बर्दिया जोड्ने सडकको कुल लम्वाई करिव ५२ किलोमिटर छ । यो सडक खण्डमध्ये बर्दिया खण्डमा २० र सुर्खेत खण्डमा ३२ किलोमिटर पर्दछ । जसमध्ये बर्दियाको पुरै र सुर्खेतमा साढे एक किलोमिटर सडकको मात्रै अब ट्याक खुल्न बाँकी छ । सुर्खेतमा ट्याक खुलेकै

भागमा प्रदेश सरकारले स्तरोन्नति गर्न थालेको थियो । यो सडक खण्डमा ४४ किलोमिटर क्षेत्रमा हाल साना सवारी साधनले सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बर्दियाको भुरीगाउँदेखि सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१ को श्रीचौरसम्म दैनिक साना ठूला

सवारी साधनहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर सुर्खेत पुरै सडक स्तरोन्नति नहुँदा र रानीघाटको पुल बन्न नसक्दा सुर्खेत–बर्दिया सिधा बस सञ्चालन हुन सकेको छैन । पुलको डिजाइनमा फल्ड आएका कारण पुल निर्माण रोकिएको छ । दुई वर्षदेखि

रोकिएको पुल निर्माण रि– डिजाइन भएपछि मात्रै पुनः सुरु हुनेछ । सडक विस्तारसँगै त्यहाँबाट एक घण्टामै वीरेन्द्रनगर पुग्न सकिने छ । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–२, भुरीगाउँको अम्रेनीदेखि सुर्खेतको बराहताल हुँदै वीरेन्द्रनगर जोडिन्छ । यो सडक तयार भएको खण्डमा कर्णाली र तराईको उत्पादन सहजै

ल्याउन÷लैजान सकिनेछ । सुर्खेत बर्दियासँग जोडिएको खण्डमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यमा समेत कर्णालीबासीलाई सस्तोपर्ने अनुमान गरिएको छ । यो सडकले लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीलाई जोड्ने काम गर्दछ ।
‘आइइइ प्रतिवेदन नदिएपछि काम रोक्यौं’
भेरी वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले भने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) प्रतिवेदन नदिएका कारण सुर्खेत–बर्दिया सडक खण्डको काम रोक्नु परेको जनाएको छ । ‘ आइइइ प्रतिवेदन विना वनमा कुनै सडक निर्माण गर्न मिल्दैन’ भेरी वन डिभिजन कार्यालय बाबियाचौरका डिभिजन प्रमुख ललित कर्णले भने, ‘हामीले पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग आइइइ प्रतिवेदन माग गरेका थियौँ, मन्त्रालयले

प्रतिवेदन नदिएपछि स्तरोन्नतिको काम रोकेका हौँ ।’ आइइइ प्रतिवेदनमा सडक स्तरोन्नति गर्दा कटान गर्नुपर्ने रुखहरुको संख्यासमेत एकीन हुन्छ । सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्दा रुखहरु काट्नको लागि निर्देशनालयले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयलको स्वीकृति पत्र आवश्यक पर्छ । निर्देशनालयले आइइइ प्रतिवेदन र रुख

कटानका लागि मन्त्रालयले दिएको अनुमति पत्र बुझाउन नसकेका कारण सडक विस्तार रोक्नु परेको प्रमुख कर्ण बताउँछन् । माग गरेका आवश्यक कागजात पत्र बनलाई उपलब्ध गराए मात्रै सडक विस्तार गर्न दिने कार्यालयल
आइइइ प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा
यस्तै पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले भने बल्ल आइइइ प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा निर्देशनालयले आइइइ प्रतिवेदनमा बर्दियाको भुरीगाउँसम्म दुरी कायम गरेर प्रतिवेदन तयार गराएको थियो । तर बर्दिया

क्षेत्रमा विवाद कायमै रहेका कारण पुनः सुर्खेतको तेलपानीसम्म दुरी राख्नु परेका कारण आइइइ प्रतिवेदन तयार गर्नु परेको छ । दुई पटक प्रतिवेदन तयार गर्नु परेका कारण ढिलाई भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदन अन्तिम

चरणमा रहेको र छिट्टै संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाउने निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव पौड्यालले जनाए । संघीय वन मन्त्रालयको अनुमति प्राप्त भएपछि भेरी वन डिभिजनले प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो चरणमा बर्दियासम्मको दुरी राखेका थियौँ, तर बर्दिया क्षेत्रमा विवाद रहेछ’ उनले भने,

‘अहिले सुर्खेत खण्डको मात्रै प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ, मन्त्रालयले स्वीकृति दिनेवित्तिकै सडक विस्तारको काम अघि बढ्छ ।’ कोरोनाका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमै आइइइ तयार पार्न ढिलाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ ।