गुराँसलाइ निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन उच्च अदालतको आदेश
सुर्खेत, २७ भदौं ।
निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका शिक्षक जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतले आदेश दिएको छ । साथै १५ दिनभित्र कारण देखाउन पनि आदेश दिएको छ ।
गुराँस गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सामुदायिक स्कुलका शिक्षकका छोराछोरीहरु निजी स्कुलमा पढाउन नपाउने निर्णय गरि केही शिक्षकहरुलाइ जरिवाना नै तोकि आदेश गरेको विरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकाले छोराछोरी निजीमा पढाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको कार्यान्वयन भन्दै गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरका ३१ शिक्षक शिक्षिका र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजारका दरले कारबाही गरेपछि पीडितले मंगलबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटउपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजार जरिवाना गरिएपछि गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघ दैलेखका सहसचिव तथा कृष्ण माविका शिक्षक समेत रहेका पदमबहादुर नेपाली लगायत ६ जना शिक्षकहरुले निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस :
