सुर्खेत, २६ फागुन । कर्णाली प्रदेशभर एकसय २४ वटा प्रहरी यूनिटका आफ्ना भवन छैनन् । बजेट र जग्गा अभावमा प्रदेशका एकसय २४ वटा प्रहरी यूनिटहरु भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । अधिकांश भवनहरु त जीर्ण छन् । प्रदेश प्रहरीका केही संरचनाहरु लुम्विनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको 

तीन वर्ष पुरा हुँदा पनि दंगा प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र, ‘डग’ शाखा र ‘मेन्टेनेन्स’ कार्यालयहरु अहिले पनि नेपालगञ्जबाट सञ्चालित छन् । यही वास्तविकतालाई मध्ययनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रहरीका भौतिक संरचनामा लगानी बढाएको छ । गत मंसिरमा मात्रै प्रहरीका भौतिक संरचना निर्माणका लागि झण्डै १०

करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो । साथै प्रदेश सरकारले प्रहरीका भौतिक संरचना निर्माणका लागि थप १२ करोड लगानी गरेको छ । गत मंसिरमा प्रदेश सरकारले पर्वतीय प्रदेश प्रष्तिष्ठान, प्रहरी तालिम केन्द्रलगायत विभिन्न प्रहरी संरचना निर्माणका लागि कुल नौ करोड ९३ लाख बजेट बिनियोजना गरेको थियो । सुरक्षाका भौतिक संरचनाहरु अब्बल बनाउन प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि निर्माण

थालेका अुधरा प्रहरीका भवन निर्माण गर्न थप १२ करोड ५९ लाख बजेट अख्तियारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका १४ वटा भवन निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर उक्त वर्षमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता ढिलो भएका कारण सात करोड ३६ लाख ८३ हजार एकसय ४० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो भने बाँकी रकम फ्रिज भएको

थियो । बाँकी रकम फ्रिज भए पनि अर्को वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ती भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेन । रकम विनियोजन नहुँदा १४ वटा भवन निर्माणकर्ता ठेकेदारले आफूले रकम नपाएको बताउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा अनुसार हाल ६ वटा प्रहरी ईकाइहरुको मुद्दा फैसला भइ काम सुचारु भएको छ भने काम सुरु भएको आधारमा

प्रदेश सरकारले ती ६ वटै भवनको काम पुरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अख्तियारी सम्वन्धित जिल्लामा पठाइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मनत्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ती ६ वटा प्रहरीका भवनको निर्माण

सम्पन्न गर्नका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट १२ करोड ५९ लाख दुइ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ ८३ पैसा माग भएको थियो । त्यस्तै अदालतमा मुद्दा परेका कारण मुगुको प्रहरीचौकी कालै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय

डोल्पा, डोल्पाकै प्रहरीचौकी धो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोट अन्र्तगतका इप्रका थिर्पु र इप्रका रास्कोटको भवन निर्माण प्रक्रिया स्थगित भएको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण ती भवन निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गरिएको छ ।
‘यसैबर्ष भवन पुरा हुन्छन्’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले सबै भवनहरु निर्माण पुरा गर्ने बताएका छन् । ‘गतवर्ष कानुनी जटिलताका कारण हामीले बजेट विनियोजन गर्न सकेनौं, ती भवन निर्माण योजनालाई बहुवर्षीय बनाउन नसक्दा समस्या भएको थियो’

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अदालतले मुद्दा टुंग्याएको भवनहरुको हकमा योवर्ष निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रकम भुक्तानी दिएका छौं ।’ अन्य प्रहरी भवनको हकमा भने अदालतले बाटो खोलिििदएपछि बजेटको व्यवस्थापन गरेर भवन निर्माणलाई पूर्णता दिइने उनको भनाइ छ ।
कुन भवन कतिमा बन्दै थिए ?
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक अर्जुन चन्दका अनुसार कर्णालीका दश जिल्लामा रहेका १४ वटा प्रहरी कार्यालयका भवनहरु निर्माण हुँदे थिए । ती मधये आठ वटा प्रहरी इकाईहरुको मुद्दा अदालतमा प्रक्रियामै रहेको छ भने बाँकी ६ वटाको मुद्दा किनारा लागेकाले निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ । जसमा

प्रहरीचौकी रामघाट सुर्खेतको १० कोठे भवन, भान्सा घर र शौचालयसहितको भवन निर्माणका लागि एक करोड ७५ लाख ५८ हजार तीनसय ८० रुपैयाँमा गाल्वा क्याराभान सुपर स्टार जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको थियो । उक्त भवन निर्माणका लागि २०७५÷०७६ मा ५० लाख प्राप्त भएकोमा २२ लाख १९ हजार ९९

रुपैयाँ खर्च भएको थियो । भवन निर्माता कम्पनीले भवन निर्माणको ३९ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको थियो । सोही कम्पनीले इलाका प्रहरी कार्यालय राकमकर्णाली दैलेखको भान्साघर, शौचालय र १२ कोठे भवन निर्माणका लागि पनि सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको थियो भने भवन निर्माणका

लागि एक करोड विनियोजन भएकोमा ४७ लाख ४९ हजार आठसय ६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कम्पनीले दुई करोड ५१ लाख २१ हजार पाँचसय ९० रुपैयाँमा भवन निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यस्तै प्रहरी चौकी जगतीपुर जाजरकोटको भवन निर्माणका लागि पनि सोही वर्ष सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

जम्मा लागत दुई करोड ८६ लाख २५ हजार पाँचसय ६१ रुपैयाँ लाग्ने भन्दै खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सन कोहलपुरले जिम्मा लियो । उक्त कम्पनीले ३२ प्रतिशत निर्माण पुरा गरेको थियो भने ५२ लाख ७७ हजार एकसय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रहरी चौकी सिम्रुतु रुकुमपश्चिमको भवन निर्माणका लागि एक करोड ९४ लाख ८३ हजार

दुई ४९ रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा ४७ प्रतिशत काम पुरा गरी ३६ लाख एक हजार तीनसय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको भवन निर्माण गर्न रोयल कन्स्ट्रक्सन धनगढीले तीन करोड ४४ लाख २७ हजार ९६ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । भवन निर्माणको ८० प्रतिशत पुरा गर्दै कम्पनीले ६३ लाख ३१ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । भने सोही जिल्लाको इलाका प्रहरी

कार्यालय देवस्थलको भवन पनि निर्माणधिन रहेको छ । उक्त भवन निर्माणका लागि देवसिंह निर्माण सेवा प्रालिले दुई करोड तीस लाख ७७ हजार ५२३ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । जम्मा २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उक्त योजनामा सो वर्ष जम्मा ४१ लाख ३४ हजार ५७८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।