-->

सम्पादकीय : जनताको जग्गा फिर्ता गर नभए मुआब्जा देऊ

दुल्लुका ४३ परिवारको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेको उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति जग्गा अहिले भने सेनाको भवानी बक्स गणले प्रयोग गरिरहेको
-->

सम्पादकीय : बेथितिलाई सुधार्ने, सुध्रिने कि सुविधामै रमाउने ?

हाम्रो मिडियाले हरेक वर्ष झैं यस बर्षपनि केही समयदेखि कर्णाली र विशेषगरी सुर्खेतका स्थानीय तहको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको
-->

सम्पादकीय : वीरेन्द्रनगरमा बेथिति र नेतृत्वका भाषण

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सुम्पर्ण सरकारी कार्यालय, अर्ध सरकारी कार्यालयहरुको आम्दानी तथा खर्चको अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेर आफ्नो प्रतिवेदन
-->

सम्पादकीय : ट्रायल सेन्टर निर्माणमा उदासिन नेतृत्व

सरकारी ट्रायल सेन्टर नहुँदा सुर्खेतमै लाईसेन्स लिन पाएका छौं भनेर नाक फुलाउनु बाहेक अर्थोक केही उपलब्धि भएको देखिएन । बरु
-->

सम्पादकीय : नाम सामाजिक काम असामाजिक

नामको पनि आ–आफ्नै अर्थ हुन्छ जस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय यसको अर्थ हुन्छ समाजको लागी आवश्यक विकास गर्न स्थापित कार्यालय ।
-->

सम्पादकीय : उहि पानी कहिले काकाकुल कहिले प्रभावित

यतिबेला पानी खान नपाएर काकाकुलको हालतमा पुगेका आम कर्णालीबासी केही समयपछी हुने अत्याधिक बर्षातका कारण ५० हजार भन्दा बढी मानिसहरु
-->

सम्पादकीय : कर्णालीको बजेट हात्तीको दाँत जस्तै किन ?

प्रदेश सरकार र मातहतका मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने धेरै योजनाहरु यो सरकारका नयाँ योजना नभएर पुरानै योजनाको निरन्तरता मात्र हुन ।
-->

सम्पादकीय : बेरुजु नियन्त्रण गर्न अधिकारीलाई किन कारवाही नगर्ने ?

कर्णालीका स्थानीय तहमा स्थानीय तह स्थापना भएदेखि हालसम्म एउटै पालिकामा २०÷२५ करोड दुरुपयोग÷बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख
-->

सम्पादकीय : राज्यको सम्पत्ति दोहन होईन संरक्षण गर

राज्यको सम्पत्ति सदुपयोग गर्नेको भन्दा मिलिजुली खानेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । त्यसकै ज्वलन्त एक उदाहरण हो संघ सरकार र प्रदेश
-->

सम्पादकीय : मातृमृत्युदरको विकराल अवस्था

राष्ट्रिय जनसंख्या र आवास जनगणना २०२१ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मातृ तथा प्रश्रवकालिन मृत्युदरको अवस्था डरलाग्दो देखिएको छ । जसमा
-->

सम्पादकीय : मेडिकल कलेज स्थापना किन सुस्तायो ?

नेपाल सरकारले आ.व. २०७३÷०७४ को बजेटमार्फत सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति, कार्यक्रम ल्याइएको थियो । सोहि बमोजिम कर्णालीमा