२०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीबाट विस्थापित भै अहिले जंगल फडानी गरेर बसोबास गरिरहेका गिरीघाट खोला छेउका स्थानीय बासिन्दाको अहिलेसम्म पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो बर्षेनी आईरहन्छ । बाढीबाट विस्थापित भएको दशक पुग्दासम्म पनि उनीहरुको व्यवस्थापनमा ठोस कदम नचाल्नु दुखद् हो । साविक हरिहरपुर गाविस हालको बराहतालमा भेरीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरुको दैनिकी अहिलेपनि कष्टकर रहेको छ । युवा जाँगर भएका केही युवा भारतमा मजदुरी गरेर घरका अन्य आश्रित परिवारका लागी जीवन जिउने आधार बनेका छन् । हरेक चुनावमा भोट बैंकको रुपमा नारा र चलखेल गर्ने राम्रो ठाउँ बनेको छ नेताहरुको लागी विस्थापित बस्ती । अहिले तिनै नेता जसले उनीहरुलाई देखाएर पटक पटक चुनाव जिते तिनैलाई देख्दा पनि उनीहरुलाई दिक्क लाग्ने स्थानीय बताउँछन ।

किन बन्यो त त्यो वातावरण ? किन भएन विस्थापित भएको १० वर्षसम्म पनि पुनस्र्थापनाको विषयमा ठोस निर्णय ? बास्तवमा कुरा कहाँनिर गएर अड्कीएको छ । जिवनभर कमाएको, भएको सम्पत्ति गुमाएर विस्थापित भएकाहरु सुरुमा जंगल फडानी गरेर बसोबास गरेका थिए । राजमार्ग छेउमा अवसर र अन्य सुविधाको हिसावले पनि सामान्यभन्दा बढी मानिस सुविधाभोगी बन्छ । त्यसैमा पनि नेताहरुलाई चुनाव जित्ने राम्रो नारा बन्छ बाढी विस्थापितका नारा भजाएर चुनाव जित्नलाई । त्यसैले पनि टुङ्गोमा पुराउन चाँहदैनन त्यहाँका राजनीतिक अगुवाहरु ।

अनि अलिअलि सुविधा र घुर्काउने मेसो पाएकाहरु पनि सबै देखिएको जस्तो र उनीहरुले भनेजस्तो सुकुम्बासी नै नभएको भन्ने कुराले नै सबैभन्दा यो कुरा टुङ्गाउनमा समस्या रहेको देखिन्छ । संघ सरकारले दिएको ३ लाख पनि घरचलाउनमै ठिक्क भो र बाँकी पालिकाले दिने भनेको ४ लाख नपाएकै कारण टुङ्गोमा पुग्न नसकेको पनि सतही सत्य हो । हो केही प्रतिशत व्यक्तिहरु वास्तवमै सुकुम्बासी नैे छन् होला तर सबै त्यही सुकुम्बारीको नारा लगाएर राज्यलाई गिज्याईरहनु पनि राम्रो होईन । हो निर्विकल्प नै हो भने सरकारले छिटो भन्दा छिटो उनीहरुको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । आफ्ना जनताको दुखमा मुकदर्शक भएर बस्न राज्यलाई पनि सुहाउँदैन । तर कउलो पाए घुडै धसेँ गर्न पनि हुँदैन । स्पष्ट कानून अनुसारको नीतिमा भएका कुराहरु लगाएर भएपनि राज्यले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ ।

कसैलाई के मनलाग्छ भन्नेसंग त्यतीधेरै चासो दिनुहुुदैन । यदि कोही लहडको भरमा राज्यलाई भार थप्न खोज्छ भने विकल्प दिने हो सरकारले यदि सो विकल्पमा जान चाहेनन भने कानूनि दायरामा ल्याएर भएपनि सरकारले पुनस्र्थापनाको कुरा यति लामो समय निष्कर्ष विहीन बनाउनु हुँदैनथ्यो । जतिधेरै लामो समय यो कुराहरु अल्झिन्छ त्यती नै सुल्झाउन समस्या हुन्छ । त्यहाँ अपनत्वको विकास हुन्छ र त्यसमा मानिस बानी परिसकेको हुन्छन । त्यसैले यो विषयमा राज्यले एक्सन लिनै पर्छ ।

१० वर्षसम्म पनि आफ्ना नागरिकको विषयमा राज्य उदासिन हुनु हुँदैन । विकल्प दिनसक्नुपथ्र्यो हैन भने उनीहरुका माग पनि सतप्रतिशत गलत पनि त छैनन होला नी ? गलत हुन भने के कति कारणले हो यसको समाधान के हुनसक्छ त्यो पनि त राज्यले विकल्प दिनुपरो नि हैन र ? यदि राज्यले सक्दैन भने पनि त चित्तबुझ्दो कारण दिनुपरो । कम्तिमा जनतापनि कन्भिन्स त हुनुपरो नि हैन र ? होईन भने जावो एक डेढसय घरधुरीलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि उनीहरुको कारण खुलाएर उनीहरुको विकल्प यो हो भनेर दिन नसक्ने राज्यको लाचारिपन नै हो । राज्य चलाउनेहरुलाई नै कुर्सीमा बस्ने भ¥याङ बनाएका छन् तिनलाई कहाँ खोज्छन र यिनीहरुलाई ।