सुर्खेत, २६ भदौ ।

सरकारद्धारा प्रतिवन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाका ठान्छ । विप्लवका शाक्तिशाली तीन नेताहरु कर्णाली प्रदेशकै छन् । जसकाकारण विप्लव समूहका गतिविधि पनि अन्य प्रदेश प्रदेशभन्दा कर्णालीमा नै बढी हुने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको अपहरण गर्नेदेखि चन्दा आतंक मच्याउने सम्मका गतिविधिहरु विप्लव समूहले जारी राखेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले प्रहरी खटाएको छ । तर आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावमा प्रहरीले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार गठन भएपछि हालसम्म पनि प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । आवश्यक विधेयक नबन्दा प्रदेश प्रहरी गठनमा पनि अलमल देखिएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसँग सिमाना जोडिएको छिमेकी देश चीनसँगका अधिकांश नाकामा सुरक्षा व्यवस्था छैन । हुम्लाको हिल्सा र डोल्पाका ६ स्थानका सिमानाको प्रहरी खटिएका छन् । तर आवश्यक भौतिक संरचना नभएका कारण ६ महिना मात्रै सिमानामा प्रहरी खटिन्छन् । अन्य समयमा भने सिमानाको सुरक्षा हेरिदैन । सिमानामा आवश्यक संरचना निर्माणसहित सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन आवश्यक छ । तर भौतिक संरचना अभावकै कारण ति क्षेत्रमा सुरक्षा खटाउन सकिएको छैन । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न नौ स्थानमा प्रहरी चौकीहरु स्थापना गर्न सकिएको छैन । ति स्थानमा पनि भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावकै कारण ति स्थानमा प्रहरी चौकी स्थानामा ढिलाइ भएको हो । यसरी शान्ति प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा बलियो बनाउन प्रदेशलाई आवश्यक छ । तर भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावकै कारण कर्णाली प्रदेशले बलियो शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेको छैन ।

उसो त भौतिक संरचना अभावकै कारण कर्णाली प्रदेश मातहतका प्रहरी संरचना अझैसम्म प्रदेश ५ को नेपालगन्जमै अड्कीएका छन् । संघीयतासँगै परिवर्तन भएको प्रहरीले संरचना अझै कर्णाली प्रदेशका आउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत संघीय प्रहरी इकाइ, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा नेपालगन्जमै अडकीएका हुन् । तत्कालिन क्षेत्रीय कार्यालयको अवधारणाअनुसार ती कार्यालय नेपालगन्जमा स्थापना गरिएको थिए । संघीयतासँगै ति प्रहरी संरचनाहरु कर्णाली प्रदेशमा आउनु पथ्र्याे । तर भौतिक संरचना अभावका कारण संघीयता विपरित प्रहरी संरचनाहरु नेपालगञ्जमै राख्नु परेको हो ।

प्रदेश प्रहरी मातहत रहेका प्रहरी संरचनाहरूसुर्खेत नआउँदा प्रहरी कामकारबाही प्रभावित बनेको छ । संरचना र पूर्वाधार अभावको कारण प्रहरी संरचनाहरु कर्णालीमा स्थानान्तरण गर्न नसकिएको पूहरी प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ‘संरचना निर्माणका लागि जग्गाकै टुङ्गो लागेको छैन, जग्गाको टुङ्गो लाग्न वित्तिकै पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन्छ’ कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रमुख (डिआइजी) वशन्तकुरमा पन्तले भने, ‘नयाँ संरचना बनाउन समय लाग्ने भएका कारण प्रहरी संरचना नेपालगञ्ज राख्नु परेको हो ।’ मातहतका प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जमा रहँदा विभिन्न कामकारबाही सञ्चालनमा बाधा भइरहेको छ ।

विधेयक समितिमै अड्कियो

यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी गठन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । कानून निर्माणका लागि तयार पारिएको विधेयक संसदको विधायन समितिमै अड्किएको छ । विधेयकको थप अध्ययनका लागि भन्दै प्रदेश संसदले विधेयक प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा पठाइएको हो । तर लामो सयमदेखि विधेयक समितिमै विचाराधिन अवस्थामा छ ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने विधायन समितिले थप अध्ययन गरेपछि संसदको आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पास हुने जनाएको छ । विधयय पास भएपछि मात्रै प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पास भएपछि पर्यटन प्रहरी गठन हुनेछ । कर्णाली प्रदेश पर्यटन विधेयक पनि हाल संसदीय समितिमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

