-->

सम्पादकीय : कागजात किर्ते गर्नेलाई किन कारवाही नगर्ने ?

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान अनिवार्य तयार गर्नु पर्नेहुन्छ । साथै
-->

सम्पादकीय : राराको सौन्दर्य जोगाउनतर्फ ध्यान देऊ

कर्णाली प्रदेशकै रमणीय र उत्कृष्ट ठाउँ त्यसैमा पनि स्वर्गको उपमा पाएको ताल हो रारा । जो मुगु जिल्लामा अवस्थित नेपालकै
-->

सम्पादकीय : कर्णालीको कुपोषण सुध्रिएकै हो त ?

कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा पछिल्लो समय कुपोषणको अवस्था सुध्रदै गएको देखाएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कुपोषणका कारण
-->

सम्पादकीय : माता त्रिपुरासुन्दरीले ति सबैको रक्षा गरुन !

कर्णाली प्रदेशको भौगोलीक हिसावले ठुलो जिल्ला हो डोल्पा जिल्ला । त्यस जिल्लाको मुटुमै रहेको नगरपालिका हो त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका । जसमा
-->

सम्पादकीय : पूर्वाधार कि व्यक्तिगत विकास कार्यालय ?

कर्णालीका बन्दै गरेका, बनेका र बन्ने तरखरमा रहेका विकासका पूर्वाधारहरुको अवस्थाका बारेमा सञ्चार माध्यमको अग्रस्थानमा महत्व पाउँछन । किनकि आधारभूत
-->

सम्पादकीय : जंगली जनावारबाट आतंकित स्थानीय

हेर्दा सुन्दर, मनमोहक, उर्वर भूमि रहेको सुर्खेतको भेरीगंगा–१ नं. वडाको मनिरामकाँडा, भ¥याङ लगायतका ठाँउहरुमा सिजन अनुसारका अर्गानिक उत्पादनहरु प्रशस्त मात्रामा
-->

सम्पादकीय : बलिदानीबाट प्राप्त प्रदेशका जनताले के पाए ?

२३ साउन २०७२ मा राजनितिक सहमतिमा ६ प्रदेश अंकित संघीयताको खाका सार्वजनिक गरेसंगै मध्यपश्चिम टुक्राउने कुराको खुलेर स्वस्फुर्त बिरोध हुन
-->

सम्पादकीय : सामूहिक दुर्घटना बीमाले दिएको राहत

प्राकृतिक विपत्तिमा परेका कर्णालीबासीका लागी राहत स्वरुप कर्णाली प्रदेश सरकारले सामूहिक दुर्घटना बीमा वापतको रकम पीडितलाई दिएको छ । २०७६
-->

सम्पादकीय : अस्पतालकै बिजोक छ बिरामीको के होला ?

कर्णाली प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि भएका ठेक्काहरुको प्रगती शुन्य जस्तै छ । तोतिएको समयमा सम्पन्न नभएर उपयोग
-->

सम्पादकीय : शिक्षा बजेट कार्यान्वयनमा लापरवाही किन ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षामा न्यून बजेट छुट्याएको र त्यसैमा पनि काम नगरेर फ्रिज फाल्ने गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको
-->

सम्पादकीय : अस्थिरताले संघीयता बलियो हुन्छ ?

गत बैशाख १३ गते विश्वासको मत लिएर पहिलो पटक कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका यामलाल कँडेलले दोस्रो पटक फेरी साउनको २१
-->

सम्पादकीय : पेश्की लिने, म्याद थप्ने र दिनेलाई कारवाही गरौं

निर्माण व्यवसायीलाई भवन बनाउन दिएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यालयले मासिक ४० हजार भाडा तिरेर भाडाको घरबाट कार्यालयको