कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयले भौतिक संरचनासँगै उत्पादनमा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले कोल्ड स्टोर (सित भण्डार) निर्माणको अवधारणा अघि सारेको थियो । निर्देशनालयको यो अवधारणा वास्तवमै प्रशंसा गर्न लाएक थियो । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको भण्डारण गरी उचित बजारीकरण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य थियो । कोल्ड स्टोर निर्माणको अर्को उद्देश्य आलु लगायत तरकारीको मुल बीउ उचित तापक्रममा भण्डार गर्नु थियो ।

कर्णालीमा कोल्ड स्टोर नहुँदा अहिले पनि आलुको बीउ भण्डारका लागि नेपालगन्जसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । यिनै बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश राजधानी सुर्खेतका विभिन्न पालिकामा निर्देशनालयले ७०/३० को लागत साझेदारीमा करोडौ रकम कोल्ड स्टोर निर्माणमा खर्च ग¥यो । विभिन्न साना किसान सहकारीहरुसँगको सहकार्यमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न पनि भए । तर सञ्चालनमा भने आउन सकेनन् । सरकारी तथा स्वयंम सहकारी संस्थाका सेयर सदस्यको करोडौं लगानीमा बनेका कोल्ड स्टोरहरु सञ्चालनमा आउन नसकेका विषय आम सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आए । करोडौं लगानीमा बनेका कोल्ड स्टोरहरु सञ्चालन हुन नसकेको तथ्य बाहिर आएपछि भने अधिकांश सञ्चालनमा आएको पाइएको छ । यो सकारात्मक विषय हो ।

सुर्खेतका तीन पालिकामा कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालयको ७० प्रतिशत र साना किसान सहकारी संस्थाहरुको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा रहनुले राज्यको लगानी सुरक्षित रहेको पाइएको छ । सुरुमा यी कोल्ड स्टोरहरु सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक प्राविधिक अध्ययन बिनै अगाडि बढाइएका थिए । त्यसको असर अहिले परिरहेको छ ।

ठुलो सरकारी लगानीसँगै सहकारी संस्थामा आवद्ध सेयर सदस्यको लागनीमा निर्माण भएका अधिकांश कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा प्राविधिक ज्ञान र सीपसँगै लो भोल्टेज त्यसैमा पनि अनियमित भइरहने विद्युतका कारण समस्या भइरहेको छ । कोल्ड स्टोरमा राखिने कृषि उपजलाई कुन तापक्रममा राखिन्छ भन्ने ज्ञान नहँुँदा ठुलो मात्रामा नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने अवस्थामा सहकारी संस्थाहरु छन् । कुन वस्तु कति समय राख्ने, वस्तु अनुसार उपयूक्त तापक्रम छनौट तथा उपकरण सञ्चालनमा आवश्यक प्राविधिक ज्ञान नहँुदा सहकारीलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे भइरहेको छ ।

यसमा मुख्य लगानीकर्ता सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । सहकारीहरु पनि सरकारकै मुख ताकेर हिँडेका छन् । मुख्य लगानीकर्ता रहेको सरकारले पनि सहकारीलाई सधैं सघाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । सहकारीहरुले कोल्ड स्टोरलाई व्यवसायिक मोडलमा लिएर सञ्चानलन गर्नुको साटो सरकारकै मुख ताकेर बसेका छन् । उत्पादनका आधारमा थोरै क्षेत्रले मात्रै यी कोल्ड स्टोर पूर्ण क्षमतामा सञ्चानल हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । आगामी दिनमा साना किसान सहकारी संस्थाहरु सञ्चालक रहेका कोल्ड स्टोरहरुलाई व्यवसायिक मोडेलमा लिएर कर्णालीका अन्य जिल्लास्थित किसानका उत्पादनलाई समेट्न सके मात्रै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च कम गर्न सकिने देखिन्छ । यसले दिगोपाना पनि ल्याउने देखिन्छ । जे होस् सरकार र सहकारीमा आवद्ध सेयर सदस्यको रकमबाट निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा कुनै प्रकारका बहानाबाजी बनाइनु हुँदैन । यसबाट उम्कने छुट कसैलाई छैन । यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस् ।