तालीमप्राप्त कुकुर पनि कोहलपुरमै रहे

ठूला–ठूला अपराधका घटनामा प्रहरी आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि कुकुरको प्रयोग गर्छ । कर्णाली प्रदेशका लागि पनि सईको नेतृत्वमा रहेको कुकुर शाखा छ । तर कर्णाली प्रदेशका लागि भनिएका ६ वटा तालिमप्राप्त कुकुरहरु भने हाल कोहलपुरमै रहेका छन् । संरचना अभावकै कारण प्रदेश प्रहरी मातहतको कुकुर शाखा पनि अहिले बाँकेको कोहलपुरमै राख्नु परेको हो । विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका घटनामा कुकुर परिचालन गरेर अपराध अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ । यस्तै यसअघि कर्णाली अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई मर्ज गरेर सोही ठाउँमा विपद् व्यवस्थापन कार्यदल राखिएको छ ।

पाँचसय जनशक्ति नेपालगञ्जमै

पूर्वाधार निर्माणका लाग जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा झण्डै पाँचसय सुरक्षा जनशक्ति नेपालगञ्जमा राख्नु परेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा हुने संघीय प्रहरी इकाईमा दुईसय सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । त्यस्तै प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा हुने गणमा तीनसय प्रहरी पनि नेपालञ्जमै छन् । इकाईले केन्द्रीय निर्देशनको परिपालना र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति खटाउने भूमिका निर्वाह गर्नेछ । सामान्य प्रहरी जनशक्तिले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा गणको भूमिका हुन्छ । गणले हूलदंगा नियन्त्रण, विपत् व्यवस्थापन लगायत आपतकालिन कामहरु गर्ने गर्दछ ।

त्यस्तै करिब झण्डै ६ सय प्रहरी जवान उत्पादन गर्ने प्रहरी तालिम केन्द्र पनि नेपालगञ्जमा छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा रहने प्रहरी तालिम केन्द्र पनि संरचना अभावका कारण कर्णालीमा ल्याउन नसकिएको हो । तालिम केन्द्र कर्णाली प्रदेशमा ल्याउन नसक्दा प्रहरी कर्मचारीलाई तालिमको लागि ५ नम्बर प्रदेशको नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै हवल्दारबाट असईमा बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीदेखि प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) सम्मले आधारभूत तालिम पनि नेपालञ्जबाटै लिनुपर्ने परेको छ । हाल नेपालगन्जमा रहेको तालिम केन्द्रमार्फत करिब दुई हजार प्रहरी कर्मचारीले तालिम लिदै आउका छन् ।

तीन वर्ष वित्यो, जग्गा भेटिएन

तीन वर्षसम्म पनि कर्णाली प्रदेशले प्रहरीका लागि चाहिने जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन । हाल नेपालगञ्जमा रहेको संघीय प्रहरी इकाइ, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखाका लागि झण्डै ६० विधाह जग्गा आवश्यक पर्छ । तर कर्णाली प्रदेशले वितेका तीन वर्षमा पनि ६० विघाह जग्गा पाउन सकेको छैन । जसमध्ये प्रहरी तालिक केन्द्रका लागि मात्रै झण्डै ४० विघाह तालिम केन्द्रलाई आवश्यक पर्छ ।

सरकारी जग्गा नपाउँदा कर्णाली प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत प्रहरी इकाइहरु कर्णाली प्रदेशमा ल्याउन समस्या भएको हो । जग्गाको लागि कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतको छिन्चु, कुहिने र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी लगायतका ठाउँहरु हेरेको छ । चौरजहारीमा प्रशस्त सरकारी जग्गा भएका कारण प्रहरीको एउटा यूनिट त्यहाँ राख्ने सकिने प्रदेश प्रहरी कार्यालय बताउँछ ।

जग्गा खोज्न अध्ययन समिति

प्रदेशमा प्रहरीका संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी सुरु भएको छ । जग्गा खोज्नका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवत्ता तुलबहादुर खड्काले जानकारी दिए । समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी, डिएसपी र मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रहने छन् ।

जग्गा प्राप्ति भएपछि भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि सुर्खेतमा जग्गा प्राप्तिको लागि जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताएको छ । प्रहरीका संरचना निर्माणका लागि झण्डै ४० विघाह जग्गा आवश्यक पर्छ । हाल प्रदेश पाँचको नेपालगञ्जमा रहेका प्रहरी संरचनाहरु कर्णाली प्रदेशका जुनसुकै स्थानमा राख्न सकिने प्रहरीको भनाइ छ । आवश्यक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बेजट पनि छुट्याइ सकेको छ ।